विराटनगर । संस्कृती पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री भानुभक्त ढकालले विराटनगर विमानस्थल बिस्तार गर्दा विस्तापित हुने परिवारको सरोकारवालाई सम्वोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।
बिस्तारबाट प्रभावित हुने स्थानीयको ज्ञापनपत्र बुझ्दै मन्त्री ढकालले उचित क्षतिपूर्तिका लागि जिल्ला स्तरमा रहने क्षतिपूर्ति तथा मुआब्जा मूल्यांक तथा वितरण समितिलाई आवश्यक निर्देशन दिने बताउनुभएको हो ।
विराटनगर विमानस्थलमा पीडितहरुको संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल लगायतको टोलीले मंगलबार मन्त्री ढकाललाई ८ बुँदे ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो । ज्ञापन पत्र बुझेपछि मन्त्री ढकालले जिल्ला स्तरमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बन्ने मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिलाई पीडितहरुको मागको बारेमा आवश्यक निर्देशन दिने आश्वासन दिनुभएको थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘तपाईंहरुको मागको सम्वोधन यहिबाट हुन्छ, माथिबाट मैले केही मिलाउनु पर्ने भए म मिलाउछु ।’
मन्त्री ढकाललाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा संघर्ष समितिले विमानस्थलको विस्तारबाट विस्थापित हुनेहरुले बसेकै स्थान जतिकै शहरी क्षेत्र र सुविधा सम्पन्न स्थानमा घर घडेरी किन्न सक्ने गरि मुआब्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने माग गरेकाछन् ।
उनीहरुले विरानगर विमानस्थल विस्तार गर्दा अधिग्रहण हुने घडेरीका लागि अधिकतम बीस लाख रुपैयाँ प्रतिधुर र पक्की घरको प्रति वर्गफुट चार हजार पाँचसय रुपैयाँ मुआब्जा दिन माग गरेका छन् ।
त्यसैगरि विमानस्थल विस्तारको क्रममा पर्ने आधा घर र आधा जमिनका हकमा पूरै जमिन र पुरै घरको मुआब्जा दिनु पर्ने माग गरिएको छ । यस अघि पूर्वतर्फको विमानस्थल विस्तारका क्रममा कतिपय घर आधाभन्दा बढी भाग परेकाले बस्नै नमिल्ने भएको समेत समितिले उल्लेख गरेको छ । बाटोसमेत अधिग्रहणमा परि घरमात्रै बाँकी रहेकाको हकमा समेत आउजाउ गर्न बाटोको ब्यवस्था र उनीहरु हट्न चाहेमा मुआब्जा र क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने माग मन्त्री समक्ष राखेका छन् ।
मुआब्जा दिदा सरकारले कट्टा गर्ने लाभकर नलिन र घरहरुको हकमा ह्रासकट्टा नगर्न आग्रह गर्दै विमानस्थलले अधिग्रहणमा पर्ने निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरहरु तर नक्सापास हुन बाँकी घरहरुको हकमा निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिन र घर नक्सा पास गराउनका लागि समय दिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
विमानस्थलबाट विस्थापितहरुले विस्थापित भएपछि कतै गएर एकमुष्ठ रुपमा जमिन खरिद गरी त्यसलाई टुक्र्याएर एकै ठाउँ बस्न चाहेमा त्यसको कित्ताकाट हुने ब्यवस्था मिलाउन र छुट्टाछुट्टै बस्न चाहेमासमेत जमिन कित्ताकाटको व्यबस्था मिलाउन माग गरिएको छ ।
कतिपय विस्थापित हुनेहरुका घर जग्गा बैंकमा धितो रहेका कारण सरकाले मागेको बेला जग्गाधनी पूर्जा दिन सक्ने अवस्था नरहेकोले पछि मुआब्जाको रकमबाट कट्टा हुने गरि घरजग्गा धितो फुकुवा हुने व्यवस्था गरिदिन समेत माग गरेका छन् ।
मंगलबार नै संघर्ष समितिका संयाजक पौडेल सहित रेवतबहादुर खड्का, उद्धव कार्की, सीता कार्की, मोहमद सलिम, अम्बिका उप्रेती, मोहमद मुन्ना, केशे मगराती, मनिता शर्मा सहितको टोलीले मुआब्जा निर्धारण तथा वितरण समितिका संयोजक तथा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कोषहरी निरौलालाई भेटी पीडितहरुको तर्फबाट आठ सुत्रीय माग पेश गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले माग पत्र बुझ्दै पीडितहरुको तर्फबाट पेश भएको माग प्रति आफु सकारात्मक रहेको र मागहरुलाई समितिमा राखेर छलफल गरि सम्बोधन गरिने बताउनुभयो ।
त्यसैगरि मंगलबार नै समितिले विराटनगर महानगर पालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीलाई पनि माग पत्र पेश गरेको थियो । माग पत्र बुझेपछि पिडितहरुलाई सम्बोधन गर्दै मेयर पराजुलीले विमानस्थल बिस्तार हुँदा विस्थापित हुने पीडितहरुलाई खुसी बनाउने गरि मागहरुको सम्बोधन गर्न आफु लागिपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरि नागरिक उडड्यन प्राधिकरण विराटनगर विमानस्थल प्रमुख उत्सवराज खरेलले पीडितहरुको माग बुझ्दै नियमले भ्याएसम्म मागहरुलाई सम्बोधन गर्न आफुले पहल गर्ने उल्लेख गर्नुभयो
त्यसैगरि विराटनगर महानगर पालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र पोखरेलले यसअघि विमानस्थलले अधिग्रहण गरेको जमिनबाट विस्थापितहरुलाई उचित मुआब्जा र क्षतिपूर्तिको सिफारिस गरेको भन्दै यस पटक पनि सबैलाई मानय हुने गरी सिफारिस गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।