विराटनगर । प्रदेश नामरकणको मुद्दा संसद्मा प्रवेश हुने–नहुने निश्चित भइनसकेको प्रदेश १ संसद्को अबका बैठकहरु केहि विधेयकमाथिको छलफलमै केन्द्रीत हुने भएको छ ।तीन महिनाभन्दा लामो समयपछि फागुन १५ मा सुरु हुन लागेको प्रदेश १ संसद्को बैठकमा नामको मुद्दाले प्रवेश पाउने सम्भावना कमजोर छ ।
जारी अधिवेशनबाटै प्रदेशको नाम टुंग्याउने बताउँदै आएको सरकारले छलफललाई प्रदेशसभामा प्रवेश गराउने या नगराउने भन्नेबारे निक्र्यौल गरिसकेको छैन । ‘यो विषयमा आन्तरिक र सर्वपक्षीय छलफल जारी छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘सकेसम्म नामको मुद्दा ल्याउने कोसिसमा छौं । यदि तयारी पुगेन भने विधेयकहरुमाथि संसदीय गतिविधि केन्द्रीत हुनेछ ।’
नामाकरणबारे दलहरुबीच प्रारम्भिक चरणको मात्रै छलफल भएको र सत्ता गठबन्धनकै दलहरु पनि आन्तरिक निष्कर्षमा पुगिनसकेका कारण नामको विषय संसद् प्रवेश हुने–नहुने विषय अहिलेसम्म टुंगो नलागेको हो । ‘छलफलकै क्रममा छौं,’ आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले भने ‘त्यसैले प्रदेश नामबारेको प्रस्ताव संसद्मा यही अधिवेशनमा आउने निश्चित भइसकेको छैन ।’
नामबारेको प्रस्ताव संसद्मा नआए तीन देखि चार वटा विधेयकमै संसद् बैठक केन्द्रीत हुनेछ । हिउँदे अधिवेशनका क्रममा मंसिर १ पछि बैठक बस्न सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले विश्वासको मत लिए लगत्तैदेखि अनिश्चितकालीन स्थगनमा रहेको संसद् लामो बिदापछि सुरु हुन लाग्दैछ ।
अबको बैठकहरुमा समसामयिक विषयहरुमाथिको छलफलसहित तीन विधेयकमाथि ध्यान केन्द्रीत हुने सरकारको भनाइ छ । ‘अर्थ विधेयक र प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विधेयक यसअघि नै संसद्मा छ,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले भने ‘ती दुईटाबाहेक सञ्चार सम्बन्धि विधेयक पनि ल्याउने तयारी भइरहेको छ ।’
प्रदेशसभाले अत्यावश्यक कानुनहरु लगभग निर्माण गरिसकेको बताउँदै मन्त्री कार्कीले जनता र सरकारको आवश्यकताले थप विधेयक तयारी गर्ने नगर्ने तय गर्ने पनि बताए । ‘आवश्यकताका आधारमा विधेयकहरुको तयारी हुने हो,’ मन्त्री कार्कीले भने ‘सरकारका अघि नयाँ ऐनहरु ल्याउने मात्रै होइन, बनिसकेका ऐन कार्यान्वयनको जिम्मेवारी पनि छ ।’ प्रदेश ऐनहरुको कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीरतापूर्वक लागिरहेको मन्त्री कार्कीको भनाइ छ ।
यसपटक प्रदेश ऐनहरु संशोधन गर्ने तयारीमा पनि सरकार छ । यसअघि नै मन्त्रीपरिषद बैठकले केही प्रदेश ऐनहरु संशोधन गर्ने विधेयक पनि संसद् पठाउने निर्णय गरेको थियो । ऐन संशोधन विधेयक पनि संसद्मा लैजाने सरकारी तयारी छ ।
संसद्को हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि मानिन्छ । तर, अघिल्लो वर्षको हिउँदे अधिवेशन कुनै पनि विधेयक नआइ र एकै दिन पनि विधेयकमा छलफल नभइ सकिएको थियो । सरकारले यसपटक त्यस्तो नहुने बताएको छ ।
संसद् बैठक सुचारु गर्न सरकारले ढिलो गरेको भन्दै यसअघि आलोचना गरिरहेको मुख्य विपक्षी दल एमालेले संसद् बैठक सुरु हुनु सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिँदै आएको छ । एमाले प्रदेश अध्यक्षसमेत रहेका सांसद तुलसी न्यौपानेले संसद् सुचारु भएपछि सरकार कसरी प्रस्तुत हुन्छ भन्नेमा एमाले भूमिका तय हुने बताएका छन् ।