विराटनगर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ओली समूहका नेता तथा संविधानसभाका अध्यक्ष सुभाषचन्द्र नेम्वाङले फागुन ११ देखि १५ गतेभित्रमा अदालतको फैसला आउने दाबी गर्नुभएको छ ।
‘फागुन ११ देखि १५ गतेभित्रमा अदालतको फैसला आउन सक्छ, विज्ञहरुको यही भनाइ छ,’ नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘त्यसो भए के हुन्छ ? भन्ने विषयमा हाम्रो संविधानले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा संसदमा बहस समेत गर्न पाइँदैन भनेको छ ।’
विराटनगरमा आज आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै नेता नेम्वाङले जनताले आफ्नो फैसला निर्वाचनको पक्षमा देखाइसकेको बताउनु भयो । नारायणहिटी अगाडि भेला भएर जनताले के चाहन्छौं भन्दा निर्वाचन भनेको कारण प्रधानमन्त्रीको कदम अनुमोदन भएको उहाँको भनाइ थियो । ‘जनताले आगामि वैशाख १७ र २७ गते हुने निर्वाचनलाई जनताले अनुमोदन गरिसकेको छ’, नेम्वाङले भन्नुभयो, ‘म चाहिं भन्दिन प्रधानमन्त्रीले अदालतले आफ्नो कदम सदर गर्छ भन्ने कुरामा २ सय प्रतिशत विश्वस्त हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेको कुरामा हामीलाई सारै विश्वास छ ।’
‘अदालतमा यतिदिनसम्म चलेको बहस टुंगिएको छ । अन्तिममा अदालतका सहयोगी भनिने एमिकस क्यूरीले पनि आफ्ना कुरा राख्नु भएको छ । वास्तवमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । विघटन गर्नासाथ विभिन्न प्रश्न उठे प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन संविधान अनुरुप छ कि छैन भनेर बहस भयो । कसैले निरंकुशता भने कसैले प्रतिगमन भने, कतिपयले राष्ट्रपतिसम्मलाई विवादित बनाउन खोजियो, संसद विघटन गर्ने कुरा ठिक हो कि बेठिक हो भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालतमा ११ वटाबढी रिड निवेदन परिसकेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘दुई तिहाईको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने, संवैधानिक परिषद्मा बैठक हुन नदिने, निर्णय हुन नदिने, प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको छ, यो अवस्थामा मैले काम गर्न पाउने कि नपाउने, मलाई काम गर्न दिने कि नदिने, प्रधानमन्त्रीले जनता गुहार्न जान मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रश्न छ, यही प्रश्न प्रधानमन्त्रीले राखिसक्नु भएको छ ।’
