विराटनगर । वि.सं. २०५४ सालदेखि थालिएको विराटनगर चक्रपथ निर्माण परियोजनाले अझै पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
विराटनगरको समग्र विकास र ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहयोग पुग्ने लक्ष्यका चक्रपथ निर्माणको कार्य थालिएको थियो । तर बजेट अभाव र मुआब्जा विवादको कारण विगत २३ बर्षदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले पुर्णता नपाएको हो । मुख्यतः बजेट अभावकै कारण चक्रपथ निमार्णको कार्य अलपत्र परेको हो । तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्री विजयकुमार गच्छदारले २०५४ सालमा ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका थिए । चक्रपथको मोरङको दरैयादेखि ग्रामथान जोड्ने क्षेत्रमा केही ठाउँमा ट्रयाक खोल्ने काम नै बाँकी छ ।
गुणस्तरहीन निर्माण भएकाले चक्रपथ पिच भएको खण्ड पनि भत्किएको छ । दीर्घकालीन कार्ययोजना र विस्तृत अध्ययन अनुसन्धानबिना नै ट्रयाक खोलेर पिच भएकोले समस्या भएको हो । रोड बनेको ठाउँमा पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा बस्ती डुबानको समस्या पनि छ ।
संघीय सरकारको शहरी विकास कार्यालयको मातहतमा रहेको चक्रपथ परियोजना अहिले प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङलाई हस्तान्तरण भएको छ । चक्रपथ निमार्णको जिम्मा पाएसँगै आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को मंसिर १६ मा पुर्वाधार विकास कार्यालयले १ किलोमिटर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य थालेको थियो । कार्यालयले सुनसरीको शाह निर्माण सेवा कम्पनीलाई ३ करोड ८८ लाख ७४ हजार लागतमा विराटनगर–६ स्थित ब्रम्हपुरादेखि उत्तर ग्राभेल गर्ने ठेक्का लगाएकोमा बजेट अभावका कारण ६६० मिटर मात्र काम भएको छ ।
अहिलेसम्म उक्त योजनामा १ करोड ३१ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको कार्य भएको पुर्वाधार विकास कार्यालय मोरङले जनाएको छ । चालु आ.ब.को साउनमसान्त यता पनि निर्माण कम्पनीले काम गरेको भएपनि निमार्ण कम्पनीले अझै ६९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको कार्यालयका अधिकृत सोहन महासेठले बताउनुभयो । चक्रपथ निर्माणका लागि संघीय सरकारले हरेक वर्ष ५ करोड बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । एकमुष्ठ बजेटकै अभावमा विगत २ दशकदेखि चक्रपथ निर्माणको कार्यले गति पाउन सकेको छैन ।
मुआब्जा विवाद
पहिलेको ८ वटा गाउँ विकास समितिलाई समेटने गरि थालिएको ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथको ३७ किलोमिटरमा ट्रयाक खोलेर सडक ग्राभेल गर्ने कार्य भईसकेको छ । ३ किलोमिटर सडक पिचसमेत भईसकेको छ भने मुआब्जा विवादका कारण २ किलोमिटरमा ट्रयाक खोल्न अझै बाँकी छ । झोराहाट र विराटनगरको दरैया बस्तीमा मुआब्जा विवादका कारण ट्रयाक खोल्ने काम भएको छैन । झोराहाटका स्थानीयले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गर्दै अदालतमा मुद्दा समेत हालेका छन् । दरैयामा पनि १०/१२ घर भत्किने भएपछि स्थानीयले ट्रयाक खोल्न दिएका छैनन् ।
दरैयाका विनोद पोद्धारले आफ्नो घर बचाउन अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । मुद्दा अदालतमा विचाराधिन रहेकोले काम अगाडि बढ्न नसकेको हो । पर्याप्त बजेट विनियोजन भईदिए सबै समस्याको समाधान स्वतः हुने पुर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख राजेशराज रेड्डीले बताउनुभयो । सरकारले रिङरोडको जग्गाको विषयमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्त गरेर सबै जग्गाको नापी गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।
चक्रपथको मालपोत तिर्दै स्थानीय
चक्रपथ निर्माणको काम एकातिर पुरा भएको छैन भने अर्कोतिर चक्रपथमा परेको जग्गाको मालपोत स्थानीय जग्गाधनीहरुले अझै पनि तिरिरहेका छन् । विराटनगर–१६ स्थित दरैया बस्तीका पवनकुमार रायले २३ वर्षदेखि चक्रपथका लागी रेखाङ्कन गरिएको जग्गाको मालपोत तिर्दै आईरहेको बताउनुभयो । उहाँको १ बिघामध्ये ७ कठ्ठा जग्गा चक्रपथमा पर्ने भनि रेखाङ्कन गरिएको छ ।
विराटनगर–१६ का रुपेशकुमार गुप्ताको गुनासो उस्तै छ । उहाँले पनि दुई दशकदेखि निरन्तर जग्गाको कर तिर्दै आउनुभएको छ । योजना अलपत्र बनाएर छोडिदिँदा जग्गाको मोलभाउ पनि नबढेको र पानीको निकास नहुँदा वर्षायाममा डुबानको अर्को समस्या सिर्जना गरेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाले चक्रपथको निर्माण कार्यलाई तीव्रता प्रदान गर्न सरोकारवालाहरुसँग बारम्बार लविङ गर्दै आएको जनाएको छ । विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिनसक्ने परियोजना भएकाले यसलाई पुनः सुचारु गर्नु आवश्यक रहेको महानगर उप–प्रमुख ईन्दिरा कार्कीले बताउनुभयो ।
ल्याण्ड पुलिङको अवधारणा
पूर्वी नेपालको औद्योगिक केन्द्रको रुपमा रहेको विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न चक्रपथ निमार्णको कार्य प्रारम्भ गरिएको थियो । पूर्वमै पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुबैतर्फ २ सय मिटरको क्षेत्रमा योजनाबद्ध एवं व्यवस्थित बस्ती विकास गर्ने परियोजनाको उद्देश्य थियो ।
चक्रपथको सहायक सडक १० मिटरको हुने योजना छ । चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेट निकासा गर्ने र जग्गा विकास कार्यक्रम अन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने सरकारको योजना थियो । बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गा सम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट योगदानका रुपमा लिएर त्यसलाई शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरेर विकसित घडेरी स्वयंम जग्गाधनीलाई फिर्ता गर्ने यो परियोजनाको परिकल्पना थियो ।
तर, निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने खुद्रा बजेटको मात्र भर पर्दा यो परियोजना अलपत्र परेको छ ।
बिराटनगर अब वास्तवमा यदि महन नगरपालिका मा बिकसित गर्न चक्रपथ बनाउन अावश्यक छ,तर बिराटनगरवासी दुरभाग्य हाे कि अहिलेसम्म विराटनगरलााई माया गर्न मन्त्रि तथा प्रधान मन्त्री पाईएकाे छैन ।त्यसैले हाेकी?