सांसदका स्वकीयको सुविधा रोक्ने परिपत्र अन्य प्रदेशमा कार्यान्वयन, कोशीमा भने उल्लंघन

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनपछि खर्चमा मितव्यीता अपनाउने भन्दै संघीय सरकारले गरेको निर्णय अनुसार कोशी प्रदेश बाहेक ६ प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा रोकिएको छ ।

संघीय सरकारले खर्च कटौती गर्न प्रदेश सरकार र प्रदेशसभालाई परिपत्र गरेसँगै ६ वटा प्रदेशमा त्यसको कार्यान्वयन भएपनि कोशी प्रदेशमा भने त्यसको कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ ।

कोशी प्रदेशसभाले प्रदेशसभाका सबै सांसदका स्वकीय सचिवको तलब सुविधा भुक्तानी गरिसकेको छ । अन्य ६ वटा प्रदेशसभाले भने असोजदेखि स्वीकयको तलब सुविधा रोक्का गरेका छन् ।

सात प्रदेशमा गरी ५५० जना प्रदेश सांसद छन् । प्रदेशसभा सदस्य संघीय सरकारले संघ तथा प्रदेका सांसदको स्वकीय सचिव हटाउने तथा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको सचिवालयमा बढिमा ३ जना मात्र राख्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर, कोशी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले पनि आफ्नो सचिवालय कटौती गरेका छैनन् ।

सबैजसो प्रदेशसभाका सांसदहरूले आफन्त र कार्यकर्तालाई स्वकीय सचिव बताएका छन् । सांसदको काममा सहयोग गर्ने उद्देश्यले स्वीकय सचिवको व्यवस्था गरिएको भएपनि अधिकांशले खातामा तलब बुझ्ने काम मात्र गर्ने गरेका छन् ।

भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारले मितव्ययी बन्नका लागि संघ र प्रदेशका सांसदका स्वकीयलाई तलब भत्ता नदिन र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीका सचिवालय सानो बनाउन निर्देशन दिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले त्यसबारे परिपत्र गरेको भएपनि प्रदेशको कानुन अनुसार तलब सुविधा दिएकोले संघको निर्देशन नमान्ने कोशी सरकारले बताउँदै आएको छ ।

कोशी प्रदेशसभाले भने संघीय सरकारको निर्देशन उल्लंघन गरी सांसदका स्वकीयलाई तलब भुक्तानी गरेको छ । प्रदेशको अनुसूचीमा व्यवस्था भएबमोजिम तलब सुविधा खुवाएको कोशी प्रदेशसभाले बताउँदै आएको छ । कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशले खर्च कटौतीका अन्य काम गरेको भन्दै स्वकीय सचिवबारे कुनै निर्णय नभएको बताए ।

कोशीमा ९३ जना सांसद छन् । कोशी प्रदेशसभा सचिवालयले दिएको जानकारीअनुसार गत आर्थिक वर्षमा स्वकीयको तलबमा ३ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३३० रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्रदेशसभा भवन ध्वस्त भएको छ । जसले गर्र्दा प्रदेशसभा र कुनैपनि समितिको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन । तर, स्वीयसमेतले सुविधा लिइरहेका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाले भने सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने गरी संघले लिएको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयहरूको तलब भत्ता रोकिएको जनाएको छ । सभाका सूचना अधिकारी गिरिराज खनालका अनुसार प्रदेशका ८७ जना सांसद रहेकोमा असोजदेखि स्वकीयको तलब सुविधा रोकिएको हो । संघ सरकारले गरेको निर्णय प्रदेश तहले पालना गर्नुपर्ने भएकोले निर्णय पालना भएको बताउँदै खनालले बाँकी विषय प्रदेश सरकारले निर्णय गर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेशसभाले पनि स्वकीयहरूको भुक्तानी रोकेको छ । गण्डकी प्रदेशसभाले स्वीकयको सुविधा रोकिएको बताएको छ । संघीय सरकारको परिपत्रलाई कार्यान्वयन गरेको प्रदेशसभाका सुचना अधिकारी शशी सुवेदीको भनाइ छ ।

गण्डकीमा ६० जना सांसद छन् । जेनजी आन्दोलनपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा सबै संरचना ध्वस्त भएका छन् । प्रदेशसभातर्फ कुनै अभिलेख र कार्यान्वयनहरू शून्य बन्न पुगेको सुवेदीको भनाइ छ ।

बागमती प्रदेशसभाले पनि सांसदका स्वकीय र पदाधिकारीको सुविधा रोकिसकेको छ । प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी हिमा न्यौपानेले संघको निर्देशन पालना गरी प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीयको पारिश्रमिक रोकिएको जानकारी दिएकी छन् । ११० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको बाग्मतीको प्रदेशसभा भवन र सचिवालय पनि आन्दोलनमा जलेर नष्ट भएको छ ।

मधेश प्रदेशले पनि संघको निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएको छ । १०७ जना सांसद रहेको मधेश प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी होमनाथ पहाडीले सांसदका स्वकीयको तलब रोकिएको जानकारी दिँदै सभामुखको सचिवालयमा रहेकाहरुको भने सुविधा उपलब्ध गराइएको बताए । संघको परिपत्रले सुविधा रोकिएपनि अब प्रदेश सरकारले पनि यो निर्णय र परिपत्रबारे आफ्नो छुट्टै निर्णय गर्न आवश्यक रहेको पहाडीको भनाइ छ ।

कर्णाली प्रदेशसभाले पनि संघको निर्णय कार्यान्वयनमा लगेको छ । कर्णाली प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार कर्णालीमा ४० जना सांसद रहेकामा स्वकीयको तलब र सुविधा रोकिएको छ ।

सुदूरपश्चिमले पनि निर्णय कार्यान्वयनसँगै सुविधा रोकेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाका सूचना अधिकारी युवराज जैसीले ५३ जना सांसदका स्वकीयहरूलाई तलब दिन रोकिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशसभाका सदस्यहरुको स्वकीय सचिवहरुले नायब सुब्बा सरहको सेवा तथा सुविधा प्राप्त गर्ने गरेका छन् । संघीय सरकारले गरेको मितब्यीता सम्बन्धि निर्णयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुले सल्लाहकार राख्न नपाउने र बढिमा ३ जना मात्र सचिवाययमा राख्न पाउने उल्लेख छ ।

संघको परिपत्रपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सचिवालय र सल्लाहकार कटौती गरेका थिए । तर, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले भने संघीय सरकारको हुकुमी निर्णय नमान्ने भन्दै आफ्नो सचिवालय र सल्लाहकार टिमलाई निरन्तरता दिएका छन् ।