प्रदेश भार हैन उपहार हो

प्रदेश संरचनाले कार्यकारी भूमिकासहित सात वर्ष पूरा भएको छ । हामी आठौं वर्षको दोस्रो महिनामा छौं । नेपालको संघीयता प्रारम्भ हुनै ढिलो भयो । संघीयता विकेन्द्रीकरणको उच्चतम रुप हो । यसमै विकास निर्माण, जनताको समृद्धि र राष्ट्रको उन्नति सम्पूर्ण अधिकार सार्वभौम जनतामा विन्यास भएपछि मात्र मात्र सम्भव हुन्छ । संघीयताको प्रारम्भ भएदेखि यसका सकारात्मक परिणाम देखिन शुरु भएको छ । यद्यपि नेपालमा संघीयता नयाँ छ । जुन मात्रा र गतिमा सेवा प्रवाह हुनुपर्ने थियो, हुन नसेको एउटा पक्ष हो । अर्को, प्रदेश नै सबैभन्दा कान्छो संरचना हो । धेरै संविधान प्रदत्त अधिकार कानुन बनाएर दिने कुरामा पछाडि छ । यसका पर्याप्त आधारहरु दह्रो ढंगले निर्माण भइसकेका छैनन् । तेस्रो, सेवा प्रवाहका अधिकांश क्षेत्रहरु स्थानीय तहमा नै सुरक्षित छन् । त्यसो हुनाले पनि प्रदेश सरकारसँग औपचारिक रुपमा जोडिएको फिलिङ्स (अनुभूति) जनताले गर्न नपाएको हो कि जस्तो देखिएको छ । तीन तहको संघीय अभ्यास हेर्दा जनताका सामान्यदेखि धेरै ‘डेलिभरी’का कुरा स्थानीय तहमा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकार आफैंमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सरकार भएकोले महत्वपूर्ण नीतिगत र ठूला क्षेत्रहरु, साधन तथा स्रोतको समथ्र्य र संवैधानिक कानुनी अधिकारहरु पनि बढी छ । प्रदेश संरचनाको अधिकार क्षेत्र र डेलिभरीलाई मान्छेले राम्ररी महशुस गर्न पाएका छैनन् ।

संघीयतापछि जनतामा परेको प्रभाव

स्वास्थ्य सेवा अन्तरगतका अस्पतालहरुको सेवा प्रदेशसँग छ । कोशी प्रदेशकै कुरा गर्दा एउटा आयुर्वेदिकसहित १५ जिल्ला अस्पताल, १५ वटा आर्युवेदिक संरचनाहरु हामीसित छन् । तर, पर्याप्त जनशक्ति छैन । साधनस्रोत सीमित छ । जुन ढंगले लैजान पर्ने थियो, हुन सकेको छैन । तर, यो क्षेत्रभित्र जनताका समस्यालाई नजिकबाट हेर्ने, अनुभूति गर्ने, समन्वय गरिहाल्ने र थप परिमार्जन गरेर लैजान केन्द्र सरकारलाई अप्ठ्यारो थियो । भिजिलेन्सी ( दूरदृष्टि) पुग्दैनथ्यो । तर, प्रदेशले पुर्याएको छ । यो क्षेत्र थप विस्तार गर्दैछौं । पहाडी क्षेत्र महत्वपूर्ण केन्द रहेको धनकुटा १५ बेडको अस्पताललाई १०० बेडको बनाइएको छ । नयाँ भवन बन्दैछ । जनशक्ति थप गर्दैछौं । ताप्लेजुङमा नयाँ भवन बन्दैछ । अरुतिर पनि स्तारोन्नति गरी ५० बेड क्षमता बनाइएको छ । एउटा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।

सात वर्षमा ८०० किलोमिटर भन्दा बढी कालोपत्रे सडक निर्माण भएको छ । एकमुष्ठ र बहुवर्षे योजनाअन्तर्गत काम भएका छन् । स्थानीय तहमा बजेट दिएर वा प्रदेशले नै बनाएका सडक जोड्दा एक हजार किलोमिटरभन्दा बढी हुन्छ । संघीय संरचना मात्र हुँदा वा स्थानीय निकायहहरुको हिजोकै स्वरुपमा योस्तरको काम असम्भव थियो । जिल्ला विकास समितिहरुले थोरै काम गर्थे । साना–ठूला ८० वटा पुल बनेका छन् । १२५ भन्दा धेरै झोलुङ्गे पुल बनेको छ । संघ र स्थानीय तहले पनि केही बनाएका छन् । तुलना गर्दा कोशीमा प्रदेशले धेरै गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमा प्रदेश अगाडि छ । यसलाई अतुलनीय योगदान मान्न सकिन्छ । सडक सञ्जालबारे प्रदेशका सडक राजपत्रमै प्रकाशित छन् । कालोपत्रे गर्ने, मूल राजमार्गहरुसँग जोड्ने, एसियन राजमार्ग, कोशी, मेची राजमार्गहरुलाई जोड्ने काम भएको छ । हिजोभन्दा कोशी प्रदेश सडक पूर्वाधारमा धेरै अघि बढेको छ । दशक अघिभन्दा यो ७ वर्षमा धेरै काम भएको छ । प्रदेश सरकारले मात्र १७ हजार हेक्टर जमिनमा सिंचाइ पुग्ने पूर्वाधार निर्माण गरिएको छ । केही साना, मझौला र ठ्रला सिंचाई योजनाहरु सञ्चालन गरेका छौं । हिजोभन्दा धेरै काम भएको तथ्यांकले देखाउँछ ।

