विराटनगर । प्रदेश १ सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेशसभा विघटन गर्ने हल्ला निराधार भएको भन्दै आपूmहरुबाट त्यस्तो काम नहुने बताउनुभएको छ ।
विराटनगरमा बुधबार सञ्चारकर्मीसँगको भेटमा मन्त्री कार्कीले मुख्यमन्त्रीले संसदमा बहुमत गुमाएको अवस्थामा पनि आपूmहरु प्रदेशसभा विघटन गर्ने बाटोमा नजाने स्पष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रदेश संरचनामा तलमाथि भएमा अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिएलगत्तै मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पनि प्रदेशसमा अस्थिरता बढे प्रदेश संरचना विघटन हुने धम्की दिनुभएको थियो । तर, मन्त्री कार्कीले भने मुख्यमन्त्रीहरुसहित अहिलेको सरकारले प्रदेशसभा विघटनको विरुद्ध रहेको दावी गर्नुभयो ।
संघीयता नयाँ संरचना भएकोले यसलाई जोगाउनका लागि विघटनको बाटो नलिएको कार्कीले बताउनुभयो । ‘आफ्नै दलबाट मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको पत्र दर्ता भएपछि उहाँसँग प्रदेशसभा विघटन गर्ने र अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने दुई मात्र विकल्प छन्,’ मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो ‘तर, मुख्यमन्त्रीले विघटनको विकल्प रोज्नुभएन संसदबाट विश्वासको मत लिने भन्नुभएको छ ।’
‘तपाईहरु ढुक्क हुनुहोस्, हामी प्रदेशसभा विघटनको पक्षमा छैनौं, हाम्रो तफैबाट त्यस्तो सिफारिस वा निर्णय हुँदैन,’ उहाँले भन्नुभयो । देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टी विभाजन प्रधानमन्त्रीको रहरले नभई वाध्यताले भएको उहाँको स्पष्टोक्ति थियो । उहाँले भन्नुभयो ‘अहिले पार्टी राजनीतिक रुपमा विभाजित भएको छ, यो रहरले भएको हैन, प्रतिनिधिसभा विघटन पनि रहले गरिएको होइन ।’
मुख्यमन्त्री विरुद्ध प्रदेशसभामा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव असफल पार्ने बहुमत आपूmहरुसँग रहेको दावी गर्दै कार्कीले ३७ जना प्रदेशसभा सदस्यहरुले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको भएपनि उनीहरुमध्ये धेरैजना अन्तिम अवस्थामा मुख्मन्त्रीको साथमा रहने बताउनुभयो । प्रदेशसभा विघटन गरेर जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुने काम गर्नेतर्फ आपूmहरु नजाने बताउँदै उहाँले अहिलेको सरकारमा बहुमत जुटाउन काँग्रेससहितका विपक्षी दलहरुसँग पनि छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
अहिलेकै सरकारमा बहुमत जुटाउन आपूmहरुको प्रयास रहेको भएपनि सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्दा काँग्रेसको नेतृत्वमा पनि नयाँ सरकार बन्नसक्ने संभावना रहेको कार्कीले जानकारी दिनुभएको छ । ‘सकेसम्म यहि सरकारमा बहुमत जुटाउने हाम्रो प्रयास हुनेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर, दुई पक्षबीच छलफल गर्दा काँग्रेसकै नेतृत्व पनि हुनसक्छ ।’
प्रदेशसभामा सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुदैछ भन्ने विषयमा प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै आफूहरु जानकार रहेको बताउँदै कार्कीले त्यहि भएर आर्थिक मामिलामन्त्रीलाई पदमुक्त गरिएको जानकारी दिनुभयो । प्रदेशसभामा नेकपाकै सांसदहरुले दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्ताव अबैध रहेको जिकिर गर्दै उहाँले दलको नेतालाई जानकारी नदिई अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु गलत भएकोले स्पष्टिकरण सोधिएको बताउनुभयो ।
दलका नेता विरुद्ध उपनेतालाई अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने भएपनि दलको बैठक बोलाउने अधिकार भने प्रमुख सचेतकलाई मात्र रहेको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो । प्रमुख सचेतकले नबोलाएको बैठक दलको विधान विपरित भएको भन्दै उहाँले त्यस बैठकमा सहभागी नहुने संकेत गर्नुभएको छ ।
