विराटनगर । प्रदेश नं. १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने विषयमा आवश्यक गृहकार्य भईरहेको नेपाली कांगे्रस संसदीय दलले जनाएको छ ।
बुधबार विराटनगरस्थित प्रदेशसभा सचिवालयमा पत्रकारहरुसँग भेटवार्ता गर्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले अविश्वासको प्रस्तावको सम्बन्धमा आन्तरिक अभ्यास भईरहेको बताएका हुन् । उनले सरकारप्रतिको गम्भीर असन्तुष्टिलाई आधार बनाएर पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने स्पष्ट पारे । उनले भोट आएपनि नआएपनि निर्वाचनमा जानका लागि भएपनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने आवश्यक देखिएको बताए ।
‘प्रतिपक्षले सरकारलाई हरदम अविश्वास गरिरहेकै हुन्छ । भोलिका दिनमा जनतालाई तिमीहरुले प्रयास नै गरेनौ भन्ने ठाउँ नदिन पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्ने हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिन्छ, केहीदिन धैर्य गर्नुस् ।’ अविश्वासको प्रस्तावका विषयमा नदेखिनेगरी छलफल भइरहेको उनको भनाइ थियो ।
फरक प्रसङ्गमा बोल्नुहुँदै प्रमुख सचेतक कार्कीले कोरोना महामारीसँग जुध्न प्रदेश सरकारको तयारीबारे विपक्षी दलहरु अनविज्ञ रहेको बताए । उनले म्युटेन्ट भेरियन्टसहिको कोरोना महामारीको सामना गर्न प्रदेश सरकारको पूर्व तयारीबारे आफुहरुलाई केही जानकारी नदिईएको आरोप लगाउँदै उनले महामारीका बिच पनि सरकारलाई सघाउन आफूहरु तयार रहेको बताए । ‘हामीलाई जनता जोगाउनु परेको छ,’ उनले भने, ‘तर प्रदेश सरकारले के गर्दैछ छ भन्ने विषयमा हामीलाई जानकारीसम्म दिइएको छैन ।’
यस्तै प्रदेश सरकारको लगानी रहेको विराटनगर–१० स्थित कोभिड–१९ उपचार केन्द्रमा विरामीहरुको उपचार र हेरचाहका लागि आवश्यक जनशक्ति नरहेको प्रमुख सचेतक कार्कीको भनाइ छ । उनले कोभिड अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मीहरु न्यूनतम सेवा सुविधा नपाएर आन्दोलित हुनु प्रदेश सरकारका लागि लाजको विषय भएको तर्क पनि गरे ।
सामाजिक विकास मन्त्रीले रक्सीको ब्राण्डिङ गर्न अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने तर स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता र सुरक्षित क्वारेन्टाईन समेत नदिने विषयले प्रदेश सरकारको कार्यशैली छताछुल्ल भएको उनको ठहर छ । सामाजिक विकास मन्त्रीको कार्यलाई उनले ‘बालापनको नमुना’ भएको दाबी समेत गरे ।
‘कोभिड अस्पतालको हालत खराब छ,’ उनले भने, ‘त्यहाँ विशेषज्ञ डाक्टर कोही पनि छैनन, र कोही जाँदैनन् पनि । यो अस्पताल तयखाना (मृत्युशाला)को रुपमा परिणत हुँदैछ ।’
यस्तै कोरोना महामारीलाई प्रदेश सरकारले भ्रष्टाचार गर्ने अवसरको रुपमा लिएको प्रमुख सचेतक कार्कीको दाबी छ । प्रदेश सरकार पर्ख र हेरको नीतिमा बसेर कमाउन खोजिरहेको उनको आरोप छ । ‘संघीय सरकारले लकडाउनको अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई दिएको छ, तर स्थानीय प्रशासनले भन्छ आत्तिनुपर्दैन’, उनले भने, ‘यसले पक्कै पनि कतै साँठगाँठ भएको छ कि भनेर अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’
