विराटनगर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले दुई तिहाइको बहुमतको सरकार ढालेर प्रधानमन्त्री, राष्ट्रअध्यक्ष तथा प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुखलाई अपदस्त गर्ने तयारी भएको बताउनु भएको छ ।
प्रदेश सरकार गठनको ३ वर्ष अवधि पूरा गरेको अवसरमा सोमबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्तव्य दिँदै मुख्यमन्त्री राईले यस्तो बताउनु भएको हो ।
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षामा मुलुक एक ढिक्का भएको थियो, यो चाहनाको नेतृत्व केन्द्रीय सरकार र त्यस राष्ट्रिय आकांक्षामा जोडिएर प्रदेश र स्थानीय सरकारले काम गरिरहेका थिए,’ राईले भन्नुभयो, ‘तर एक्कासी सत्तारुढ दल भित्रैबाट मलुकलाई अस्थिरतातर्फ, अराजकता तर्फ अर्थात् मुर्त रुपमा भन्दा दुइतिहाईको बहुमतको सरकारलाई ढालेर, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रअध्यक्ष, अनि क्रमशः प्रदेशका मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुखहरुलाई अपदस्त गरेर पुनः बिगत को झै ६ महिने, ९ महिने, १५ महिने, १८ महिने सरकार बनाउने, ढाल्ने फोहोरी खेलमा लैजाने प्रयास र कदम जर्बजस्त भएपछि प्रम ज्यूको लोकतान्त्रिक कदमबाट मुलुक ताजा जनादेशमा गएको छ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते गरेको निर्णयले फेरि मुलुक बलियो, स्थिरता, शान्ति, सुशासनका साथ विकास र समृद्धिका लागि जनताले आफ्नो अभिमत प्रकट गर्ने विशेष समय आएको उहाँको भनाइ छ । ‘फेरि बलियो, स्थिरता, शान्ति, सुशासनका साथ विकास र समृदिका लागी जनताले आफ्नो फैसला अर्थात् अभिमत प्रकट गर्नुपर्ने विशेष समय र परिस्थिति आएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईले भन्नुभयो, ‘म त्यसका लागी यस समारोह मार्फत सबै प्रदेशबासी दिदीबहिनी दाजुभाईमा विशेष अपिल एवम् आव्हान गर्न चाहान्छु ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चालेको कदमको बचाउ गर्दै नेकपाको बहुमत पक्ष (प्रचण्ड–माधव)को खरो आलोचना गर्नुभएका मुख्यमन्त्री राईले जनताको आशा र विश्वासमा तातोपानी खन्याउने काम विरोधीहरुले गरिरहेको संकेत गर्नुभयो ।
‘प्रदेशमा समेत अस्थिरता सिर्जना गर्ने, अराजकता सिर्जना गर्ने, जनातामा पैदा भएको विश्वास, उत्साह र आशामा तातोपानी खन्याउँदै, जनताको विकास र समृद्धिको चाहनालाई तुसारापात गर्दै, संविधान र संघीयतालाई नै कमजोर बनाउने गलत, उद्देश्यका साथ प्रदेशमा चालिएको कदम अथवा मुख्यमन्त्रीको विरुद्व आएको अविश्वासको प्रस्तावलाई हामीले सामना गर्नुपर्ने भएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस प्रसङ्गमा एकातिर लोकतान्त्रिक मुलुकमा संसदीय अभ्यासमा, त्यस अन्तर्गतको मूल्य, मान्यता, दलीय व्यवस्था र प्रणाली अनि त्यस अन्तर्गत सामेल हुने दल र त्यसका विधानहरु नै प्रमुख हुने गर्दछन् ।’
अहिलेको प्रदेशको संसदमा पेश भएको आफू विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव विधि र प्रक्रिया भन्दा बाहिरबाट आएको संकेत गर्दै उहाँले जनताको बलिदानबाट प्राप्त व्यवस्था र प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुनै आजको दायित्व भएको पनि बताउनु भयो ।
‘संसदीय अभ्यास, दलीय व्यवस्था, प्रणाली, स्थापित प्रचलित मूल्यमान्यता, विधि विधान विपरीत गएर गलत अभ्यास र नजिरहरू स्थापित नहुन् भन्ने कुराको राम्ररी हेक्का राखेर उठेका कानुनी र वैधानिक प्रश्नको निरुपण गर्दै प्रदेशमा उत्पन्न अन्यौलको चाँडै अन्त्य गर्नुपर्ने भएको छ,’ मुख्यमन्त्री राईको सम्बोधनमा उल्लेख छ ।
उहाँले प्रदेश नामाकरणका विषयमा आफूलाई असफल भएको आरोप लागिरहेको विषयमा प्रष्ट पार्दै विगतमा आफ्नो नेतृत्वको संसदीय दलले सहमतिको आधारमा नामाकरण गर्ने भन्ने माइन्यूट गरेको स्मरण गर्नुभयो ।
‘हामीले प्रदेशको राजधानी तोक्ने काम सर्बसम्मत रुपमा गरेका छौं । प्रदेशको नाम तोक्न बाँकी छ, प्रदेश सरकारले नामाकरण गर्न सेकन भन्ने कुराको अथवा यसमा दोषारोपण गरागर गर्नुको केही तुक छैन,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीसँग माइन्युट छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलहरुको सहमतिमा नै हामीले नामाकरणको विषय थाती रहेको हो, कोभिडका कारण पनि हामी यसमा प्रवेश गर्न पाएनौं ।’
यसअघि सोही समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले प्रदेश सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को राष्ट्रिय अभियानलाई सफल बनाउन गम्भिरताका साथ कार्य गरेको अनुभूति आफूले गरेको बताउनु भयो । उहाँले जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यको अवधारणामा प्रतिबद्धता व्यक्त पनि गर्नुभयो ।
‘जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारण लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकार लागि रहने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘देशमा राजनीतिक स्थीरता, दिगो शान्ति स्थापना, सुशासन, वित्तीय अनुशासन, मितव्ययीता, भ्रष्ट्राचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरी राष्ट्रको दीगो विकास गर्न सकेमा मात्र जनताका मनोकाक्षां पूरा हुने हुनाले देशको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै हामी हाम्रो प्रदेशमा एकमना एकताका साथ जुटौँ भन्ने आग्रह गर्न चाहान्छु ।’
कार्यक्रममा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, पर्यटन, वन तथा उद्योगमन्त्री जगदिशप्रसाद कुसियैत, प्रदेश १ का सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारी, उपसभामुख सरस्वती पोखरेल, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री राम राना मगर, पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री अम्बिरबाबु गुरुङ, नेकपा (ओली पक्ष)का प्रदेशस्तरीय नेता देवराज घिमिरे, सांसदहरू, समाजवादी पार्टीका प्रदेश १ संसदीय दलका नेता जयराम यादव, प्रदेश सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारी तथा सिमीत व्यवसायी र संचारकर्मीको उपस्थिति थियो ।
राम्रै हो यस्ता नालायक हरुलाई फ्याल्नै पर्छ ।नबिकरण दस्तुर ३००/- लाग्ने ठाउंमा ४५०००/- बनाएको छ प्रदेश सरकार भनाउंदो लुटेरा हरुले ।