विराटनगर । प्रदेश सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयहरुको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै सामाजिक विकास कार्यालय बनाउने भएको छ ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको अन्य कामहरु पनि गर्नेगरी कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिल्लामा भएको एकमात्र कार्यालय स्वास्थ्य कार्यालय हो । मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र ठूलो भएको र धेरै कार्यालयहरु स्थापना गर्दा व्ययभार बढ्ने भएपछि सरकारले एकीकृत कार्यालय सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो ।
स्वास्थ्य कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्दै अब एकीकृत कार्यालयको रुपमा सामाजिक विकास कार्यालय राखिनेछ । कार्यालयले स्वास्थ्यसहित अब शिक्षा, खेलकुद र महिला तथा बालबालिकासँग सम्वन्धित काम पनि गर्नेछ ।
कार्यालय विस्तार हुँदा अहिले भएका दरबन्दीहरु यथावत रहनेछन् । सामाजिक विकास कार्यालय अन्तर्गत विभाग वा महाशाखाको रुपमा स्वास्थ्यको काम अगाडि बढ्ने सरकारले जनाएको छ ।
यसैबीच स्वास्थ्यकर्मीहरुले भने सरकारले जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेज गरेको भन्दै विरोध जनाएका छन् । प्रदेश सरकारले गरेको निर्णय सच्याउनुपर्ने माग राख्दै नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश १ ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरेको छ । विश्वभरी फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड १९) र डेङ्गो जस्ता महामारीको सन्त्रासमा रहेको बेला स्वास्थ्यकर्मीहरुको मनोबल गिराउनेगरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको नेपाल जनस्वास्थ्य संघ प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार देवले जारी गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरिसकेको भएपनि सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले भने स्वास्थ्य कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तारको विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय नभएको दावी गर्नुभएको छ । ‘जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खारेज हुने कुरै हुँदैन, कार्यालय थप गर्नुपर्नेछ किन खारेज गर्नु,’ मन्त्री घिमिरेले भन्नुभयो ‘यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै निर्णय भएको मलाई जानकारी छैन, मैले पनि बुझ्नै पर्ने हुन्छ ।’
सरोकारवाला निकायबाट विरोध हुने त्रासले सरकारले यो विषय लुकाएको आशंका गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव बीरबहादुर राईले भने सामाजिक विकास कार्यालयलाई छाता कार्यालयको रुपमा विकास गर्ने तयारी भएको जानकारी दिनुभएको छ ।
