विराटनगर । मिलेमतोमा खोला ठेक्का लगाउँदा कटहरी गाउँपालिकालाई झण्डै एक करोड रुपैयाँ नोक्सानी भएको छ ।कटहरी र धनपालथान गाउँपालिकाको सीमाना भएर बग्ने लोहन्द्रा खोलाबाट नदीजन्य वस्तु उत्खनन् गर्न ठेकका लगाउँदा प्रारम्भिक चरणबाटै चलखेल र मिलेमतो भएको पाइएको छ । जसका कारण गाउँपालिकाको एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजश्व नोक्सानी भएको हो ।
खोला ठेक्काको लागि गत साउनमा पहिलो पटक बोलपत्र आव्हान गर्दा १ करोड ७३ लाख रुपैयाँमा ठेकेदारले सकारेको ठेक्का कार्यान्वयन नगरी गाउँपालिकाले पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा ठूलो नोक्सानी भएको हो । ठेक्का पाएको सुजन कन्ट्रक्सनले काम सुरु गरिसकेपछि ठेक्का नपाएको रणकाली कन्ट्रक्सनले अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अदालतमा मुद्दा लम्बिने देखेपछि सुरज कन्ट्रक्सनलाई गाउँपालिकाले धरौटीसहित गाउँपालिकामा उसले जम्मा गरेको १ करोड २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता दिएको थियो । त्यसपछि ठेक्का स्वतः दोश्रो ठूलो दाबीकर्ताले पाउनुपर्नेमा गाउँपालिकाले १ करोड ७१ लाख कबोल गरेको उराई कन्ट्रक्सनलाई पनि ठेक्का नदिई धरौटी फिर्ता गरेको पाइएको छ ।
दुवै कम्पनी ठेक्काबाट बाहिर भएपछि आफूले पाउनुपर्ने ठेक्का अरुले पाएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको रणकालीले ठेक्का सकार्नु पर्ने थियो । तर, गाउँपालिकाले मिलेमतोमा उसको पनि धरौटी रकम फिर्ता गरेर पुस ३० गते अर्को ठेक्का आब्हान गरेर रणकालीलाई नै ७४ लाख रुपैयाँमा फागुन १ गते जिम्मा दिएको पाइएको छ ।
रणकालीको रिट अदालतले मंसिर २७ गते खारेज गरिसकेपछि ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी कम्पनीले नै ठेक्का पाउनुपर्ने थियो । उनीहरुले ठेक्का अस्वीकार गरे धरौटी जफत हुनुपर्ने कानुनी प्राबधान छ । तर, गाउँपालिकाले मिलेमतोमा सबैको धरौटीसमेत फिर्ता गरेर पुनः ठेक्का आह्वान गर्दा धरौटीवापतको रकम मात्र २५ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाबाट पुस ३० गते प्रकाशित सूचना अनुसार रणकालीले ७४ लाख २५ हजार ८११ रुपैयाँमा ठेक्का लिएको छ । जसकि उसले अघिल्लो पटक १ करोड ६२ लाखमा ठेक्का पाउन माग गरेको थियो ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले धरौटी रकम फिर्ता भएको हो भने त्यो अख्तियारको विषय बन्ने बताए । उनले त्यसबारे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै त्यो विषय आफ्नो जानकारी नभएको दावी गरे ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोहिणि आचार्यले कार्यालयमा भर्खरै आएका कारण धरौटी रकम कुन प्रक्रियाबाट फिर्ता भयो भन्ने विषय बुझ्न बाँकी रहेको प्रतिक्रिया दिए । उनले यस विषयमा विस्तृतमा अध्ययन गरेर मात्र जवाफ दिनसक्ने बताए ।
पहिलो पटक १ करोड ६२ लाखमा ठेक्का लिने प्रस्ताव गरेको रणकाली कन्ट्रक्सनका प्रोप्राइटर पदम श्रेष्ठले उच्च अदालतले गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का रद्द गरिदिएका कारण आफूहरुको धरौटी रकम फिर्ता भएको दाबी गरेका छन् । ‘अदालतको आदेशले गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का रद्द भएपछि हामीले राखेको धरौटी फिर्ता भएको हो,’ उनले भने । अदालतले पहिलेको ठेक्का रद्द गरेर पुनः ठेक्का लगाउन भनेको उनको दावी छ ।
तर, उच्च अदालतले भने श्रेष्ठको रिट निवेदन नै खारेज गरेर गाउँपालिकाले पहिलो चरणमा लगाएको ठेक्का प्रक्रियासम्मत रहेको ठहर गरेको थियो । अदालतको आदेशमा पुनः ठेक्का लगाउन भनिएको छैन ।
लोहन्द्रा खोला ठेक्का लगाउन गाउँपालिकाले पहिलो पटक अनलाइन र प्रत्यक्ष रुपमा बोलपत्र दर्ता गर्नसक्ने गरी साउन २२ गते ३० दिने सूचना प्रकाशन गरेको थियो । १ करोड ७३ लाख रुपैयाँ कबोल गरेको सुजन कन्ट्रक्सनले ठेक्का पाएको थियो भने उराही कन्ट्रक्सनले १ करोड ७१ लाख ५० हजार रुपैयाँ र रणकाली माता कन्ट्रक्सनले १ करोड ६२ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिने प्रस्ताव गरेका थिए ।
हार्डकपीमार्फत बोलपत्र बुझाउने समय थप भएपनि अनलाइनबाट बुझाउने समय थप नगर्दा आफ्नो सूचना लिक भई अरुले बढी कबोल गरेर ठेक्का लिएको भन्दै रणकालीले अदालतमा रिट हालेको थियो । दाबी नपुग्ने भन्दै उच्च अदालत विराटनगरले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः टेन्डर गरेर उसैलाई ठेक्का दिइएको छ ।
अदालतले रिट खारेज गरेर गाउँपालिकाले लगाएको ठेक्का प्रक्रियासम्मत रहेको भनेपछि गाउँपालिकाले दोश्रो पटक ठेक्का आव्हान गरेको पाइएको छ । दोस्रो पटक आह्वान गरिएको ठेक्काको सुचनाम ‘प्रथम पटक’ आह्वान गरिएको उल्लेख छ ।
पहिलो चरणको ठेक्कामा सहभागी तीनै वटा कम्पनीलाई गाउँपालिकाले धरौटी रकम फिर्ता गरी दोश्रो पटक ठेक्का निकाल्न मिलेमतो गरेको देखिन्छ । पहिलो पटक अनलाइन र प्रत्यक्ष दुवै विधिबाट बोलपत्र बुझाउने व्यवस्था भएपनि दोश्रोपटक अनलाइनबाट मात्र प्रस्ताव पेश गर्नेगरी बोलपत्र आव्हान गरिएको थियो । त्यसमा रणकालीले मात्र न्यूनतम रकममा २५ हजार रुपैयाँ मात्र बढेर बोलपत्र दर्ता गरेकोमा उसकै बोलपत्र गाउँपालिकाले स्वीकार गरेको हो ।
लोहन्द्रा खोलाबाट १४ लाख ९२ हजार ०४५ घनफिट नदीजन्य वस्तु बालुवा र भरौट संकलन गर्न पहिलो चरणमा १ करोड ६२ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव दर्ता गर्दा ठेक्का नपाएको रणकालीले सोही परिमाण नदीजन्य स्रोत उत्खनन् गर्न ७४ लाख २४ हजार रुपैयाँमा ठेक्का पाएर काम गरिरहेको छ । यो प्रक्रियामा सुरुदेखि नै चलखेल भएको स्थानीय बताउँछन् । त्यसबाट गाउँपालिकादेखि प्रदेश सरकारसमेतको राजश्व गुमेको छ ।
गाउँपालिकाका अध्यक्ष कामतले पहिलो पटक लागेको ठेक्का विवादमा परेर अदालतमा मुद्दा पुगेपछि दोश्रो पटक न्यूनतम रकममा ठेक्का लाग्ने अवस्था बनेको जिकिर गरेका छन् । ‘दोश्रो पटक निकै कममा ठेक्का प्रस्ताव भयो,’ उनले भने ‘प्रक्रिया पु¥याएर आएको बोलपत्रमा थोरै रकम प्रस्ताव भएपछि गाउँपालिकालाई नोक्सानी त भयो ।’ उनले ठेक्कामा चलखेल र मिलेमतो भएको भने स्वीकार गरेनन् ।
फागुन १ गते बोलपत्र खुलेपछि सात दिने आशयको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने बोलपत्र सूचनामै उल्लेख थियो । गाउँपालिकाले त्यसलाई पनि उल्लंघन गरेको पाइएको छ । गाउँपालिकाले आशयको सूचना प्रकाशित नै नगरी फागुन ४ गते ठेक्का सम्झौता गरेको पाइएको छ ।
ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ता पनि ठगिए
कटहरी गाउँपालिका नेतृत्वले कारण धरौटी रकमको २५ लाख र घटेको ठेक्का रकमबाट १ करोड रुपैयाँ राजश्व मात्र नोक्सानी भएको छैन ढुवानी व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा पर्ने गरी अर्को गम्भीर कमजोरी पनि गरेको पाइएको छ ।
गाउँपालिकाले ठेक्का सम्झौता गर्दा बालुवाको प्रतिघनफिट ४ रुपैयाँ ७४ पैसा र भरौटको प्रतिघनफिट ३ रुपैयाँ राजश्व लिने उल्लेख छ । तर, ठेकेदार कम्पनीले आम प्रचलन विपरित ट्याक्टरको क्षमता १२० घनफिटलाई बढाएर १३५ घनफिटको रकम संकलन गरी ढुवानीकर्ता र उपभोक्तालाई ठगी गरिरहेको पाइएको छ ।
ठेकेदार कम्पनीले प्रतिट्याक्टर बालुवामा ८० रुपैयाँ बढी असुल गर्दै आएको छ । लोहन्द्र खोलाबाट दैनिक ५०० ट्याक्टर भन्दा बढी बालुवा निर्यात भइरहेको पाइएको छ ।