विराटनगर । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद विघटनको प्रक्रियामा असहमति भएपनि अन्तरिम सरकार निर्माणमा भूमिका खेलेको बताएका छन् ।
बिहीबार भिडियो सन्देश जारी गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिज्यूसँग सहजीकरण गरेको उल्लेख गरेका हुन् ।
‘संसद विघटनको विधि र प्रक्रियामा असहमत हुँदाहुँदै पनि अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि राष्ट्रपतिज्यूसँग सहजीकरणमा प्रचण्ड र माओवादी केन्द्रको के कस्तो भूमिका रह्यो त्यो सबैमा स्पष्ट नै छ’ प्रचण्डले भनेका छन् । भदौ २३ को जेनजी आन्दोलन र २४ गतको देशब्यापी बिध्वंंशपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनमा दिएकोमा त्यसको तीन दिनपछि शुशीला कार्कीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
अन्तरिम सरकार गठनबारे कानुनविद्हरुसँगको छलफलपछि राष्ट्रपति पौडेलले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग संवाद गरेका थिए । अन्य सबै दलका नेताहरु नेपाली सेनाको सुरक्षाबाट बाहिर ननिस्किएको बेला माओवादी उपमहासचिव वर्षमान पुनसहित भदौ २६ गते प्रचण्डले सितल निवास पुगेर राष्ट्रपतिसँग परामर्श गरेका थिए ।
राष्ट्रपतिसँग प्रचण्डले नै नयाँ अन्तरिम सरकार निर्माणबारे कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासँग फोन संवाद गरेको यसअघि नै सार्वजनिक भएको थियो । प्रचण्डसहितको परामर्शपछि राष्ट्रपति पौडेलले जेनजीले प्रस्ताव गरेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति जनाएपनि आफैं प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न भने अस्वीकार गरेका थिए ।
प्रचण्डले कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन सहमति जनाए पनि त्यसको निकास संसदबाटै खोज्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । तर, त्यसबारे आन्दोलनकारी पक्षको सहमति नभएपछि संविधानको संरक्षकको अधिकार प्रयोग गरेर राष्ट्रपतिले कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए भने त्यसपछि कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी फागुन २१ गते निर्वाचनको मिति तोकेका थिए । प्रचण्डले बिहीबारको भिडियो सन्देशमा सोही विषय स्मरण गर्दै संसद विघटनको प्रक्रियामा असहमति रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रचण्डले भिडियो सन्देशमा जेन–जी आन्दोलन माओवादी जनक्रान्तिले सम्झौताको टेबलबाट पूरा गर्न नसकेका एजेण्डाहरूकै अभिव्यक्ति भएको उल्लेख गरेका छन् । देश र जनताविरूद्धका षड्यन्त्र नसकिएको र अन्तरिम सरकारलाई पनि असफल बनाउने प्रयास सुरू भएको भन्दै उनले चुनाव हुन नदिन र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजान योजनाबद्ध प्रयास हुनसक्ने उल्लेख गरेका छन् । उनले घोषित मितिमै चुनाब हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डले देशभक्त र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूका लागि अबका दिन निरन्तर चुनौतीपूर्ण हुने पनि बताएका छन् । ‘हाम्रो स्पष्ट मत छ, संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं यसका आधारभूत मान्यताभन्दा पछाडि फर्केर हामी समाधानमा होइन, थप संकटमा पुग्छौं,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रको विकल्प अझ उन्नत लोकतन्त्र हो । इतिहासको चिहानमा मिल्काइएकाहरूले युवा पुस्ताको परिवर्तनको चाहनालाई उपयोग गरेर जनताका उपलब्धि उल्ट्याउन चाहेका छन् ।’
संविधान र लोकतन्त्रको रक्षामार्फत् राष्ट्रको स्वतन्त्रताको रक्षा गुर्न सबै नेपालीको साझा कर्तव्य भएको प्रचण्डले उल्लेख गरेका छन् । जेन–जी आन्दोलनको बलमा त्यही संसदबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी हुने शासकीय स्वरुपमा जाने गरी तत्काल संविधान संशोधन गर्न सकिने भए पनि त्यसो हुन नसकेको प्रचण्डले बताएका छन् ।
प्रचण्डले आन्दोलनको उपलब्धि केवल अन्तरिम सरकार र निर्वाचनको घोषणामा सीमित भएको भन्दै शासकीय स्वरुप नै बदल्ने र इतिहास रच्ने मौका गुमेको उल्लेख गरेका छन् । दश वर्षअघि माओवादीले संविधान निर्माणमा दर्ज गरेका फरक मत र अहिले जेन–जी आन्दोलनले राखेका मागमा समानता रहेको भन्दै प्रचण्डले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताका आफूले कांग्रेस र एमालेका नेतृत्वलाई जनताको आवेग र आक्रोशसँग नखेल्न निरन्तर खबरदारी गरेको पनि स्मरण गरेका छन् ।
‘प्रतिपक्षका रूपमा संसदमा हाम्रो जत्रो आकार थियो, त्योभन्दा धेरै नै ठूलो प्रतिरोध हामीले गर्यौं, कुशासन, भ्रष्टाचार, पक्षपात, शासकीय दम्भ र अत्याचारविरुद्ध हामी सडकदेखि सदनसम्म लड्यौं’ उनले भनेका छन्, ‘राजनीतिक दलका रुपमा जेन–जी आन्दोलनका मागमा पहिलो समर्थन पनि हामिले नै गर्यौं । आन्दोलनमा चरम दमनपछि २३ गते साँझ नै हामीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेका हौं ।’
आन्दोलनका क्रममा भएको क्षतिलाई हेरेर निराश हुने छुट नभएको भन्दै प्रचण्डले धुलो टकटकाएर निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउने बेला भएको बताएका छन् । ‘हामी यतिखेर ७० भन्दा बढी युवाहरुको जगन्य हत्याको शोकमा छौं । २३ गतेको नरसंहार र २४ गतेको विध्वंसले आम सार्वजनिक सेवा नै अस्तव्यस्त भएको छ’ उनले भनेका छन्, ‘यतिखेर धुलो हेरेर निराश हुने छुट हामीलाई छैन । धुलो टकटक्याएर हामीले निर्माणको क्षमता र इच्छाशक्ति देखाउनु छ ।’
प्रचण्डले उच्च प्राथमिकताका साथ देशव्यापी पुनर्निर्माणमा लाग्न पार्टी पंक्ति र जनसमुदायलाई हार्दिक आह्वान समेत गरेका छन् । २३ र २४ भदौमा भएका घटनाहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरी दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन उनले सरकारसँग मागसमेत गरे ।
