विराटनगर । बिहीबार बिहान विराटनगर एयरपोर्ट रोडमा रहेको होटल एशियाटिकमा प्रदेश १ को सरकारी नेकपा र विपक्षी नेकपाबीच लामो वार्ता चल्यो । मुख्यमन्त्री शेरधन राईको दुत बनेर पुगेका थिए, आन्तरिक मामिला मन्त्री हिक्मत कार्की र सांसद विमल कार्की ।
सरकारी टोलीसँग वार्ता गर्न नेकपा प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट पूर्वमन्त्रीहरु इन्द्र आङ्बो, जीवन घिमिरे र लछुमन तिवारी सहभागी थिए । सरकार पक्षले आयोजना गरेको नेकपाको द्विपक्षीय छलफलमा सरकारी पक्षले सोझै प्रस्ताव गर्यो ‘अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनुस् । हामी तपाइँहरु माथिको कारवाही फिर्ता लिन्छौं ।’
सरकारी पक्षको प्रस्ताव प्रचण्ड नेपाल समूहले सोझै अस्वीकार गर्यो । ‘यस्तो अराजनीतिक कुरा सरकारले गर्न सुहाउँदैन’, सो समूहको जवाफ थियो ‘अविश्वास प्रस्ताव फेल गराइदिनुस् , हामी संसद्को फैसला मान्छौं । तपाइँहरु त्यसो भन्नुहुन्छ ?’ यसो भन्दा सरकारी टोलीले विधि मिचेर अविश्वास आएको बताएको थियो ।
अविश्वास प्रस्ताव सजिलै विफल पारिदिने घोषणा गर्दै आएका प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन यसरी आग्रह गरेर आफू रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको सन्देश दिएका छन् । फागुन ९ को संसद् बैठकअघि नेकपाभित्रको विवाद सुल्झाउने भन्दै सरकारी पक्षको पहलमा भएको द्विपक्षीय वार्तामा अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिइदिन र मुख्य विपक्षी काँग्रेसको निर्णय पर्खिदिन प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको हो ।
छलफलमा सहभागी सरकारी टोलीका सांसद विमल कार्कीले सबै विषयमा छलफल भएको र सकारात्मक नतिजा आउने दाबी गरे । ‘सबै विषयमा खुला रुपमा छलफल भएको छ’, उनले हाम्रोमतसँग भने ‘अब छिटै सकारात्मक समाचार दिनछौं ।’
निर्वाचन आयोगको निर्णय कुरिदिन पनि सरकारी पक्षले आग्रह गरेको छ । ‘अहिलेलाई प्रस्ताव फिर्ता लिइदिनुस्, हामी कारवाही फिर्ता लिन्छौं’, छलफलमा मन्त्री कार्कीले भनेका थिए ‘केही दिनमा निर्वाचन आयोगले पार्टी विभाजन गरेपछि यो सरकार हटिहाल्छ ।’ ‘तपाइँहरुले जस्तै हामीले पनि मुख्यमन्त्रीसहित आठ जनालाई कारवाही गरेका छौं, तपाइँहरुले फिर्ता लिए हामी पनि लिइदिउँला’, प्रचण्ड नेपाल पक्षले भन्यो ‘तर, अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता हुँदैन ।’ कांग्रेससहितको सहमति लिएर पुनः संसद बैठक बस्नु अगाडि फागुन ९ गते अर्को संयुक्त बैठक हुने सांसद लछुमत तिवारीले जानकारी दिए ।
