इटहरी । जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी सङ्घ सुनसरीले दिएको ऋण सहकारी संस्थाहरूले नबुझाउँदा सङ्घ नै आर्थिक संकटमा परेको छ ।
सङ्घबाट ऋण लिएका सहकारीहरूले लामो समयसम्म रकम भुक्तानी नगरेपछि धितोमा राखिएका सम्पत्तिहरू लिलामी गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिएको छ ।
आइतबार सङ्घले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गर्दै सुनसरीका ७ वटा सहकारीले राखेका धितोहरू डाक बढाबढमार्फत लिलामीमा राखिएको जानकारी दिएको छ । सङ्कटग्रस्त सूचीमा परेका अधिकांश सहकारी यसअघि नै बन्द भइसकेका छन् ।
खराब ऋणीको सूचीमा इटहरीका सानिमा, गीताञ्जली र अङ्कुर, धरानका नमोः र झरना, इनरुवा बचत तथा ऋण सहकारी तथा गढी–२ को धर्मदेव सहकारी परेका छन् । इटहरी–९ स्थित सानिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले १७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ ऋण लिएकोमा ब्याज र हर्जना सहित २३ लाख ८८ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ऋण नतिरेपछि संस्थाको नाममा रहेको इटहरी–४ को ६ धुर जग्गा लिलामीमा राखिएको छ ।
इटहरी–१२ स्थित गीताञ्जली सहकारीले ६ लाख ५० हजार ऋण लिएकोमा ब्याज र हर्जना जोडिँदा ९ लाख ३५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । धितोमा राखिएको मोरङ उर्लाबारी–५ को १० धुर जग्गा लिलामीमा राखिएको छ ।
अङ्कुर बचत तथा ऋण सहकारीले दुई पटक गरी लिएको ऋण नतिरेपछि सन्दीप पौडेलको नाममा रहेको इटहरी–१७ को १० धुर जग्गा बिक्री प्रक्रियामा गएको छ । अङ्कुरले संघलाई हालसम्म ब्याज र हर्जना सहित ३४ लाख ६७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिएको छ ।
धरानको नमोः बचत तथा ऋण सहकारीले ५० लाख रुपैयाँ ऋण लिएकोमा ब्याज र हर्जनासहित ७४ लाखभन्दा बढी रकम तिर्न बाँकी छ । सञ्चालक सदस्य शिवराज श्रेष्ठको नाममा रहेको धरान–८ का दुई कित्ता जग्गा लिलामी प्रक्रियामा राखिएको छ । श्रेष्ठ गत असारमा सुनसरी उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष पदका उम्मेदवारसमेत थिए ।
झरना बचत तथा ऋण सहकारी धरानले ५० लाख ऋणको एक किस्ता पनि नबुझाएपछि येमबहादुर आले मगरको नाममा रहेको इटहरी–२ को १० धुर जग्गा र सोही स्थानको पक्की घर लिलामीमा राखिएको छ । थप रूपमा इटहरी–३ को १२ धुर जग्गा पनि बिक्री गरिनेछ । झरनाले हाल ६९ लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
इनरुवा बचत तथा ऋण सहकारीले १४ लाख २५ हजार ऋण नतिरेपछि वराहक्षेत्र–७ मा रहेको मनमाया माझीको एक कट्ठा ९ धुर जग्गा लिलामीमा राखिएको छ । गढी–२ स्थित धर्मदेव सहकारीले लिएको ऋण नतिरेपछि विष्णुकान्त चौधरीको नाममा रहेको दुहबी–९ को ३ बिगाहा जग्गा लिलामी प्रक्रियामा गएको छ ।
सङ्घका अनुसार सहकारी ऐन २०७४ को दफा ६९ र नियमावली २०७५ को नियम ३० (घ) अनुसार डाक बढाबढमार्फत लिलामी गरिनेछ । सम्पूर्ण रकम असुल नभएमा सम्बन्धित सदस्य तथा सञ्चालकको अन्य चल–अचल सम्पत्तिबाट असुली गरिने र दफा ८० बमोजिम कालोसूचीमा राखिनेछ ।
ऋणीले जुनसुकै समयमा रकम चुक्ता गरेमा लिलामी प्रक्रिया स्थगित गरिने उल्लेख गरिएको छ । डाक बढाबढमा सहभागीले कबोल रकमको १० प्रतिशत अग्रिम रूपमा सङ्घको खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।