विराटनगर । मोरङको एक पालिका प्रमुखको एक कर्मचारी अधिकृतसँग सामान्य विषयमा विवाद भयो । ती कर्मचारी पटकपटक पुरस्कृत भएका काबिल कर्मचारी थिए । प्रमुखसँगको विवादकै कारण उनलाई विभागीय प्रमुखबाट हटाइयो र १५ महिना जिम्मेवारी बिहीन बनाइयो । त्यसपछि उनको सरुवाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयमा सिफारिस गयो । मुख्यमन्त्री कार्यालयले उनलाई दुर्गम क्षेत्र पहाडमा सरुवा गरिदियो । तराईबासी उनलाई दुःख दिनकै लागि कानूनको दफा २४ (४) को दुरुपयोग गरेर उनलाई सरुवा गरिएको थियो ।
खुलेर नाम नबताउने उनी आफूसँग चित्त दुःखाउने बाहेक कुनै विकल्प नभएको र कानुनको दुरुपयोग भएको बताउँछन् । ‘म उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा पुरस्कृत भएको थिएँ । तर, अचानक सामान्य विषयमा भएको विवादकै कारण यस्तो अवस्था आयो । मलाई साह्रै चित्त दुःखेको छ । मलाई २४ (४) को प्रयोग भन्दा दुरुपयोग गरेर दुर्गममा पठाइयो,’ उनले गुनासो गरे ।
कोशी प्रदेशका स्थानीय तहका कर्मचारी र कार्यालय व्यवस्थापनको लागि प्रदेशसभाबाट पारित भएको स्थानीय सरकारी सेवा (गठन तथा सञ्चालन) ऐन २०८० को दफा २४ (४) को गलत प्रयोग भएको यो एउटा उदाहरण हो ।
मनपरी ढंगबाट कर्मचारी चलाउन नपाउँदा स्थानीय तहका प्रमुखहरुले जिम्मेवार कर्मचारीहरुलाई दुःख दिने, जिम्मेवारी खोस्ने र कामविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘जनप्रतिनिधिको चित्त नबुझाउँदा पालिकाकाको वडा कार्यालयमा पनि जिम्मेवारी नदिने मनसाय देखियो वा मिल्ने दरबन्दी भएन भने बरण्डामा राख्ने र २४ (४) प्र्रयोग गरेर अर्को पालिकामा समयअगावै सरुवा गर्ने चलन बढेको छ,’ कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय स्रोतको दाबी छ ।
ऐनको उक्त दफाको उपदफा (४) भने कर्मचारीलाई कारबाहीको प्रयोजनका लागि राखिएको हो । तर, कारबाहीको प्रयोजनकै लागि भएको दफाको दुरुपयोग गर्दै कतिपय जनप्रतिधिले कर्मचारीलाई दुःख दिने र कतिपय कर्मचारी भने कारबाही भएको कृत्रिम बाहना बनाएर पालिकाबाटै निर्णय गराएर सुगममा सरुवा हुने गरेको पाइएको हो । कोशी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार २०८१ जेठदेखि हालसम्म ऐनको सोही व्यवस्थालाई टेकेर १६९ जना कर्मचारीले सरुवा सहमति लिएका छन् ।
दफा २४ मा अन्तर स्थानीय तह सरुवा सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा कर्मचारीलाई हिमाल, पहाड र तराई समेत सबै भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने, पूर्वानुमानयोग्य, चक्रीय प्रणाली हुने गरी मन्त्रालयले स्थानीय तहको समन्वयमा एक स्थानीय तहमा कम्तीमा दुई वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीलाई तोकिए बमोजिमको आधार र प्राथमिकता बमोजिम सरुवा गर्ने व्यवस्था छ ।
उपदफा २ मा त्यसरी सरुवा गर्दा एक पटकमा सम्बन्धीत स्थानीय तहको दरबन्दीको पचहत्तर प्रतिशत कर्मचारी कायम राखी सरुवा गर्ने व्यवस्था छ भने उपदफा ३ मा एक पटक सरुवा भएको कर्मचारीलाई अर्को दुई वर्षसम्म सरुवा नगर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
तर, दुई वर्ष अगावै सरुवा गराउनका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुले उपदफा ४ को दुरुपयोग गरेका हुन् । उपदफा ४ मा भने ‘यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई कुनै स्थानीय तहमा राखी राख्न उपर्युक्त नभएमा पर्याप्त आधार र कारण उल्लेख गरी सम्बन्धीत स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णयसहित सिफारिस भइ आएमा मन्त्रालयले जुनसुकै बखत प्रदेश स्थित अर्को स्थानीय तहको सोही पदको रिक्त दरबन्दीमा सरुवा गर्न सक्नेछ । यसरी सरुवा भई आउने कर्मचारीलाई हाजिर गराई कामकाज गराउनु सम्बन्धीत स्थानीय तहको कर्तव्य हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।
यही कानुनी व्यवस्थाको दुरुपयोग गरेर सरुवा भएको कारण मुख्यमन्त्री कार्यालयले त्यसलाई रोक्न के गर्न सकिन्छ भनेर छलफल अगाडि बढाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय प्रशासन शाखाका सचिव एकदेव अधिकारीले सरुवा प्रयोजनका लागि नभएको सो व्यवस्थाको फरक हिसाबले पालिकाहरुले प्रयोग गरेको देखिएको बताए । ‘सरुवा प्रयोजनका लागि लेखिएको उपदफा त्यो होइन थियो । अहिलेलाई सरुवा नै रोकिएको छ । अर्को आर्थिक वर्ष नलागेसम्म सरुवा नगर्ने भनेर सूचना नै जारी भएको छ । २४ (४) लाई नै फरक हिसाबले पनि पालिकाहरुले सिफारिस गरेको पाइयो,’ सचिव अधिकारीले भने ।
मुख्यमन्त्री कार्यालयले २४ (४) को विषयमा थप मापदण्ड बनाएर उल्टो अर्थ नलगाउने गरी सर्कुलर गर्ने छलफल भइरहेको जनाएको छ । ‘त्यो दफा कारबाहीको प्रयोजनको लागि हो । सरुवाको लागि सहमति दिने प्रयोजनको लागि होइन । कारबाही गरेको जस्तो बनाएर पठाउने र कर्मचारीलाई नराख्ने भनेर चिठी आउने गरेको पाइयो,’ मुख्यमन्त्री कार्यालयका अर्का एक कर्मचारी अधिकारीले भने, ‘कुनै पालिकामा कुनै कर्मचारी राख्नु उपर्युक्त भएन । उसले हानी नोक्सानी पु¥याउने भयो र कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यसको प्रयोजनको लागि कानूनी व्यवस्था गरिएको हो । तर, पालिकाहरुले गलत व्याख्या गरे । पालिकाको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले पनि आ–आफ्नो अनुकुलतामा त्यो गरिरहेका छन् । कानुनमा भएको व्यवस्थाको आशय त्यो थिएन ।’
