विराटनगर । यो साता बाढी र पहिरोबाट कोशी प्रदेशको ठूलो धनजनको क्षति हुँदा कोशी प्रदेश सरकार ‘बेपत्ता’ बनेको छ । संघीय सरकार विगतको तुलनामा विपद् पूर्वतयारी र पूर्वसूचनामा सक्रिय बन्दा देशभरको क्षति न्युनीकरण भएपनि कोशी प्रदेशमा विगतकै अवस्था दोहोरिएको छ ।
शनिबार साँझबाट आएको बाढी र पहिरोबाट प्रदेशमा अहिलेसम्म ४५ जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने हजारौं विस्थापित भएका छन् । मेची राजमार्गसहित दर्जनौं सडक अझै अबरुद्ध छन् । तर, प्रदेश सरकारको उपस्थिति कतै देखिएको छैन ।
२०७५ सालमा प्रदेशसभाले बनाएको कोशी प्रदेश विपद् ऐन अनुसार प्रदेशमा विपद्को पूर्वतयारी, उद्धार, राहत र पुनःस्र्थापनाको लागि मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा विपद् व्यवस्थापन समिति र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीको अध्यक्षतामा कार्यकारी समिति बनेको छ । तर, यति ठूलो विपद्मा दुबै समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।
विपद्को बेला नागरिकलाई सचेत गराउन प्रदेश सरकारले न कुनै सूचना जारी गर्यो, न विपद्पछिको अवस्थाबारे कुनै जानकारी दियो । विगतका विपद्का समयमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरु पीडितको अवस्था बुझ्न र उद्धारको पहल गर्न घटनास्थलमा पुगेको देखिन्थ्यो । तर, यो पटक कतै त्यस्तो देखिएन ।
दसैँ मनाउन काठमाडौं गएका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की विपद्को अबधिभरी काठमाडौंमै बसे । प्रदेशभर बाढी र पहिरोले ठूलो जनधनको क्षति पुर्याइरहेका बेला फेसबुक स्टाटस लेख्दै काठमाडौंमा बसेका उनी सोमबार मात्र विराटनगर फर्किएका छन् ।
प्रदेशमा बाढीपहिरोले गम्भीर स्थिति सिर्जना गर्दा पनि कार्की प्रदेशमा आएनन् । न यसबीच प्रदेश सरकारले नागरिकलाई विपद्बाट जोगिन पूर्वतयारीको लागि सचेत हुन आह्वान गर्यो, न विपद्पछिको कुनै सूचना नै सार्वजनिक गर्यो । विगतमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हरेक २ दिनमा विपद्को तथ्यांक दिने गरेको थियो । अहिले त्यो तथ्यांक संकलन र सार्वजनिक गर्ने काम पनि सरकारले गरेको देखिएको छैन ।
विगतमा केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदा उनका गलत कदमको रक्षा गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले हरेक दिनजसो स्टाटस लेख्ने गर्दथे । पछिल्लो पटक शुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले खर्च कटौती गर्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरुद्ध स्टाटस लेखेका उनले विपद्भरी काठमाडौंमा बसेर स्टाटस भने थुप्रै लेखे ।
प्रदेश विपद् ऐन अनुसार विपद् व्यवस्थापन समितिका १५ वटा र कार्यकारी समितिका १२ वटा जिम्मेवारी छन् । सम्भावित विपद्को पहिचान र विश्लेषण गर्ने, विपद् प्रभावितहरूको तत्कालिन उपचारका अस्पतालहरूमा आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्ने, पाठ्यक्रममा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी विषय समावेश गर्न, जोखिमयुक्त विकास तथा भु–उपयोग योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने र गराउने, प्रादेशिक स्तरमा विपद् प्रतिकार्यको कार्यढाँचा तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी व्यवस्थापन समितिको छ । यस्तै विपद्को समयमा आमसञ्चार माध्यमहरूको भूमिका सम्बन्धी मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गराउने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरी लागू गर्ने, विपद् व्यवस्थापनमा सार्वजनिक, निजी, गैरसरकारी लगायत सबै निकायहरूको भूमिका र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने, पूर्वतयारीका लागि जिल्ला तथा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिको कार्यसञ्चालनमा सहजीकरण गर्ने तथा खोज, उद्धार तथा राहत वितरणमा भूमिका खेल्नेलगायतका जिम्मेवारी समितिको तोकिएको छ ।
प्रदेशस्तरमा विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तथा पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकास र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वको यो समितिको छ । तर, प्रदेश सरकारले सूचना प्रणालीको विकास त के नागरिकलाई सचेत रहन आह्वान पनि गरेन । विपद्पछिको तथ्यांक पनि उसले दिन सकेको छैन ।
