विराटनगर । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले प्रदेश नं. १ का तीन जिल्लाका अतिविपन्न र पिछडा समुदायको लागि ‘जनता आवास कार्यक्रम’ अन्तर्गत करिब एक हजार घर बनाइदिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको फागुन पहिलो सातासम्म मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ९ सय ६९ घर सरकारले बनाइदिएको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङले जनाएको छ ।
प्रदेश १ सरकारले १ सय ८५ घर बनाइदिने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म २९ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै संघीय सरकारले बहुवर्षीय योजना अन्र्तगत ४ हजार १ सय ३३ वटा घर निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ९ सय ४० वटा घर बनेको तीन वटा जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका इञ्जिनियर अंशुकुमार गुप्ताले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङ, सुनसरी र उदयपुरका १ सय ८५ विपन्न समुदायको घर बनाइदिने लक्ष्य राखेको छ । प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि सुरू भएको जनता कार्यक्रम अन्तर्गत मोरङमा २४ र सुनसरीमा ५ घर निर्माण भएको छ । उदयपुरमा घरहरु निर्माणधिन रहेको बताइएको छ । तीन जिल्लामा ९१ घर निर्माणधिन रहेको र ६५ घर सम्झौता हुन बाँकी रहेको इन्जिनियर गुप्ताले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारमार्फत मोरङमा २१, सुनसरीमा ३० र उदयपुरमा ४० वटा घर निर्माणको क्रममा रहेको छ । संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ देखि जनता आवास कार्यक्रम सुरू गरेको थियो । सो कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकार मातहत रहेर सञ्चालित छ । मोरङ, सुनसरी र उदयपुरमा ४ हजार १ सय ३३ वटा घर बनाइदिने लक्ष्य संघीय सरकारको रहेको सहरी विकास तथा भवन कार्यालय मोरङका प्रमुख ईञ्जिनियर रामशुभरण चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
हालसम्म तीन जिल्लामा ९ सय ४० घरको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको, २ हजार ४ सय ७० निर्माणाधिन रहेको र ७ सय २३ घर सम्झौताको क्रममा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । मोरङमा २ सय २६ घर निर्माण सम्पन्न भएको, १ हजार १ सय ९० निर्माणाधिन रहेको र १ सय ९७ सम्झौता हुन बाँकी रहेको छ । यस्तै सुनसरीमा १ हजार ३ सय घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ६ सय ४२ घर बनेको छ भने ६ सय ३६ वटा निर्माणधिन र २२ वटा सम्झौताको चरणमा रहेको छ ।
उदयपुरमा १ हजार २ सय घर बनाउने लक्ष्य रहेकोमा ७२ घर निर्माण सम्पन्न भएको छ भने ६ सय २५ निर्माणधिन र ५ सय ३ वटा सम्झौताको क्रममा रहेको भवन कार्यालयले जनाएको छ । भूमिहीन, दलित तथा अल्पसंख्यक मुस्लिमहरूलाई प्रदेश सरकारले तीन जिल्लाको प्रत्येक स्थानीय पालिकामा ५÷५ वटा घर बनाइदिने कार्यक्रम बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा ५ वटाको दरले मात्र काम गर्नुपर्दा पनि ढिलाई भएको ई. चौधरीले बताउनुभयो । छरिएर काम गर्नुपर्दा केही ढिलाई भएको भएपनि अरु भवन कार्यालयभन्दा बढि काम भएको उहाँको दावी छ ।
गत वर्षदेखि संघको कार्यक्रम पनि प्रदेश मातहतमा आएपछि जनता आवास कार्यक्रमले तीब्रता पाएको छ । जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरेको पुरानो कार्यालय संघीय परियोजना कार्यान्वयन इकाईको रूपमा परिणत भएको र त्यसले गर्दै आएको काम प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्रमले गति लिएको कार्यालय प्रमुख चौधरीले बताउनुभयो ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत बन्ने घरमा दुई कोठा, बरण्डा र भान्छा तथा छुट्टै शौचालय हुनेछ । त्यसका लागि सरकारले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम किस्तामा उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
