विराटनगर । निवर्तमान सभामुख देवराज घिमिरेले वर्तमान सरकारको दुईतिहाइको दम्भ र कार्यशैलीका कारण मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिमूलक संस्था ुसंसदु कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गरेका छन् । घिमिरेले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी नहुँदा संसदीय पद्धति नै संकटमा परेको बताए । अहिलेको प्रतिनिधिसभामा सरकारले आफ्नो शक्तिको छाया पारेको र सभामुखले निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै प्रतिपक्षी दलहरूले आलोचना गरिरहेका बेला निवर्तमान सभामुखको यस्तो धारणा सार्वजनिक भएको हो ।
घिमिरेले सरकारले संसदलाई केवल आफ्नो निर्णय सुनाउने थलोको रूपमा मात्र प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउ । ‘सरकारले नीति र कार्यक्रमलाई नै उपेक्षा गर्ने, प्रधानमन्त्री छलफलमा उपस्थित नहुने र सांसदका प्रश्नको जवाफ नदिने प्रवृत्तिले संसदको गरिमालाई कमजोर बनाएको छ,उनले भने ‘यसले संसदलाई फिक्का बनाउँदै लगेको छ, जुन निकै चिन्ताको विषय हो ।’
उनले विधेयकहरूमाथि पर्याप्त बहस र छलफल नै नगरी बहुमतको आडमा पारित गर्ने प्रयास हुनु सैद्धान्तिक र व्यावहारिक रूपले गलत भएको तर्क गरे ।संसदमा नयाँ दल र युवा सांसदहरूको बाहुल्यताले संसदीय अभ्यासको गुणस्तर बढाउनुको साटो उल्टै समाप्त पारेको घिमिरेको दाबी छ । सदनमा अमर्यादित व्यवहार देखाउने, आचारसंहिता र नियमावली विपरीत जबर्जस्ती गर्ने प्रवृत्ति बढेको उनले बताए ।
विगतमा रास्वपाले हरियो स्काफ ओढेर आएदेखि नै सुरु भएको भनिएको अमर्यादित दृश्यका बारेमा सोधिएको प्रश्नमा उनले भने विगतमा कसले के ग¥यो भन्ने आधारमा अहिले पनि नचाहिँदो काम गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन । तर, अहिले मुख्य समस्या सरकार जिम्मेवार नहुनु नै हो सांसदहरूको जायज मागलाई सम्बोधन गर्न र सदनलाई प्रभावकारी बनाउन सभामुखले अझ सशक्त र समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने घिमिरेले सुझाव दिउ । सदन प्रतिपक्षको आवाज सुन्ने थलो भएको उल्लेख गर्दै उनले सत्ता पक्ष जिम्मेवार नभएसम्म संसदीय मर्यादा कायम हुन नसक्ने स्पष्ट पारे
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।