विपद् ऐन अनुसार आन्तरिक मामिलामन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने कार्यकारी समितिले विपद् प्रभावितहरूका लागि अस्थायी आश्रय गृह तथा अन्य संरचना निर्माण गर्ने, प्रभावित क्षेत्रमा स्वयंसेवक परिचालन गर्ने, राहत वितरण गर्ने, विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, योजना र मापदण्ड तयार गर्ने , जोखिमयुक्त स्थानको पहिचान गरी नक्साङ्कन गर्ने, जोखिममा रहेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि विशेष योजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने लगायतका जिम्मेवारी कानुन अनुसार पाएको छ । यस्तै, प्रभावितहरूलाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउने, प्रभावित क्षेत्रमा आर्थिक क्रियाकलाप, रोजगारी र आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय स्तरमा खोज तथा उद्धार समूह गठन सम्बन्धी आवश्यक कार्य गर्ने जिम्मेवारी उसको छ । तर, विपद्पछि समितिको बैठक पनि बसेको छैन ।
ऐन अनुसार मुख्यमन्त्री अध्यक्ष रहने प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समितिमा विपद्सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्री, मुख्यमन्त्रीले तोकेका मन्त्रीहरू, विपक्षी दलको नेता, प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव, मन्त्रालयका सचिवहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख सदस्य हुन्छन् । यस्तै, विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विशेषज्ञता हासिल गरेका ५ जना सरकारले मनोनित गर्ने व्यवस्था छ । सदस्यसचिव विपद्स हेर्ने मन्त्रालयको सचिव रहने व्यवस्था छ । विपद् हेर्ने मन्त्रालय आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय हो ।
यस्तै, विपद् हेर्ने मन्त्रालयको मन्त्री अध्यक्ष हुने कार्यकारी समितिमा सम्बन्धित मन्त्रालयको सचिव, प्रदेश सरकारले तोकेका सचिवहरू, प्रदेश प्रहरी प्रमुख र ३ जना मनोनित विज्ञ रहने व्यवस्था ऐनमा छ । सदस्य सचिव विपद् सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको विपद् महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीको निजी सचिवालयले मौसम प्रतिकूल भएकाले काठमाडौंबाट मुख्यमन्त्री फर्कन नसकेको दावी गर्दै काठमाडौंबाटै आवश्ययक काम भएको दावी गरेको छ । तर, के काम गरेको भनेर कुनै जानकारी दिएको छैन ।
प्रदेशभरि विपद्को जोखिम अझै कायम रहेको अवस्थामा प्रदेश सरकार रमिते भएको भन्दै प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले कडा आलोचना गरेका छन् । सरकार ‘मुर्छित अवस्थामा’ रहेको भन्दै उनले सरकारलाई तत्काल होसमा फर्कन आग्रह गरेका छन् । प्रदेश सरकारका लागि यो आफ्नो औचित्य र क्षमता पुष्टि गर्ने महत्वपूर्ण बेला भएको भन्दै उनले तत्काल उद्धार, राहत र उपचारका लागि जनप्रतिनिधिहरु, संघ र स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
‘संघीय सरकारसँग नागरिकको सीधा पहुँच जनप्रतिनिधि विहीनताका कारण असम्भव भएको छ। यस्तै, प्रशासन र कर्मचारीतन्त्रले पनि सीमित स्रोतसाधन र क्षेत्राधिकारका कारण ठूलो जोखिम मोलेर पूर्ण रूपमा उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणको काम गर्न सक्षम छैनन्’ आङ्बोले भनेका छन्, ‘यो अवस्थामा, प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका निकायहरू, स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूसँग सशक्त र उचित समन्वय गरी आफ्ना सबै संयन्त्र र उपलब्ध स्रोतहरूलाई अधिकतम परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। जनताले सरकार नजिकै छ भन्ने अनुभूति गर्न पाउनु पर्छ’ उनले भनेका छन् । जेनजी आन्दोलनबाट भएको क्षतिका बावजुद पनि प्रदेश सरकारले जनतालाई ‘नजिकको सरकारको प्रत्याभूति’ गराउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले भने सचिवालयमार्फत चार वटै सुरक्षा निकाय, १४ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग निरन्तर समन्वय गरेर क्षति न्यूनीकरणको प्रयास गरिएको दावी गर्दै आएका छन् । आवश्यकताअनुसार राहत र लजिस्टिकको बन्दोबस्त हेलिकोप्टरमार्फत भइरहेको उनको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले विगतमा विपद् प्रतिकार्य योजनाअनुसार नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई ुविपद् व्यवस्थापन तालिमुको समन्वय गरेको कार्कीको दावी छ । सबै सुरक्षा निकायलाई उद्धार सामग्री उपलब्ध गराएको विगतलाई उनले अहिलेको कामको रुपमा ब्याख्या गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना इलाममै रहँदै राहत तथा उद्धारमा खटिएको दावी गरेको छ । प्रदेशका अन्य मन्त्रीहरू समेत आ–आफ्ना जिल्लाका प्रभावित क्षेत्रमा गएर प्रत्यक्ष रुपमा उद्धार तथा राहत कार्यमा सहभागी भएको दावी सचिवालयको छ ।
भौतिक तथा पूर्वाधार मन्त्रालयमार्फत बाढी–पहिरोका कारण अवरुद्ध भएका सडक तथा साना बाटाहरू खोल्नका लागि १४ वटा पूर्वाधार कार्यालयलाई तत्काल काम अघि बढाउन निर्देशन दिइसकिएको मुख्यमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
