विराटनगर । प्रदेश सरकारले बजेट रोकिदिएपछि प्रदेश १ खेलकुद विकास बोर्डका सदस्य सचिव पर्शुराम बस्नेतलाई संकट सिर्जना भएको छ । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री भीम आचार्य र सामाजिक विकासमन्त्री बलबहादुर साम्सोहाङ हुँदा गठन भएको खेलकुद विकास बोर्डको सदस्य सचिवमा बस्नेत नियुक्त भएका थिए ।
उक्त सरकार ढलेर नयाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई र सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव आएसँगै खेलकुद विकास बोर्डको बजेट रोक्का भएको छ । बजेट रोक्का भएपछि खेलकुद गतिविधि गर्ने त परै जाओस् तलब, सुविधा तथा चिया खर्चसमेत व्यवस्था गर्न बस्नेतलाई समस्या भएको छ । मन्त्री यादवले बस्नेतलाई राजीनामा दिन बताएपनि उनले अटेरि गरिरहेको स्रोतको दाबी छ । सोही कारण खेलकुद विकास बोर्ड बन्धक बनेको छ भने सरकारले ठोस कदम चाल्नसमेत सकेको छैन ।
प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहादुर आङ्बोका अनुसार सरकारले बस्नेतलाई स्पष्टीकरण सोध्ने तयारी गरेको छ । भीम आचार्य नेतृत्वको सरकारले गत असोज २४ गते प्रदेश खेलकुद ऐन २०७६ अनुसार बस्नेतलाई ४ वर्षका लागि नियुक्ति दिएको थियो । तर कात्तिक १५ गते आचार्य मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त भए । नयाँ सरकार बनेपछि बस्नेतलाई हटाउनकै लागि बजेट रोकिदिएको मन्त्रीहरु बताउँछन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले बोर्डमा पर्याप्त कर्मचारी पनि पठाएको छैन । दुई जना कर्मचारीलाई मन्त्रालयमै रहेर बोर्ड हेर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । आचार्य नेतृत्वको सरकारले प्रदेश खेलकुद बोर्ड र प्रदेश पर्यटन बोर्ड स्थापना गरेको थियो । तत्कालिन सरकारले ल्याएको प्रदेश पर्यटन बोर्ड नियमावली २०७८ लाई मंसिर ९ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले खारेज गरेपछि पर्यटन बोर्ड खारेज भइसकेको छ ।
पर्यटन बोर्ड खारेजका विरुद्ध सदस्यहरु अदालत गएका छन् । उच्च अदालत विराटनगरले मंसिर २७ गते उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै बोर्ड खारेजीको निर्णय यथास्थितिमा राख्न अदेश दिएको छ र यो विषयमा पुस ८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।
तर बस्नेतलाई भने प्रदेश खेलकुद ऐन अनुसार नियुक्ति लिएकाले पदमुक्त गर्न कठिन भएको मन्त्रीहरु बताउँछन् । प्रक्रिया नपु¥याई बर्खास्त गरे अदालत जाने बस्नेतले यसअघि नै चेतावनी दिइसकेका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रीमा जयराम यादव नियुक्त भएपछि बस्नेतले बजेट नरोक्न पटक–पटक आग्रह गरेका थिए । तर मन्त्री यादवले गठबन्धनको निर्णय भन्दा बाहिर नजाने भन्दै बजेट रोकिदिएका छन् ।
