लोड हुँदैछ...

मेनु

विरेन्द्र सभागृहमा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने कोशी सरकारको निर्णय : महानगरलाई थाहै छैन !

विरेन्द्र सभागृहमा प्रदेशसभाको बैठक राख्ने कोशी सरकारको निर्णय : महानगरलाई थाहै छैन !

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले विराटनगर महानगरपालिकासँग कुनै औपचारिक सम्झौता नगरी आगामी प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन वीरेन्द्र सभागृहमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको पाइएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माघ २५ गते दिउँसो २ बजेका लागि प्रदेशसभा बैठक आह्वान गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेसँगै हलको विषयमा नयाँ विवाद देखिएको हो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुलीले मासिक ८ लाख रुपियाँ महानगरपालिकालाई भुक्तानी गर्ने गरी सभागृह सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको दाबी गरेका छन् । तर, विराटनगर महानगरपालिकाले भने यस्तो कुनै सम्झौता नभएको भन्दै आश्चर्य प्रकट गरेको छ ।

मन्त्री पराजुलीले हिउँदे र बजेट अभिवेशन पनि सोही सभागृहबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । उनले प्रदेशसभाको संरचना तत्काल निर्माण हुने सम्भावना नभएका कारण विकल्प आवश्यक परेको बताए । प्रदेशसभाको स्थायी वा अस्थायी सभाहल निर्माण गर्ने विषय अहिले पनि सरकारले अगाडि बढाइसकेको छैन ।

महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगेन्द्रप्रसाद दुलालका अनुसार प्रदेश सरकारले सभागृहका विषयमा सामान्य चासो मात्र राखेको हो, कुनै लिखित सहमति वा सम्झौता भएको छैन । महानगरले सभागृह सञ्चालनका लागि प्रतिदिन न्यूनतम ७० हजार रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । सोभन्दा कम शुल्कमा हल उपलब्ध गराउन महानगरको कार्यपालिकाबाटै निर्णय हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, महानगरसँग ठोस छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले सामाजिक सञ्जालमार्फत माघ २५ गतेको बैठक सभागृहमा बस्ने सार्वजनिक जानकारी दिएका छन् ।

जेन्जी आन्दोलनका क्रममा पुरानो सभाहल क्षतिग्रस्त भएपछि कोशी प्रदेशसभाको बैठक कटहरीस्थित फलफूल बजारमा सरेको थियो । तर त्यहाँ पर्याप्त संरचना नभएको भन्दै सरकारले महानगरको सभागृह रोजेको हो । यसअघि मंसिर अन्तिम साता पनि महानगरसँग सम्झौता नगरी बैठक राख्न खोज्दा समन्वय अभावकै कारण प्रदेश सरकारको तयारी असफल भएको थियो ।

संघीय सरकारको झण्डै २४ करोड लगानीमा निर्मित अत्याधुनिक वीरेन्द्र सभागृह महँगो शुल्कका कारण हाल व्यवसायिक रुपमा चल्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा प्रदेश सरकारले वार्षिक एक करोडभन्दा कममा हल भाडामा लिने घोषणा गरे पनि घरधनी निकाय महानगरपालिकासँगको अन्योलले बैठक सञ्चालनमा संशय पैदा गरेको छ । दुई सरकारबीच समन्वय नहुँदा प्रदेशसभाको आगामी अधिवेशन फेरि पनि अन्योलमा पर्ने देखिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।