विराटनगर । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयले विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा रहेको आपतकालीन गोदामघर कोशी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ। गृहमन्त्री रमेश लेखकले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीलाई चाबी प्रदान गरी गोदाम घर हस्तान्तरण गरेका हुन् ।
विराटनगर भन्सार कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा गृहमन्त्री लेखकले गोदाम घर हस्तान्तरण मात्र नभई संघीयताको कार्यान्वयनका लागि समेत यो कदम उठाइएको बताए । उनले संघीय सरकार संघीयता कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार चाँडै नै शिक्षा विधेयक, निजामती विधेयक, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकहरू पास गरेर संघीयताको कार्यान्वयनलाई अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ।
सरकारले व्याप्त निराशालाई आशामा बदल्ने र स्थायित्व दिनका लागि गठबन्धन बनेको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भने ‘यो गठबन्धनले स्थायित्वको सन्देश दिएको छ । औद्योगिक वातावरण निर्माण गरेको छ, मुद्रा सञ्चिति बढाएको छ र समग्र आर्थिक सूचकाङ्कमा पनि वृद्धि भएको छ। ’छोटो १० महिनाको अवधिमा सरकारको आर्थिक प्रगति र निराशालाई आशामा बदल्ने काम उल्लेखनीय रहेको उनको भनाइ थियो।
कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री रेवतीरोहन भण्डारीले विपद् व्यवस्थापनमा प्रदेशले गरेका कार्यको चर्चा गर्दै संघीय सरकारले दिनुपर्ने अधिकार तुरुन्त दिनुपर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रम राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत इन्जिनियर दिनेश भट्टको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो।
आज हस्तान्तरण गरिएको गोदाम घरमा टेन्ट, त्रिपाल, शेल्टर किट, स्लीपिङ ब्याग, ब्लाङ्केट लगायत ११ प्रकारका सामग्रीहरू रहेका छन्। नेपाल सरकारले हरेक प्रदेशमा यस्ता गोदामहरू निर्माण गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्दै आएको छ। यी गोदामहरूमा दातृ निकायहरूले उपलब्ध गराएका विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी अत्यावश्यक सामग्रीहरू भण्डारण गरिएका छन्।
अबदेखि विराटनगर भन्सार क्षेत्रमा रहेको सो गोदाम घर र त्यसको क्षेत्र प्रदेश सरकारको मातहत रहने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश भट्टले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मत कुमार कार्कीले अहिलेको सरकार गठन भएपछिमात्रै प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण हुने प्रक्रिया सुरु भएको बताउनुभयो। संघीय सरकारबाट अधिकार हस्तान्तरणमा भएका प्रयासहरू सकारात्मक रहेको बताउँदै उहाँले एकैचोटि सबै अधिकार हस्तान्तरण गर्न कठिनाइ हुने स्पष्ट पार्नुभयो।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश सरकार संवैधानिक र कानुनी रूपमा अघि बढिरहेको बताउनु भयो । तर कतिपय कर्मचारीको साँघुरो सोच र ज्ञानको अभावले समस्या भएको समेत मुख्यमन्त्री कार्कीले बताउनु भयो।