विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा फछ्र्यौट गरेर नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । अदालतका रजिष्ट्रार जगदिशप्रसाद भट्टका अनुसार गएको एक वर्षमा उच्च अदालतमा भएका ८ हजार ४४१ मध्ये ५ हजार ७९ मुद्दा फछ्र्योट गरिएको हो । यो अदालतमा दर्ता रहको कुल मुद्दाको ६०.१७ प्रतिशत हो । उनले यसलाई ऐतिहासिक प्रगतिको रुपमा चर्चा गरे ।
बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरिएको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा अघिल्लो वर्षको दायित्स सरेर आएकोसमेत गरी अदालतमा मुद्दा संख्या ८ हजार ४४१ पुगेको थियो । त्यसमध्ये ५ हजार ७९ मुद्दा फछ्र्यौट भएको र अब यस आर्थिक वर्ष २०८२-८३ का लागि ३ हजार ३६२ मुद्दाको दायित्व सरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
गत आर्थिक वर्षमा उच्च अदालत विराटनगरमा ४ हजार १८३ वटा मुद्दा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा जिम्मेवारी सरी आएको थियो भने ४ हजार २५८ वटा नयाँ मुद्दा दर्ता भएको थियो ।
दर्ता भएमध्ये दुई वर्ष पुग्न लागेका मुद्दाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सुनुवाइ गरिएको थियो । त्यस्ता मुद्दा ७१९ वटा रहेकोमा ७१३ फछ्र्योट भएको थियो भने ६ वटा मुद्दा भने किनारा लाग्न सकेको थिएन ।त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तमा १८ महिना पुग्ने १ हजार ४५९ मुद्दा मध्ये १ हजार ४२६ मुद्दा फछ्र्योट भएको छ । अब अदालतमा १८ महिना पुग्न लागेका ३३ वटा मुद्दा मात्र बाँकी रहेको छ । जिम्मेवारी सरी आएको ४ हजार १८३ मध्ये ३ हजार ६०५ मुद्दा फछ्र्यौट भएको छ भने ५७८ मुद्दा बाँकी रहेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिइयो ।
विगत पाँच वर्षको विश्लेषण
उच्च अदालत विराटनगरको विगत पाँच वर्षका अभिलेख हेर्दा मुद्दा दर्ताको हिसाबले सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा फछ्र्यौट भएको देखिएको छ । यसले मुद्दा फैसला गर्ने क्षमताको हिसाबले विराटनगर उत्कृष्ट देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा ३ हजार ६६१ मुद्दा दर्ता भएको मध्ये २ हजार १०८ मुद्दा फछ्र्योट भएको थियो । त्यसैगरी २०७८-०७९ मा ५ हजार २ मुद्दा दर्ता भएको मध्ये ३ हजार २४ मुद्दा फछ्र्यौट भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-०८० मा ५ हजार ४८० मुद्दा दर्ता भएको मध्ये २ हजार ९३६ मुद्दा मात्र फछ्र्योट भएको थियो । यस वर्षमा फछ्र्योट दर निकै कम रहेको देखिन्छ । त्यसपछि २०८०-०८१ मा ७ हजार ४३७ मुद्दा दर्ता भएको मध्ये ३ हजार २५४ मुद्दा फछ्र्याेट भएको थियो । यी तथ्यांकहरूलाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०८१-०८२ मा भएको प्रगति निकै उत्साहजनक देखिन्छ । यसले अदालतको कार्यक्षमतामा आएको सुधारलाई प्रष्ट रूपमा देखाउँछ ।
उच्च अदालत विराटनगरको अभिलेखमा देखिए अनुसार आर्थिक वर्षमा १३.३४ प्रतिशत मुद्दा मेलमिलाप गराएको छ । यो संख्याले अदालतले विवाद समाधानको वैकल्पिक माध्यमलाई प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेको देखाउँछ । मेलमिलाप प्रक्रियाले न्यायालयको बोझ कम गर्नुका साथै विवादित पक्षहरूलाई छिटो र सहज न्याय प्रदान गर्न सहायता गरेको छ ।
उच्च अदालत विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराईले यस उपलब्धिलाई अत्यन्त महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक भएको बताए । ‘१२ जना न्यायाधीशले ६ वटा इजालसबाट न्याय सम्पादन गरेर अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी फैसला गरिएको छ । यो उपलब्धि हाम्रो न्यायपालिकाको इतिहासमा नयाँ मापदण्डो स्थापना गरेको छ,’ उनले भने ।
मुख्य न्यायाधीश भट्टराईले अदालतको पञ्चवर्षीय रणनीति अनुसार न्याय सम्पादन गरेर उच्च अदालत अगाडी बढेको उल्लेख गरे । उनले यस सफलताको श्रेय सम्पूर्ण न्यायाधीश र कर्मचारीहरूको समर्पित कार्यलाई दिए । अदालतले व्यवस्थित रूपमा मुद्दाहरूको प्राथमिकीकरण गरेर पुराना मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । यसले न्यायमा ढिलाइको समस्यालाई न्यूनीकरण गर्न सहायता गरेको बताइएको छ ।
