विराटनगर । श्रम ऐनले तोके अनुसारको सेवा सुविधा नदिएको बहुराष्ट्रिय कम्पनि जीफोरएस सेक्युरिटी सर्भिसेस् नेपाल प्रा.लि.का श्रमिकहरु आन्दोलित भएका छन् ।
श्रम ऐन २०७४ अनुसार तोकिएको तलबमान तथा सेवा सुविधा कटौती गरेर अन्याय गरेको भन्दै प्रदेशका विभिन्न संस्था तथा कम्पनिमा कार्यरत मजदुरहरु संगठित रुपमा आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
काठमाण्डौं–४ बालुवाटारमा मुख्य कार्यालय राखेर प्रादेशिक रुपमा शाखामार्फत मजदुरको आपूर्ति गर्दै आएको कम्पनीले श्रम ऐन २०४८ अनुसार खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गरेको आरोप छ ।
श्रम ऐन २०७४ लागु भएसँगै खाईपाई आएको सेवा सुविधा कटौती गरिएपछि मजदुरहरुले चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका हुन् ।
विराटनगरमा मंगलबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघले फागुन ११ गतेसम्म विभिन्न चरणका आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो ।
कम्पनीले वार्षिक ग्रेड, वार्षिक तलव, घर विदा, विरामी विदा कटौती गरेको संघका अध्यक्ष घनश्याम सिग्देलले जानकारी दिए । कम्पनिले न्यूनतम २६ दिन भन्दा माथि शनिबार र अन्य समयमा डिउटी गरेको ओ.टी.मा १.५ प्रतिशत बृद्धि गरेर दिइरहेकोमा अहिले ३० कार्यदिन बनाएर दिन थालेको आरोप लगाइएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषमा जानुभन्दा अगाडीको संचयकोष र उपदान वापतको रकम समेत कटौती गरेको अध्यक्ष सिग्देलले बताए । अखिल नेपाल सेक्युरिटी मजदुर संघ प्रदेश १ का अध्यक्ष तेजनारायण श्रेष्ठका अनुसार प्रदेश १ मा कम्पनि मातहत एकसय जना मजदुर कार्यरत रहेका छन् ।
उनीहरुको गत साउनमा सरकारले बृद्धि गरेको एकहजार ५०० रुपिँया तलव समेत नदिएपछि आन्दोलनमा उत्रनु परेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
उनीहरुले मजदुरमारा कम्पनि विरुद्ध अन्तराष्ट्रियकरण गरेर दवाव सिर्जना गर्ने, गैरकानुनी रुपमा सरसफाई मजदुर आपूर्ति गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा पैसा जम्मा नगरेको विषयमा सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने आन्दोलनका कार्यक्रम राखेका छन् ।
यसैगरी कम्पनीको व्यवस्थापन पक्षले आर्थिक अपचलन गरेको भन्दै छानविनका लागि श्रम विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोषको ध्यानाकर्षण गराउने रहेका छन् ।
मजदुरबाट सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम कट्टा गरेपनि जम्मा नगरी व्यवस्थापन पक्षले आफैं लिने गरेको आरोप लगाइएको छ ।
चरणवद्ध आन्दोलन अन्तर्गत फागुन ५ गतेसम्म पनि आफ्ना माग सम्बोधन नभए कम्पनीको कार्यालयहरुमा तालाबन्दी गरिने मजदुर श्यामकुमार गौतमले बताए ।
गत साउन अगाडिसम्म १३ हजार ७५० रुपिँया दिदैं आएको कम्पनीले साउनयता वृद्धि भएको एक हजार ५५० रुपिँया नदिएको गौतमको गुनासो छ ।
मोरङमा मात्रै ३८ वटा सेक्युरिटी कम्पनीहरु सञ्चालनमा रहेका छन् । तीमध्ये १५ कम्पनी काठमाण्डौंमा कार्यालय राखेर मजदुर आपूर्ति गर्दै आएका छन् । जिल्लामा मजदुर आपूर्ति गर्दै आएका कम्पनीमध्ये चारवटाले मात्रै सरकारले तोकेको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको दाबी गरिएको छ ।