विराटनगर । बङ्गालको खाडीमा विकसित भएको ‘मोन्था’ चक्रवातको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने भन्दै राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
त्यसबाट कोशी प्रदेश पनि प्रभावित हुने जनाइएको छ । उक्त चक्रवातबाट हुनसक्ने जोखिम न्यूनिकरण र विपद् व्यवस्थापनका लागि कोशी प्रदेश सरकारले उच्च सतर्कता अपनाएको जनाएको छ ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागले कार्तिक १३ गते बिहीबारदेखि १५ गते शनिबारसम्म यसको प्रभाव रहने अनुमान गरेको छ । जसको सीधा असर कोशी, मधेस र बागमती प्रदेशमा पर्ने देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा कोशी प्रदेश सरकारले विपद् प्रतिकार्यका लागि जिल्लास्थित संयन्त्रहरू र सुरक्षा निकायसँग निरन्तर समन्वय गरिरहेको जनाएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेश सरकारले सम्भावित जोखिम न्यूनीकरणका लागि सबै आवश्यक तयारी गरेको बताए । ‘चक्रवातबारे केन्द्रबाट सूचना आइरहेको छ र हामी पूर्ण रूपमा सचेत छौं’, मन्त्री भण्डारीले भने, ‘विपद् व्यवस्थापनको मुख्य जिम्मेवारी प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको हुन्छ । प्रदेश सरकारको भूमिका उनीहरूसँग आवश्यक समन्वय गर्ने हो र हामी त्यो काम निरन्तर गरिरहेका छौं ।’
गत असोज १८ र १९ गते आएको अविरल वर्षापछिको बाढी र पहिरोले सबैभन्दा बढी इलाम जिल्लालाई प्रभावित बनाएको थियो । सो विपदबाट भएको क्षतिबाट तंग्रिन नपाउँदै अर्काे जोखिम आएको हो । भण्डारीले सुरक्षा निकाय र जिल्ला प्रशासनलाई तयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको बताए । ‘हाम्रो मुख्य काम समन्वय हो र हामी सुरक्षा निकाय तथा जिल्लाका समितिहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा छौं । चाडपर्वका कारण केही असहजता भए पनि समन्वय रोकिएको छैन,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूको पहिचान पहिले नै गरिसकेको मन्त्री भण्डारीले दाबी गरे । ‘हामीले तयार गरेको डिजिटल म्यापमार्फत कुन–कुन क्षेत्र जोखिममा छन् भन्ने स्पष्ट छ । त्यो सूचना सम्बन्धित वडा र घरधनीसम्म पुर्याइएको छ,’ उनले भने, ‘प्रहरी इकाइहरूमार्फत सम्बन्धित टोल र घरधनीलाई सचेत गराउने काम भइरहेको छ ।’
पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपबाट बारम्बार प्रभावित हुने बस्तीहरूको स्थायी स्थानान्तरणको विषयमा भने प्रदेश सरकारले तत्काल केही गर्न नसक्ने उनले स्पष्ट पारे । ‘स्थानान्तरण एकै दिनमा हुने कुरा होइन । यसका लागि जग्गा चाहिन्छ, जुन प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउन सक्दैन,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘संघीय सरकारले स्थानीय पालिकालाई जग्गाको भोगाधिकार दिनुपर्छ । हामीले त्यसका लागि बजेट छुट्याएका छौं, तर संघीय सरकारले ठोस निर्णय गरेको छैन ।’
प्रदेश सरकारले स्थानान्तरणका लागि बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘जग्गा व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणमा हामी सहभागी हुन तयार छौं । अहिले हामी संघीय सरकारको निर्णयको प्रतीक्षामा छौं ।’
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार, मोन्था चक्रवातका कारण कोशी र मधेस प्रदेशका धेरै स्थानमा मध्यम वर्षा तथा एक–दुई स्थानमा भारी वर्षाको समेत सम्भावना छ । यसले बाढी, पहिरो र डुबानको जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले नदी किनार र जोखिमयुक्त क्षेत्रका बासिन्दालाई विशेष सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
सम्भावित वर्षा र हिमपातका कारण आकस्मिक बहाव, पहिरो लगायतका जोखिमका साथै सडक तथा हवाई यातायात, कृषि, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने सम्भावना छ । प्राधिकरणले धान तथा अन्य बाली नकाट्ने, काटेको भए तत्काल भित्र्याउन पनि आग्रह गरेको छ ।
यस्तै प्रभावित हुनसक्ने जिल्लाका विपद् व्यवस्थापन समिति एवं सुरक्षा समितिले आवश्यकता अनुसार सवारी आवागमनबारे निर्णय गर्न र सोको पालना गर्नु गराउन पनि आग्रह गरिएको छ । प्राधिकरणले तीनवटै सुरक्षा निकाय, स्थानीय तह, स्वयंसेवक लगायत सरोकारवाला सबै निकाय प्रतिकार्यका लागि तयारी अवस्थामा रहन अनुरोध गरेको छ । त्यसैगरी, पूर्वतयारी, पूर्वकार्य र प्रतिकार्यमा सहयोग गर्ने साझेदार संस्थाहरू जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको सम्पर्कमा रही अलर्टमा रहन भनिएको छ ।
