विराटनगर । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बहुमत गुमाएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुले सरकार टिकाउन दौडधुप गरिरहेका छन् ।
प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि विभिन्न बहानमा संसद बैठक छल्दै सरकारको आयु लम्ब्याउने प्रयत्न गरिरहेको मुख्यमन्त्री शेरधन राई पक्ष काँग्रेसको समर्थनका लागि दौडधुप गरिरहेको छ ।
नेपाली काँग्रेसको समर्थनमा आफूविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावलाई असफल बनाउने प्रयत्नस्वरुप प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले शुक्रबारबाट दौडधुप थाल्नुभएको छ । काँग्रेस नेता फकाउने जिम्मा पाउनुभएका उहाँले शुक्रबार र शनिबार प्रमुख प्रतिपक्षी दलका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीसँग भेट गर्नुभएको छ । मन्त्री कार्कीले प्रमुख सचेतक कार्कीको घरमै पुगेर सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।
शुक्रबार घरमै पुगेर भेट गर्नुभएका मन्त्री कार्कीले सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रमुख सचेतक कार्कीले अविश्वासको सामना गर्न वा मुख्यमन्त्रीबाट राजिनामा गर्न सुझाव दिँदै त्यसपछि मात्र सहकार्यबारे सोच्न सकिने धारणा राख्नुभएको थियो ।
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध आफ्नै दलबाट आएको अविश्वासको प्रस्ताव टुंगो नलाग्दै सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै प्रमुख सचेतक कार्कीले राजिनामा दिएर अर्को सरकार गठन गर्ने वातावरण बनाउन सुझाव दिनुभएको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्न सहयोग खोज्दै पुग्नुभएका मन्त्री कार्की प्रमुख सचेतकको जवाफबाट निराश हुँदै फर्किनुभएको थियो । तर, शनिबार फेरि मन्त्री कार्की प्रमुख सचेतकलाई भेटन् पुग्नुभएको थियो । शनिबार पनि उहाँले नयाँ सरकार बन्ने बाटो नखुलेसम्म सहयोग गर्न नसकिने जवाफ पाउनुभयो ।
कांग्रेसले यसपटक स्पष्ट शब्दमा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गर्न वा राजिनामा गर्न भनेको हो । यसअघि मुख्यमन्त्री स्वयंले कांग्रेसको सहयोग जुटाउने प्रयत्न गर्नुभएको थियो । कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला केही समय अघिसम्म मुख्यमन्त्री राईलाई सहयोग गरेरै जान सकिने पक्षमा उभिएको चर्चा चलेको थियो ।
तर, प्रदेश १ का प्रधानमन्त्री पक्षधरसहित अधिकांश कांग्रेसका केन्द्रीय नेताहरु अविश्वासको प्रस्ताव पारित गरेर जानुपर्ने पक्षमा उभिएपछि नेता कोइराला पछि हट्नु भएको छ । कांग्रेसलाई सहयोग गरेर जानुपर्ने पक्षमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले पहल लिनुभएको थियो । तर, कांग्रेस नेताहरुले पूर्वमन्त्री कार्कीको कदम गलत भन्दै विरोध गरेपछि उहाँपनि पछि हट्नु भएको थियो । मुख्यमन्त्रीको पहलकदमी असफल भएपछि उहाँले कांग्रेस मिलाउने जिम्मा कानून मन्त्री कार्कीलाई दिनुभएको हो । मुख्यमन्त्री राई र मन्त्री कार्कीले नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अमृत अर्यालमार्फत सरकार जोगाउन काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग लबिइङ गरिरहुनभएको छ ।
डा.शेखर कोइरालासहित प्रदेशका देउवाइतर मात्र नभएर देउवा पक्षकै केन्द्रीय सदस्यहरु भीष्मराज आङदेम्बे, प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मासम्मले राईको सरकारलाई सहयोग गर्न नसकिने बताइसकेका छन् । उहाँहरुले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदम विरुद्ध आन्दोलनमा रहेको काँग्रेसले ओली कार्यकर्ता रहेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसक्ने स्पष्ट अडान लिनुभएको छ ।
‘सरकारका तर्फबाट सहयोगका लागि हामीसँग प्रस्ताव आइरहेको छ,’ काँग्रेसका प्रमुख सचेतक कार्कीले भन्नुभयो, ‘तर अहिले हामी सहयोग गर्न सक्दैनौं । जबसम्म नयाँ सरकार बन्ने अवस्था सिर्जना हुँदैन तबसम्म सहयोगको प्रश्न भएन ।’
मुख्यमन्त्री राईविरूद्ध नेकपाकै ३७ जनाले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । त्यसमध्ये चार जनाले उक्त प्रस्तावको हस्ताक्षर फिर्ता गरेका छन् । तर, काँग्रेसले प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने देखिएपछि मुख्यमन्त्री राई पक्षले संसद बैठक बस्न दिएको छैन ।
अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको समयमा त्यसको आरामले सामाना गर्ने बताउनुभएका मुख्यमन्त्री राई अहिले सरकारको आयु लम्ब्याउन अनेक जालझेल र तिगड्म गरिरहेको विपक्षीको आरोप छ । पछिल्लो पटक अविश्वासको प्रस्ताव टेलब गर्नबाट रोक्न सत्तापक्षकै सांसदले माघ २५ गतेको संसद बैठक नै अबरुद्ध बनाएका थिए ।
