विराटनगर । बागमती प्रदेशका सभामुख भुवनकुमार पाठकले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट सभामुख भएका उनले प्रदेशसभा सदस्यबाट नभएर सभामुख पदबाट राजीनामा दिएकाहुन् ।
जेनजीको आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दैगर्दा राप्रपाले भदौ २३ गते संघ र प्रदेशका सबै सांसदले राजीनामा दिने निर्णय गरेको थियो । आन्दोलनपछि अन्तरिम सरकार गठन भएर प्रतिनिधिसभा विघटन भइसकेकोले संघका सांसदले राजीनामा दिनै परेन । तर, प्रदेशका सांसले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।कोशी प्रदेशमा राप्रपाका ६ जना सांसद छन् । राप्रपाकै सांसद अम्बरबहादुर विष्ट सभामुख छन् । बुधबारसम्म न राप्रपाका सांसदले सभामुखलाई राजीनामा दिएका छन्, न सभामुख विष्टले नै ।
राजीनामा दिनेबारे पार्टीभित्रै अन्यौल देखिएको छ । सभामुख विष्ट र राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाको मोबाइल अफ छ । सम्पर्कमा आएकी राप्रपा प्रमुख सचेतक सबिना बजगाईंले तत्काल राजीनामा नआउने संकेत गरेकी छन् ।
अहिलेसम्म औपचारिक राजीननमा नदिएको भन्दै बजगाईंले यसबारे पार्टीमा थप छलफल भएर अर्को निर्णय हुने जानकारी दिएकी छन् । ‘अहिलेसम्म हामीले राजीनामा दिएका छैनौं, छलफल भइरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘अहिले नै यसै भन्नसक्ने अवस्था छैन, केहि समय बस्नुपर्छ कि भन्ने पनि छ ।’
अहिले देशको अवस्था अन्यौलमा नै रहेको बताउँदै बजगाईले आन्दोलनले अफ्नो घरमा पनि तोडफोड, आजगनी र लुटपाट भएको जानकारी दिएकी छन् । त्यसमा संग्नललाई कार्वाही गराउन पनि केहि समय राजीनामा नदिने उनको भनाइ छ । ‘यो अवस्थामा हामीले सरक्क राजीनामा दिनुभन्दा अराजक समूहलाई कार्वाहीको दायरामा ल्याउन पनि केहि समय संसदमा कायम रहनुपर्छ होला’ उनले भनिन् ।
उता राप्रपाका केन्द्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भने राजीनामा दिने घोषणा गरिसकेकोले त्यसलाई औपचारिकता दिने बताएका छन् । ‘सबै साथीहरूले प्रक्रिया पुर्याएर राजीनामा दिनुहुन्छ’ उनले भने, ‘सम्पूर्ण धारणा बनाउन बिहीबार हामीले कार्यसम्पादन समितिको बैठक बोलाएका छौं ।’
सबैको सहमतिमा राजीनामा निर्णय भएको दावी गर्दै लिङ्देनले परिस्थिति अलि सहज भएपछि प्रक्रिया पु¥याउने बताए । जेनजी विद्रोहबाट ठूलो धनजनको क्षतिभएपनि एक प्रकारको क्रान्ति भएको बताउँदै लिङ्देनले त्यसले देशलाई जुन प्रकारको परिवर्तन दिनुपर्ने हो भत्यो हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
ठूलो धनजनको क्षतिपछि खाली व्यक्ति परिवर्तनको कुरा मात्रै भएको भन्दै लिङ्देनले अहिलेकै संसद् र यहि निर्वाचन प्रणालीबाट समस्याको समाधान नहुने दावी गरे । ‘प्रदेशको खारेजी, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारिणी र स्थानीय तह गैरदलीय हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू पनि अबको संसद्ले सम्बोधन गर्न सक्दैन’ उनले भने, ‘सर्वपक्षीय सम्मेलन गरेर नवीन समझदारी गरी देशलाई निकास दिएर जानुपर्छ ।’
लिङ्देनले जेनजी आन्दोलनको निष्कर्षलाई कसैले अपहरण गरेको र यसलाई जालझेलपूर्ण ढंगले आन्दोलनको भावनालाई तलमाथि गरेको देखिएको दावी गरेका छन् ।
