समावेशिता र संघीयतामा सहमति गर्न रास्वपा तयार भएन : कुलमान

विराटनगर । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समावेशिता, संघीयता र संविधानले सुनिश्चित गरेका आधारभूत विषयमा सहमति गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) तयार नभएपछि एकता प्रक्रिया टुटेको बताएका छन् ।

रास्वपासँगको सहकार्य तोडिएपछि शनिबार साँझ उज्यालो नेपाल पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकबाट अध्यक्ष चुनिएका घिसिङले संघीयता, समावेशिता जस्ता विषयलाई मुख्य आधार बनाएर पूरक सम्झौता गर्न खोज्दा रास्वपा पछि हटेको जानकारी दिए ।

घिसिङका अनुसार पुस १४ गते रास्वपासँग ७ बुँदे लिखित सहमति भएको थियो। त्यससँगै समावेशिता, संघीयता र संविधानले परिकल्पना गरेका संरचनागत विषयहरूलाई सुनिश्चित गर्न पूरक सहमति गर्ने प्रस्तावमा रास्वपा नेतृत्व सकारात्मक देखिए पनि अन्तिम निर्णयको चरणमा पुगेपछि सहमति हुन नसकेको घिसिङले जानकारी दिए ।

“संविधानले देखाएका आधारभूत विषय सम्बोधन गर्न पूरक सम्झौता गरौँ भनेका थियौँ, सुरुमा सहमति पनि थियो । तर, पछिल्लो चरणमा त्यो सम्भव भएन,” घिसिङले भने। उनले एकता र सहकार्यको प्रक्रियामा रास्वपाले आफूहलाई अल्मल्याउने काम मात्र गरेको आरोप लगाए। आफूहरूले धेरै कुरा त्यागेर अघि बढ्न तयार भएपनि निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा पार्टी र संगठनलाई ठूलो क्षति पुगेको उनको भनाइ छ ।

लामो समयसम्म सहकार्यको अपेक्षामा बसेका कारण उज्यालो नेपाल पार्टीका कार्यकर्ता र संगठन प्रभावित भएको उनले बताए । घिसिङले पद र हैसियतको बार्गेनिङ गरेको भन्ने सार्वजनिक चर्चालाई अस्वीकार गर्दै आफू वरीयताक्रममा तल रहेर उपाध्यक्षको भूमिकामा बस्न तयार भएको स्पष्ट पारे । अन्तिम चरणमा आफू रास्वपाको साधारण सदस्य भएर बस्ने र आफ्ना केही केन्द्रीय सदस्यलाई समायोजन गर्न आग्रहसमेत गरेको उनले जानकारी दिए । तर, ती प्रस्तावसमेत स्वीकार नगरी रास्वपाले एकपक्षीय रूपमा सहमति भंग भएको घोषणा गरेको उनको आरोप छ।

रास्वपासँगको सहकार्य टुटेपछि बसेको उज्यालो नेपाल पार्टीको आकस्मिक केन्द्रीय समिति बैठकले घिसिङलाई पार्टी अध्यक्ष चयन गरेको थियोे। संस्थापक अध्यक्ष अनुपकुमार उपाध्याय पार्टीको संरक्षक बनेका छन्।

घिसिङले अब आफ्नो नेतृत्वमा पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा विस्तार गर्ने र समावेशिता, संघीयता तथा संविधानको कार्यान्वयनलाई केन्द्रमा राखेर राजनीतिक यात्रा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले उज्यालो नेपाल पार्टी आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नै चुनाव चिन्ह ‘चिम’ लिएर मैदानमा उत्रने पनि स्पष्ट पारे।

समावेशी र संघीय संरचनालाई व्यवहारमा उतार्न राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले त्यसमा सम्झौता नगर्ने अडान दोहोर्‍याए।