सम्पादकीय
संघीय सरकारले जेठ १५ गते र प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट संसदमा पेश गरेका छन् । अहिले बजेटमाथि छलफल जारी छ । यो पटक संघ तथा प्रदेश दुबैको बजेट इतिहासिमै विवादित बनेको छ । संघीय संसदमा सत्तारुढ दलकै सांसदले बजेट ५ वटा जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिएको भन्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको झापा, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको रुपन्देही, काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको डडेल्धुरा र शहरी विकासमन्त्री प्रकाशनमान सिंहको काठमाडौंमा मात्र बजेट थुपारेको भन्दै आलोचना छ । यता कोशी प्रदेशसभामा बजेटमाथि सुरु भएको छलफलमा सत्तारुढ काँग्रेसका सांसदले भाग नै लिएका छैनन् । बजेटप्रति उनीहरुको चर्को असन्तुष्टि छ । संघीय सरकार र कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटप्रति उठेको चर्को असन्तुष्टि केवल दलगत विवाद होइन—यो नेपालको बजेट निर्माण प्रणालीमा गहिरो बेथिति र राजनीतिक स्वार्थ हावी भएको प्रमाण हो । संसद् र प्रदेशसभा दुवैमा सत्तापक्षका सांसदहरूले समेत बजेटको असमान वितरण, नेतामुखी प्राथमिकता र सत्ता नजिकको पहुँचद्वारा कब्जा गरिएको भन्दै कडा आलोचना गरिरहेका छन् ।
संघीय संसद्मा सांसदहरू बजेटको तर्जुमा र वितरणप्रति यसरी आक्रोशित छन् कि एकीकृत समाजवादी पार्टीका सांसद अमरबहादुर थापाले त संसदमै बजेट पुस्तिका च्याते । उनले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आफनो निर्वाचन क्षेत्रका योजनाहरू बेवास्ता गरिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे । नेपाली कांग्रेसका सांसद दीपक गिरीले “बजेट प्रधानमन्त्रीमुखी र मन्त्रीमुखी मात्र भयो, जनताको त केही होइन” भनेर स्पष्ट आरोप लगाए । काँग्रेसका सांसद पुर्णबहादुर तामाङले अर्को चुनाबपछि अर्थमन्त्री र शहरी विकासमन्त्रीलाई संसदमा देख्न नपरोस् भन्ने कामना गरे । एमालेका सुर्यबहादुर थापाले शहरी विकास मन्त्रीले आफ्ना बाबु लौहपुरुष गणेशमान सिंहको अपमान गरेको बनाए । सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका यस्ता स्वरहरूले बजेटको नीति निर्माणमा व्यापक राजनीतिक हस्तक्षेप र असन्तुलन उजागर गरेको छ ।
कोशी प्रदेशको बजेट पनि आलोचनामुक्त रहेन । प्रदेशका अधिकांश सांसदहरूले बजेट सीमित जिल्लामा मात्र केन्द्रित गरिएको, आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र उपेक्षा गरिएको तथा सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ र पहुँच प्राथमिकतामा परेको आरोप लगाएका छन् । बजेटलाई मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राई र पर्यटनमन्त्री सदानन्द मण्डलले आफ्नै क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित गरेको भन्दै चर्को आलोचना भइरहेको छ । बजेटप्रति असन्तुष्ट काँग्रेसका सांसदले प्रदेशसभामा बोलका छैनन् । एमालेका लिलाबल्लभ अधिकारीले ‘जसको हात, जगन्नाथ’ शैलीमा मन्त्रीहरुले बजेट कब्जा गरेको आरोप लागाएका छन् । अन्यको पनि त्यस्तै आरोप छ । हुन पनि पूर्वाधार मन्त्रीको क्षेत्रमा समग्र प्रदेशको विकास बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढि र मुख्यमन्त्रीको क्षेत्रमा १५ प्रतिशतभन्दा बढि बजेट विनियोजन भएको देखिएको सांसदहरुले बताएका छन् । पर्यटन मन्त्रीले त मन्त्रालयका २५ प्रतिशत योजना आफ्नै क्षेत्रमा हालेका छन् ।
बजेट निर्माणको क्रममा कोशीमा बेथितिको सुरुवात सरकारले थालेको थियो । योजना बैंकमार्फत ५० लाखसम्मका आयोजनामा मात्र बजेट हाल्ने निर्णय गरेको सरकारले हजारका आयोजनामा पनि बजेट हालेको छ । अझ पर्यटनको नाममा मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र घाटमा करोडौं बजेट हालिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषि प्राथमिकतामा छैनन् । मुख्यमन्त्रीको घरनजिकैको गौरादह पोखरीमा हरेक वर्षझै यो पटक पनि ४ करोड बढि बजेट हालिएको छ । बजेट र योजनाको प्राथमिकता निर्धारण गर्दा न सार्वजनिक सहभागिता सुनिश्चित गरिएको छ, न त पारदर्शी मापदण्डहरू पालना गरिएको छ । बजेट वितरणमा राजनीतिक पहुँच र शक्तिसन्तुलनको प्रभावले निष्पक्षता गुमाइरहेको छ । यस्तो बजेटले सामाजिक–आर्थिक असमानता बढाउने मात्र होइन, गणतन्त्र र संघीयताप्रतिको विश्वाससमेत खलबल्याउने खतरा उत्पन्न गरेको छ ।
बजेट नेताहरूको व्यक्तिगत क्षेत्र विकासको माध्यम मात्र बनेर सीमित रहन्छ भने त्यसले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको समावेशी, न्यायपूर्ण र समान विकासको मर्ममाथि सीधा आघात गर्छ । बजेट त जनताको करको पैसा हो—यसको उपयोग जनताको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ, न कि नेताहरूको ‘पोलिटिकल रिटर्न’को हिसाब मिलाउने कागजमा । अब सुधारको खाँचो छ—बजेट निर्माण प्रक्रिया पारदर्शी र सहभागीमूलक हुनुपर्छ । योजना छनोट जनताको आवश्यकता र क्षेत्रगत सन्तुलनमा आधारित हुनुपर्छ । सांसदले पाउने योजना छनोट अधिकारमा निगरानी र जवाफदेहिता आवश्यक छ । वर्तमान बजेट प्रणालीले राज्य र जनताको सम्बन्धलाई भरोसाको नहीं, असमानताको दस्तावेज बनाउँदै लगेको स्पष्ट देखिन्छ । बजेटप्रति सत्तारुढ सांसदकै आक्रोशले लोक लजाउने अवस्था बनेको छ ।