विद्युत् प्राधिकरणले सुरु गर्यो लाइन काट्ने अभियान

रघुपति जुटमिलको विद्युत् लाइन काटियो

रघुपतिले महशुल तिर्न १५ करोड बाँकी, आफ्नो मात्रै लाइन काट्नु फटाही भएको उद्योग संचालकको प्रतिक्रिया

विराटनगर । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले विद्युत् महशुल नतिरेको भन्दै विराटनगरको रानीस्थित रघुपति जुटमिल्सको लाइन काटिदिएको छ ।

विराटनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गतको औद्योगिक ग्राहक रहेको रघुपति जुट मिलले १५ करोड ५५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ शुल्क बुझाउन बाँकी छ । पटक पटकको ताकेतामा पनि बक्यौता नतिरेको कारण लाइन काटिएको भन्दै विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्रले आज लाइन काटिएको सूचना जारी गरेको हो ।

जुट मिलले २०७२ साल साउनदेखि हालसम्म डेडिकेटेड लाइन प्रयोग गरेबापत थप दस्तुरबाहेक १५ करोड ५५ लाख ६८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । अदालतको आदेशअनुसार नै लाइन काटिएको विराटनगर विद्युत् वितरण केन्द्रका प्रमुख राजिव सिंहले बताउनु भयो ।

‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र अन्तर्गतको औद्योगिक ग्राहक श्री रघुपति जुटमिलले तोकिएको समयभित्र छुट बिल वापतको बाँकी बक्यौता रु.१५,५५,६८,२००।८७ नबुझाएको हुँदा मिति २०७६÷१२÷०५ गते निज ग्राहकको लाइन काटिएको व्यहोरा सम्बन्धीत सबैका लागि जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ’ प्राधिकरण प्रमुख राजीवकुमार सिंह र सूचना अधिकारी भरत केसीद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राजीवकुमार सिंह, प्रमुख, विद्युत् प्राधिकरण विराटनगर वितरण केन्द्र

अर्को बाबा जुट मिलको मुद्दा चलिरहेकाले यसको फैसला भएपछि मात्र निर्णय वा आदेश कार्यान्वयन हुने सिंहले बताउनु भयो । लाइन काटिएको विषयमा रघुपति उद्योगका प्रमुख राजु गोल्छाले प्राधिकरणले जुट मिललाई मात्र लक्षित गरेर लाइन काटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
आफ्नो कार्यालय मातहतका तर बिल नतिर्ने ठूला उद्योगको लाइन अब धमाधम काटिने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

यता, विद्युत् लाइन काटिएको विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै रघुपति जुटमिलका संचालक राजकुमार गोल्छाले आफूलाई लान काटेको विषय जानकारी भएपनि किन काटिएको भन्ने विषय थाहा नभएको बताउनु भयो । ‘लाइन किन काटिएको हो, मलाई थाहा भएन । हाम्रो डेडिकेटेट फिडर होइन, औद्योगिक फिडर हो । हाम्रो मात्रै लाइन काट्नु विद्युत् प्राधिकरणको फटाइ हो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘पहिलो लाइन दिँदा कुनै सहमति नगरी पछि बढीको बिल पठाएर हुन्छ ? हामी सरकारको माथिल्लो निकायमा कुरा गरिरहेका छौं । न्यायिक निकायमा जानेछौं ।’

बुधबार, ०५ चैत, २०७६, दिउँसोको ०१:२४ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर