विराटनगर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको इटहरीस्थित प्रादेशिक कार्यालयले प्रदेश १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासी समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । वर्ष दिनभरी आयोगले गरेको काम कारवाहीहरुको विवरणसहित प्रदेश प्रमुख समक्ष आइतबार प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एकवर्षको अवधिमा २० महत्वपूर्ण कारवाही गरी २४ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको, ४४१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको, १७३ उजुरीमा सुझाव सहित लेखिपठाएको, १२४ मुद्दा तामेलीमा राखेको विवरण प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६–२०७७ मा २० वटा कारवाहीबाट २४ जना नियन्त्रणमा लिएर कारवाही गरेको इटहरी स्थित आयोग कार्यालयका प्रमुख प्रकाश पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँले अधिकृतस्तरका चारजना, सहायक स्तरका १७ जना र एक जना जनप्रतिनिधिसहित अन्य दुई जनालाई रंगेहात पक्राउ गरी कारवाही गरेको जानकारी दिनुभयो ।
कार्यालयले २०७६/२०७७ मा प्रारम्भिकतर्फ ४४.३ प्रतिशत उजुरीको फस्र्यौट भएको र विस्तृत तर्फका ४६ उजुरी आयोगमा पेश गरेको, विशेष अदालतमा ८ ओटा मुद्दाको अभियोजन गरेको र विशेष अदालतमा रंगेहात पक्राउ भएका २० मुद्धा दायर भएको जानकारी गराएको छ ।
आयोगले खोटाङको साकेला गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि आएको ९४ लाख रुपिँया रकम हिनामिना भएको निष्कर्ष गाउँपालिकाले नै निकालेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै बैकिङ सुविधाको अभावमा सरकारी रकम दुरुपयोग हुने भएकोले त्यस तर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ ।
यसैगरी स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति (प्राविधिक) अभाव हुँदा विकास निर्माणका कामको गुणस्तर कमजोर हुने गरेको, उपभोक्ता समितिले जिम्मेवारी लिएर ठेकेदारलाई योजना सुम्पने विकृति देषरेको जस्ता विषय पनि सुझावको रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । यसैबीच प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यथार्थमा उभिएर अनुसन्धानको काम गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले मनोरञ्जनको रुपमा अख्यिारको कामलाई लिन नहुने भन्दै यथार्थमा आधारित भएर अख्तियारप्राप्त निकायबाट हुने दुरुपयोगको सम्बन्धमा गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । विश्वसनिय र व्यवस्थित प्रणाली भएको संवैधानिक निकायको रुपमा अख्तियार लार्य स्थापित गराउन सबैको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउनुभएको छ ।
