नेपालको प्रमुख नगदे बाली चिया यतिबेला जोखिममा छ । नेपालको कूल २८ जिल्लामा हुने चिया खेती सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ मै हुने गरेको छ । झापा र इलाम जस्ता जिल्लाहरु चियाको राजधानी क्षेत्र मानिन्छन् । त्यसैले पछिल्लो जोखिमले प्रदेश १ मै धेरै तरंग सिर्जना गरेको छ । खासगरी अहिले भारतका दुवै सदन लोकसभा र राज्यसभामा पुगेको नेपाली चिया आयात सम्बन्धि प्रस्ताव जस्ताको तस्तै पारित भए नेपालको चियाले आफ्नो मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुमाउनेछ । सुरुमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाउने अनि विस्तारै पूर्ण बन्देज लगाउने गरीको प्रस्ताव अहिले भारतीय संसद्का दुवै सदनमा पुगेपछि मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय बजार गुम्ने जोखिम उच्च भएको छ । भारतको यो तयारीले नेपाली चिया उत्पादक किसान, उद्योगी तथा चिया निर्यातमा संलग्न सबैलाई अत्याएको छ ।
भारतीय संसद्को तल्लो सदन राज्यसभा अन्तर्गतको ‘डिपार्टमेन्ट रिलेटेड स्ट्यान्डिङ कमिटी अन कमर्स’ ले तयार पारेको प्रतिवेदनको १७१ नम्बर बुँदामा नेपाली चियालाई आयात प्रतिबन्ध लगाउने कुरा उल्लेख छ । समितिले दुई वटा कारण औंल्याउँदै चिया आयात कसिलो पार्नुपर्ने बताएको छ । समितिले औंंल्याएको पहिलो कारण हो, नेपाली चिया गुणस्तरहीन छ । दोस्रो, एकदमै न्यून मूल्यको चिया मात्रै भारतीय बजार आइपुग्छ । समितिको नयाँ प्रस्ताव खतरापूर्ण छ । नेपाली चिया आयातमा मात्रात्मक प्रतिबन्ध लगाउनुपर्छ अथवा उच्च आकारमा ‘एन्टी डम्पिङ ड्युटी’ लगाउनुपर्छ भन्ने उसको प्रस्तावको अर्थ चिया आयात गर्दा भारतले उच्च कर लिनुपर्छ भन्ने हो । अहिलेसम्म शतप्रतिशत कर छुटमा भारत गइरहेको चियामा कर लागे नेपाली चियाले आफ्नो प्रतिष्पर्धी क्षमता गुमाउनेछ । मुखैमा आइसकेको यो जोखिम घटाउन र भारतीय बजार गुम्न नदिन सरकारले कुटनीतिक पहल लिन जरुरी छ । यदि भारतीय बजार गुम्ने अवस्था आयो भने नेपाली चिया उद्योग धराशायी हुने निश्चित छ ।
नेपालमा उत्पादित चियाको सबैभन्दा ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय बजार भारत नै हो, ज्यादै सानो हिस्सा मात्रै तेस्रो देश जान्छ । वर्षौंअघि देखि चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारको विकल्प खोज्नुपर्ने माग उच्च थियो । तर, त्यसतर्फ न राज्य लाग्यो, न चिया उद्यमी नै इच्छुक देखिए । अहिले जब संकट सामुन्ने आइपुग्यो, सबै जना वैकल्पिक बजारको वकालत गरिरहेका छन् । चियाको अर्कोभन्दा नेपालका लागि भारत नै सबैभन्दा सजिलो र नजिकको बजार हो । त्यही बजार गुम्न नदिनेतर्फ हाम्रो पहल–प्रयत्न हुनु जरुरी छ । त्यसका लागि नेपाल भारत वाणिज्य सन्धिको आवधिक पुनरावलोकनको समयलाई उपयोग गर्ने र सरकारको राजनीतिक तहमै कुरा गर्ने पहल नेपाली पक्षले गर्नुपर्छ ।
द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धि अनुसार नेपालबाट भारत निर्यात हुने कृषिवस्तुमा कर नलिने उल्लेख छ । सन्धिमा नेपालबाट आयात गरिने कृषि उत्पादनमा भारतले मात्रात्मक प्रतिबन्ध नलगाउने बुँदा पनि उल्लेख छ । यसको पालनामा भारतलाई राजी गराउन नेपाली पक्ष सक्षम हुनुपर्छ । यसो गर्न सकियो भने नेपाली चियाको मुख्य बजार गुम्नेछैन ।