विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनसँग मिल्दोजुल्दो कार्यक्रम अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ ।
वन विकास र पुनरोत्पादन गर्न प्रभावकारी मानिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम २०७७ साल माघ १० गते सरकारले खारेज गरेपछि पाँच वर्षदेखि देशभर वन व्यवस्थापनको काम हुन सकेको छैन । जसले गर्दा बजारमा काठको आपूर्ति घट्नुका साथै वन स्रोतको उपभोगमै असर परिरहेको छ ।
वन विकास र पुनरोत्पादनको कामलाई पूर्ववत सञ्चालन गर्न कोशी प्रदेश सरकारले बनाएको ऐनलाई टेकेर वन सम्बर्द्धन प्रणालीमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यविधि निर्देशिका २०८२ लागू गर्ने तयारी गरेको हो ।
कोशी प्रदेश पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. इन्द्रप्रसाद सापकोटाले वन व्यवस्थापन कार्यविधि स्वीकृत गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र कात्तिक महिनाभित्रै कार्यविधि स्वीकृत गर्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘यस बिचमा केही समस्याहरु भए, पुरानो सचिवको सरुवा र नयाँ आउने क्रममा पनि केही समय लाग्यो तर अब हामी ढिला गर्ने पक्षमा छैनौं, त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छौं । हामीले कार्यविधि निर्देशिकामाथि सुझाव मागेका थियौं अब सुझाव आएको भए त्यसको अध्ययन गरेर र नआएको भए सोही अनुसार निर्देशिका स्वीकृत हुन्छ ।’
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ कोशी प्रदेशका नेता अग्नी पौडेलले पहिलेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि त्यसको विकल्पमा प्रदेश सरकारले उस्तै खालको नयाँ कानुन बनाएको तर त्यो कार्यविधि कार्यान्वयनका लागि स्वीकृत नभइसकेको बताए ।
उनले ‘चक्ला वन’ को अवधारणामा आधारित रहेर चक्लाबन्दी रुपमा काठ काट्ने व्यवस्थाप्रति सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुको असहमति रहेको स्पष्ट पारे । उनले चक्लाबन्दी गरेर काठ काट्ने तर सामुदायिक वन उपभोक्ताहरुलाई वनमा ढलेका रुखहरुसमेत उठाउन नदिने काम सरकारले गरेका कारण काठको उत्पादन घटेको दाबी गरे । सरकारको नीतिकै कारणले गर्दा काठको उत्पादन न्यून भएको र त्यसको असर उपभोक्ताहरुमा पनि परेको पौडेलले बताए । उनले भने, ‘सामुदायिक वनहरूमा ढलेर बसेका रुखहरू समेत उठाउन नपाउँदा ठूलो समस्या सिर्जना भएको छ । उदाहरणका लागि, ८ हजार घनफिट काठ लडेको ठाउँमा वनको कार्ययोजना अनुसार वार्षिक ५०० घनफिट मात्र निकाल्न दिइएको छ, त्यस हिसाबले सबै काठ निकाल्न १६ वर्ष लाग्छ र त्यतिन्जेलसम्म ढलेका काठ कुहिएर जाने अवस्था छ ।’
के छ नयाँ निर्देशिकामा ?
सरकारले जारी गर्ने तयारी गरेको निर्देशिकामा वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि विभिन्न प्रणाली प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा रूख कटानका लागि ‘छहारी प्रणाली’, ‘छनोट प्रणाली’ जस्ता विधिहरू अपनाइनेछ, जसमा प्राकृतिक पुनरुत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्न चरणबद्ध रूपमा योजनाबद्ध कटानी गरिन्छ । यसले वनमा खाली क्षेत्र नहुने र जैविक विविधतामा असर नपर्ने मान्यता राखेको छ ।
त्यसैगरी, वनको क्षेत्रफल, उमेर र रूखहरूको घनत्वको आधारमा वार्षिक कटान परिमाण निर्धारण गर्ने व्यवस्था छ, जसले वनको दिगो उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पुनरुत्पादनका लागि प्राकृतिक र कृत्रिम दुवै विधिको प्रयोग गरी वनको निरन्तरता कायम गरिने उल्लेख छ ।
यस्तै समस्याको निकास खोज्न प्रदेश सरकारले ऐन बनाएर निर्देशिकामार्फत कार्यक्रम अघि बढाउन खोजे पनि यसमा कानुनी अस्पष्टता रहेको पौडेल बताउँछन् । प्रदेश ऐनमा पनि यस विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएकाले भोलि अदालतमा मुद्दा परेर प्रक्रिया फेरि रोकिन सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।