यातायातमा सबै अधिकार प्रदेशमा आइसकेको थिएन । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुभएपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहत लाइसेन्स वितरण गर्ने अधिकार आयो । जुन दिन लाइसेन्सको ट्रायल पास गरिन्छ, राजश्व बुझाएर त्यही अस्थायी दिन लाइसेन्स दिन थालियो । स्थायी लाइसेन्स दिन सकिएको छैन । तर, अस्थायी तत्काल दिइएको छ । यसले राजश्व पनि बढाएको छ । यातायातमा छिटो छरितो सेवा प्रवाह भएको । यसमा अन्य प्रदेशभन्दा पनि कोशी अगाडि छ । सहज सेवा प्रभावका लािग अनलाइन सेवा दिइएको छ । यातायात क्षेत्रको सेवामा जनताको सहज पहुँच बनेको छ । प्रदेशका इकाइमार्फत गाउँघर, टोल बस्तीसम्म सेवा पुगेको छ ।

पर्यटनका धेरै पूर्वाधारका काम गरेका छौं । स्थानीय तहसँग मिलेर पनि पूर्वाधार बनेका छन् । सिमसार क्षेत्रको संरक्षण र विकासमा काम भएको छ । सिंगो पूर्वाधारको क्षेत्रमा संरचनागत विकासमा, सेवा प्रवाहमा र एक ढंगले भन्ने हो भने सरकारले दिनुपर्ने सम्पूर्ण सेवा सुविधा प्रदेशले जनतालाई दिन सकेको छ । अझ गुणात्मक गर्नुपर्ने छ । कोभिडकालमा प्रदेश सरकारलाई जनताले नजिकबाट हेरे । म आफैं त्यसबेला मन्त्री थिएँ । कोभिड नियन्त्रण, प्रकोप विस्तार न्यूनीकरण क्वारेन्टाइन निर्माण, आइसोलेसनमा राख्ने, उपचार गर्ने, अक्सिजन अभाव हुँदा त्यसको परिपूर्ति गर्न सक्षम थियौं । बागमती र लुम्बिनी प्रदेशसम्म अक्सिजन आपूर्ति गरियो । प्रदेश संरचनाले एउटा अलग्गै तर जनताले महसुस गर्ने काम गरेको छ । तीनवटा संरचना चाहिन्थ्यो कि चाहिन्नथ्यो भन्दा मानिसले चाहिदैनथ्यो भन्छन् । तर, प्रदेश नयाँ छ । नभए पनि हुन्थ्यो भनिन्थ्यो । तर, यसको तथ्य र सत्यलाई नजिकबाट नहेरी टिप्पणी हुने गर्छ ।

लामो समयको केन्द्रीकृत शासन प्रणाली भएको मुलुकमा विकेन्द्रीकरणतर्फ जाँदा पुराना माइण्डसेटलाई परिवर्तन गर्ने चुनौतीपूर्ण हुँदोरहेछ । प्रदेश संरचनाप्रति अलिकति अर्घेल्र्याईँ र अलिकति विरोध चाहिँ छ । तर, प्रदेशबाट भएका काम भिजिबल छन् । जनताले तथ्यमा देख्ने र अनूभूति गर्ने काम भएको छ । एउटा आरोप पनि छ, प्रदेश सेतो हात्ती हो । तीनवटा तहमध्ये सबैभन्दा कम खर्चमा, सबैभन्दा मितव्ययी बनेर, सबैभन्दा बढी सेवा प्रवाह गर्ने यो संरचना कसरी सेतो हात्ती हो ? मतलव प्रदेश मात्र राखेर अरु खारेज गरौं भन्न मिल्छ र ? मिल्दैन । सबैका आफ्नै क्षेत्राधिकार छन् । तीन तहले सह–अस्तिव र सहकार्यबाट सेवा प्रवाह गर्ने, राजश्व उठाउने र मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानु पर्छ । देखिने गरी विकास भएको हामीलाई अनुभूति छ । तथ्यांकले पनि यो बोल्छ ।

प्रदेशले नयाँ के गर्यो ?

