धनकुटा । धनकुटाको छथर जोरपाटी गाउँपालिकाको अध्यक्षको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी भएको छ ।
गाउँपालिकाले गत असोज २१ गते अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेपछि निकालिएका कर्मचारीले तालाबन्दी गरेका हुन् ।
गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको पत्र अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकका अस्थायी तथा करारका कर्मचारी राख्न नपाउने पत्र पाएपछि गत असोज २१ गते सूचना जारी गरेर अस्थायी र करार कर्मचारीको सम्झौता रद्द गरेको थियो । त्यसपछि निकालिएका अस्थायी र करार सम्झौताका कर्मचारीले असोज २६ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत महेन्द्रबहादुर घिमिरेलाई बुझाएको ४ बुँदे माग पुरा नभएको भन्दै तालाबन्दी गरिएको निष्कासित कर्मचारी प्रदीप ओझाले बताए ।
अस्थायी वा करारका कर्मचारीले असोज २६ गते बुझाएको ज्ञापन पत्रमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्पूर्ण करारका कर्मचारीका लागि स्रोत सुनिश्चितता भएकाले निरन्तरता दिनुपर्ने, असोज २१ गतेको सुचनामा दरबन्दी बाहेकका कर्मचारीको हकमा मात्रै लागु हुने उल्लेख हुनुपर्ने माग गरेका थिए । यस्तै कार्यालयले दरबन्दी बाहेकका कर्मचारी हटाएकोमा पुन विज्ञापन गरी सोही पदमा कर्मचारी राख्न नपाउने र दरबन्दी बाहेक पनि लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मीको योगदानको सम्मान गर्दै बिदा गर्नुपर्ने माग गरेका थिए।
गाउँपालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि बाध्य भएर तालाबन्दी गरेको उनीहरूले बताएका छन्। तालाबन्दीको विषयमा छथर जोरपाटी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत घिमिरेले गाउँपालिकाको अध्यक्षको तहबाट समाधान हुने अपेक्षा रहेको बताए । अस्थायी र करारका कमचारीको मागको विषयमा अध्यक्षलाई जानकारी गराइएको उनको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष छत्रबहादुर सुब्बाले अर्थ मन्त्रालयको पत्रअनुसार निर्णय भएकोले पछाडि हट्ने सम्भावना नरहेको बताए । उनले तालाबन्दीको विषयमा सुरक्षा निकाय र गृह मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बताएका छन् ।
गाउँपालिकाले सम्झौता रद्द गरेपछि स्वास्थ्य क्षेत्र र शिक्षाको क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रका १५ जना कर्मचारी विदा हुँदा वडा नं. २ र ५ का ४ वटा स्वास्थ्य संस्था कार्यालय सहयोगीको जिम्ममा पुगेका छन् । जसले गर्दा सेवाग्राहीले सेवा पाउन सकेका छैनन्।
करार र अस्थायी कर्मचारी निकाििलएपछि गाउँपालिकाको वडा २ र ५ मा रहेका आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र सामूदायिक स्वास्थ्य इकाइ केन्द्र गरी ४ वटा स्वास्थ्य संस्था कार्यालय सहयोगीको भरमा रहेका छन् । कर्मचारी हटाएपछि स्वास्थ्य चौकीमा आवश्यक औषधि, प्रयोगशाला सेवा र बर्थिङ सेन्टर (सुत्केरी गराउने २४ घण्टे अनमी सेवा) समेत ठप्प भएको छ ।
गाउँपालिकाले अस्थायी र करारका कर्मचारी हटाउँदा स्वास्थ्य सेवा मात्रै होइन, केही बालविकास केन्द्र शिक्षकविहीन बनेका छन् । यस्तै, विद्यायलयमा जनशक्तिको अभाव भएको छ ।