विराटनगर । प्रदेश नामकरणका लागि छलफल गर्न भनेर मंगलबार प्रदेश १ सरकारले आयोजना गरेको सर्वदलीय बैठकमा दलहरुबीच तत्काल नामाकरण गर्नुपर्नेमा सहमत भएका छन् ।
यद्यपि सत्ता पक्ष होस् या विपक्ष कुनै पनि पक्षले प्रदेश नामकरणबारे ठोस प्रस्ताव भने अघि सारेनन् । नयाँ सरकार बनेपछि प्रदेशमा पहिलोपटक सबै दल एकै ठाउँ भेला भएर प्रदेश नामकरणबारे एकअर्काको विचार चाहिँ सुने । विपक्षी दल राप्रपा बैठकमा अनुपस्थित रह्यो ।
मुलुकका ६ वटै प्रदेशले नामकरण प्रक्रिया टुंगो लगाउँदा प्रदेश १ मा कुनै सुरसार नै नभएको बेला सरकारले पहिलोपटक सर्वदलीय बैठक आयोजना गरेको हो । तर, यो बैठकभन्दा बढी भेलामा परिणत भयो, जहाँ दलका नेताहरुले पालैपालो मन्चमा गएर भाषण गरे । ठोस प्रस्ताव ल्याउने अवस्थामा आफूहरु कोही पनि नभएको बाध्यता पनि सुनाए ।
सत्तारुढ गठबन्धनले प्रदेश नामका बारे एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने दाबी गरिरहेका बेला मंगलबार कार्यक्रममा बोल्ने पाँच दलका नेताहरुले आ–आफ्नो अडान व्यक्त गरे । यद्यपि सत्ता गठबन्धनका सबै दलहरुले पहिचानका पक्षमा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए ।
प्रदेश १ को सत्ता गठबन्धनकै एक घटक संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मन्चका अध्यक्ष कुमार लिङदेनले लिम्बूवानको पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामकरण हुने आशा व्यक्त गरे । ‘संघीयता भनेकै पहिचानमा आधारित हुन्छ,’ लिङ्देनले भने ‘त्यसैले हामी त अहिले पनि दश प्लस एक प्रदेशको पक्षमा छौं । प्रदेश १ मा पहिचानको पक्षमा सबै दलहरु उभिनेमा विश्वस्त छौं ।’
जनता समाजवादी दलका प्रदेश उपाध्यक्ष राजकुमार यादवले ‘किरात लिम्बुवान मधेश शेपालुङ’ प्रदेश राख्न माग गरे । माओवादी केन्द्र प्रदेशका अध्यक्ष हर्क नेम्बाङले पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने र सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्ने बताए । नेपाली काँग्रेसका प्रदेश सभापति उद्धव थापा, एकीकृत समाजवादीका केनद्रीइ उपाध्यक्ष घनेन्द्र बस्नेत र प्रदेश अध्यक्ष बलदेव चौधरी, एमालेका प्रदेश उपाध्यक्ष तुलसी न्यौपाने लगायतका वक्ताहरु सबैले ‘सहमतिका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने’ बताए । पहिचानको विपक्षमा आफूहरु कोही नभएको उनीहरुको भनाइ पनि समान थियो ।
सबै नेताहरुदेखि मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईसम्मको धारणा उस्तै भए पनि नामको ठोस प्रस्ताव भने कसैले गरेन । यसमा एमालेका प्रदेश अध्यक्ष तुलसी न्यौपानेले आलोचना गरे ‘सत्ता गठबन्धनले आज ठोस धारणा अघि सार्छ भन्ने अपेक्षा थियो । तर, पाँच दल पाँचतिर फर्केको अवस्था यहाँ देखियो ।’ न्यौपानेले सत्ता गठबन्धनले साझा धारणा ल्याएर नाममा छलफल चलाए एमाले सहयोगका लागि तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भने प्रदेश नामका बारे छलफल र निर्णयको सबै अधिकार प्रदेशसभामा रहेको बताउँदै त्यसका लागि छलफलको वातावरण बनाउन बैठक आयोजना गरिएको बताए । ‘हामी सबै अलग दलहरु हौं, हाम्रा आ–आफ्ना धारणा हुनसक्छन्,’ उनले भने ‘तर, आजको छलफलको प्रारम्भले साझा धारणा निर्माणमा सहयोग गर्नेछ । यस्तो छलफल अब घनिभूत रुपमा हुनेछ ।’
नेकपा एकीकृत समाजवादी नेतृत्वमा रहेको सत्ता गठबन्धनका अन्य दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चसहितको गठबन्धनले सहमतिमा एउटै नाम प्रस्ताव गर्ने सहमति गरेका छन् । यद्यपि मंगलबारसम्म गठबन्धन कुनै टुंगोमा नपुगेको देखियो ।
एमाले नेतृत्वमा रहेका यसअघिका दुई वटा प्रदेश सरकार नामकरणबारे कुनै पहल नगरेको अपजस भोगिरहेका छन् । तीन वर्षभन्दा बढी रहेको शेरधन राई नेतृत्वको सरकार र छोटो समयमै ढलेको भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेशको नाम राख्न नसकेको आलोचना खेपिरहेका बेला राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार संसद्को जारी हिउँदे अधिवेशनमा नाम टुंग्याउने दाबी गरिरहेको छ । त्यही कामका लागि सर्वदलीय भेला गरेको सरकारको भनाइ छ ।
तत्कालीन नेकपा (नेकपा) एक्लै दुई तिहाईको अवस्थामा छँदासमेत नटुंगिएको प्रदेश नामकरणको मुद्दालाई सामान्य बहुमतमा मात्रै रहेको सत्ता गठबन्धनले पार लगाउने सम्भावना भने क्षीण छ । यद्यपि वर्तमान सरकार नामका लागि ‘कुनै पहल नगरेको’ अपजसबाट जोगिनलाई भए पनि प्रयासरत रहेको देखाइरहेको छ ।
९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमाले सांसद ४१ (सभामुखसहितं) जना छन् । नेपाली कांग्रेस २१, माओवादी केन्द्र १५ (१६ मध्ये १ पदमुक्त), एकीकृत समाजवादी १० , जसपा ३ र राप्रपा र संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चका १–१ जना छन् । संविधान अनुसार प्रदेश नाम राख्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । प्रदेशमा दुई तिहाई संख्या पुर्याउन ६२ जना आवश्यक पर्छ । सत्ता गठबन्धनमा ५१ जना मात्रै छन् । गठबन्धनलाई नामकरण प्रक्रिया टुंग्याउन ११ मत आवश्यक हुन्छ । यसर्थ एमाले नै निर्णायक हुने अवस्था छ ।