दमक । विद्यादेवी भण्डारी रक्षामन्त्री रहेको बेला २०६७ मा झापाको कमल गाउँपालिकामा शिलान्यास गरिएको आदिवासी रंगशालाको काम प्रत्येक वर्ष बजेट फ्रिज हुँदै अलपत्र बनेको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्माण क्षेत्रमा पर्ने कमल गाउँपालिका–५ लखनपुरमा शिलान्यास गरिएको रंगशाला नाम विवादको कारण अलपत्र बनेको हो ।
रंगशाला अलपत्र हुनुमा प्रधानमन्त्री ओलीकै हस्तक्षेप रहेको छ । ‘आदिवासी रंगशाला’को नामलाई ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘मदन भण्डारी रंगशाला’ बनाइएपछि विवाद सिर्जना भएको थियो । जसको कारण त्यसययता काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
रंगशाला बनाउन लागेको जमिनलाई गौरादह, दमक, कलम र शिवसताक्षीका आदिवासी जनजातिले समाधिस्थलका रूपमा प्रयोग गर्दै आएका थिए । रतुवामाई वृक्षारोपण आयोजनाको नाममा रहे पनि सशस्त्र प्रहरी बलले भोगचलन गर्दै आएको थियो ।
समाधिस्थलमा रंगशाला निार्मण आदिवासी जनजातिले विरोध गर्दै आएका थिए । सशस्त्र प्रहरी बलको पाथीभरा गणका तत्कालीन एसपी गणेश ठाडामगरको पहलमा ०६७ मा आदिवासी रंगशाला नाम राख्ने सहमति भएको थियो ।
त्यतिवेला क्षेत्रीय रंगशाला निर्माणका लागि साढे ६ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । जसमा १२ हजार दर्शक अट्ने क्षमताको प्याफिट निर्माण गर्नेगरि तत्कालीन रक्षामन्त्री भण्डारीले २०६७ वैशाखमा रंगशालाको शिलान्यास गर्नुभएको थियो ।
शिलान्यासपछि रंगशालाको मैदान सम्याएर २४ बिघा क्षेत्रफल रहेका ८ सयभन्दा बढी आदिवासी जनजातिको चिहान भत्काइएको थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२–७३ को बजेट भाषणमा आदिवासी रंगशालाको नाम परिवर्तन गरेर मदन भण्डारी रंगशालाको नाममा ४० लाख बजेट विनियोजन गरेसँगै विवाद चर्किएर काम रोकिएको हो ।
हरेक वर्ष मदन भण्डारी रंगशालाका नाममा बजेट विनियोजन भए पनि काम हुन सकेको छैन । प्रधानमन्त्रीकै कारण रंगाशाला निर्माणमा अवरोध भएको आदिवासी जनजातिको आरोप छ । प्रधानमन्त्री ओलीको हस्तक्षेपका कारण आदिवासी रंगशाला बन्न नसकेको रंगशालाका सल्लाहकार प्रवीण चाम्लिङको भनाइ छ । आदिवासी रंगशाला स्मृति प्रतिष्ठानका महासचिव दिपेनवाला राईले आदिवासी जनजातिको भावनासँग जोडिएको रंगशालामा राजनीति गरेपछि समस्या आएको बताउनुभयो ।
