ब्याज २ प्रतिशत कायम गर्न मोरङका उद्योगीको माग

विराटनगर । कोरोना भाइरसका कारण बन्दको अवस्थामा रहेकाबेला मोरङका दुई ठूला उद्योगी व्यापारीहरुको संगठन मोरङ व्यापार संघ र उद्योग संगठन मोरङले कर तिर्ने समयावधि लकडाउन सकिएपछि १ वर्ष अवधि थप्न र बैंकको ब्याज तिर्ने अवधि ६ महिना बनाउन माग गरेका छन् ।

आज बसेको दुवै संगठनको संयुक्त छलफल पछि जारी विज्ञप्तिमा बन्दाबन्दी (लकडाउन)लाई पूर्ण समर्थन गर्दै लकडाउनको अवधिमा अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धित पर्याप्त सावधानी अपनाई उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उद्योग/व्यवसाय क्षेत्रले बुझाउनु पर्ने मास्केवारी, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत सबै किसिमका कर÷शुल्क दायित्वहरु बुझाउने समय सीमा लकडाउन सकिएको मितिले १ (एक) वर्ष भित्र भुक्तानी गर्न सकिने गरी समय थप गर्न माग गर्दै लकडाउन शुरु भएको मितिदेखि उद्योग÷व्यवसाय गतिका साथ संचालनमा नआएसम्मको अवधिको बैंक व्याज तिर्ने अवधि ६ महिना थप्न सरकार समक्ष माग गरिएको छ ।

दुवै संगठनका तर्फबाट अध्यक्षद्वय प्रकाश मुन्दडा र भीम घिमिरेले जारी गररेको विज्ञप्तिमा हालको आधार दर घटाउन सम्भाव्य सबै उपाय अवलम्बन गरी यस अवधिको व्याजदर सो आधार दर भन्दा माथी गणना नहुने गरी हुनु पर्ने एवं उद्योग व्यवसायको नियमित खर्च दायित्वको भुक्तानीका लागि २ प्रतिशत भन्दा बढी व्याज नलाग्ने गरी व्यवस्था गरिनु पर्ने उल्लेख छ ।

यस्तै लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय बन्द भएकाले काम नगरेको अवधीको पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा ‘नोे बिजनेस, नो वर्कः नो वर्क नो पे’ को शिद्धान्त बमोजिम हुने र हालको विषम् परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मकालागि खाईपाई आएको मासिक तलबको ५० प्रतिशत सम्मको रकम जिविकोपार्जनकालागि पेश्की स्वरुप उपलब्ध गराउन सक्ने दुवै संगठनले निर्णय पनि गरेको छ ।

दुई संगठनले गरेका अन्य निर्णयहरुः

• रि फाइनान्सको रकम २ खर्ब पु¥याई सरलीकृत एवं न्यायोचित प्रक्रियाबाट कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने एवं बैंकहरुमा तरलताको अभाव श्रृजना हुन नदिन नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक नगद प्रवाह गर्नु पर्ने ।
• लक डाउन भएदेखि देखि स्थिती सामान्य नभएसम्मको अवधिको डिमान्ड शुल्क पूर्ण रुपमा मिनाहा गरिनु पर्ने र महशुल बुझाउने म्याद ६ महिना थप गर्नुपर्ने ।
• स्थानीय तहमा लाग्ने स्थानीय कर, सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर लगायतका करहरु पूर्ण रुपमा छुट गरिनु पर्ने ।
• २०७६ श्रावण १ गतेदेखि लागू भएको सामाजिक सुरक्षा कोषमा उद्योग व्यवसायले सम्बन्धित श्रमिकहरुको नाममा जम्मा गर्न भनी सम्बन्धित उद्योग मै संचित गरी राखिएको रकम सम्बन्धित श्रमिकलाई नै उपलब्ध गराउने र सोलाई खर्चको रुपमा लेखा राख्ने व्यवस्थाकालागि पहल गर्ने
• उद्योग व्यवसाय क्षेत्रको दिगो संचालनकालागि नेपाल सरकारले मोटिभेसनल प्याकेजसहितको दिगो नीति तत्काल घोषणा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारलाई सुझाव
• उद्योग व्यवसाय लगायत सबै आर्थिक गतिविधिहरु ठप्प भएकोले वेरोजगारीको संख्या दिनानुदिन बढ्ने साथै वैदेशिक रोजगारमा गएकाहरु समेत फिर्ता आउने क्रम बढेकोले रोजगारीको अभाव भई सामाजिक विकृतिहरु निम्तिन सक्ने खतरालाई मध्येनजर गर्दै सम्बन्धित निकायले अग्रिम शर्तकता अपनाउन पहल गर्ने ।