प्रदेशस्तरमा पूर्वाधार विकासतर्फ धेरै काम भयो । सेवा प्रवाह हिजोभन्दा छिटोछरितो छ । प्रदेशलाई हेर्न र बुझ्नका तीन चारवटा थप कुरा बुझौं ।प्रदेश संरचना आएपछि कोशीमा मिल्क होलिडे भएन । भएको भए मानिसले त्यसलाई समस्याको रुपमा बुझ्थे । तर, समाधान भयो । अहिले बिर्सिए । यो दुध उत्पादन घटेर भएको होइन । उत्पादन बढेको छ । केही सहकारी र नेपाल सरकारको दुग्ध विकास संस्थानालाई अलिकति स्ट्रेनथेन गरियो । जनतासँग दूध खरिद गर्ने र उत्पादन विविधीकरण गरियो । यहाँको घिउलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म लैजाने प्रयास गरियो । कोशीका दुग्धजन्य उत्पादन विदेशी बजारमा बिक्रीयोग्य छैनन् । खोरेत रोग यसको बाधक हो । उन्मुलन गर्नुपर्ने छ । हामी प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा आएपछि खोरेतमुक्त प्रदेश अभियान शुरु गरेका छौं । इलामबाट अभियान शुरु भएको छ । अन्यत्र पनि विस्तार गर्दैछौं । यो पूरा भए दुग्ध उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुग्छ । यो नेपाल सरकार र बाँकी प्रदेशहरुलाई पनि उदाहरण बन्नसक्छ ।

घिउ, मह, फलफूल, तरकारी, आदि उत्पादन सुरक्षित राख्न कोल्ड स्टोरेजहरु निर्माण गर्ने, गुणस्तरीय उत्पादन गर्ने केन्द्रसँगको समन्वयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्ने सफलता मिलेको छ । यसमा अझै धेरै काम हुन बाँकी छ ।हाम्रा हिमाल र पहाड रित्तिने क्रममा छन् । तीब्र बसाइँ सराइको समस्या छ । कोशी धेरै हिसाबले उन्नत हुँदाहुँदै बराइँसराइ बढेको छ । हिजो द्वन्द्वको समयबाट सुरु भएको थियो । र आज झन् बढ्यो । यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ । पहाडतर्फ मानिसलाई ‘रिभर्स’ गर्नेतर्फ काम गर्नुपर्छ । केही काम थालिएको छ । मुख्यतः चारवटा महत्वपूर्ण पदमार्गहरु निर्माण गरेका छौं । १६८ किलोमिटर लामो मुन्धुम ट्रेल बन्दैछ । यसले प्रदेशको पहिचानसँग सम्बन्ध राख्छ । तेह्रथुम, धनकुटा र संखुवासभालाई समेटेर लालीगुराँस ट्रेल (१६० कि.मि.) निर्माण भइरहेको छ । ३२ मध्ये २८ प्रजातिको लालीगुराँस पाइने (टिएमजे) क्षेत्रमा ट्रेल पर्छ । यहीँ पर्यटन वर्ष २०८२ उद्घाटन गरेका छौं । फिदिमबाट इलामको सन्दकपुरसम्मको ६८ किलोमिटर लामो ट्रेल र इलामको चियाबारी टे«ल करिब २० किलोटिरको छ । यी सबै चार वर्षमा पूरा हुँदा २ लाख मानिसले रोजगारी पाउँछन् । २२ हजारभन्दा बढी स्थानीय रोजगार बन्छन् । यो अध्ययन देखाएको विषय हो । यसबाट स्थानीय उत्पादन बढ्छ । थप पर्यटक आकर्षित गर्न सक्छ । हाम्रो आर्थिक सामथ्र्य, रोजगारी र कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउन सहयोगी हुनेछन् । प्रदेशकै गेमचेन्जर परियोजनाको रुपमा यी अगाडि बढ्ने सम्भावना छ । काम सुरु भएको छ ।

पाँचवटा पालिकाहरुमा दायित्व नामक संस्थासँग सहकार्य गरी उद्यमशीलता विकासको काम अगाडि बढाएका छौं । यसको परिणाम राम्रो आउने विश्वास छ । स्टार्टअप अगाडि बढाएका छौं । उद्योग कृषि मन्त्रालयबाट किसानलाई ब्याज अनुदान दिने काम सुरु भएको छ । किसानलाई निःशुल्क उपकरण वितरण भएको छ । ब्याज अनुदानले पहिलेका दुरुपयोग घटाउँछ । कृषिमा आधारित भएर उद्यम र उत्पादन गर्नेले बैंकमार्फत सस्तोमा दुई वर्ष, तीन वर्ष र पाँच वर्षको कर्जा पाउनेछन् । त्यसमा ब्याज अनुदान दिइनेछ । परियोजना धितो राखेर कर्जा दिनेगरी बैंकहरु छनोट भएका छन् । यसले प्रदेशमा हजारौं उद्यमशीलता र उद्योग प्रतिष्ठान स्थापना गर्न सहयोग गर्छ । गरिबी निवारणमा यो सहयोगी हुनेछ ।

नेपाल सरकारको निक्षेप संकलन तथा कर्जा सुरक्षण विभागसँग सम्झौता गरेर स्वीस सरकारसँग उदय परियोजना सञ्चालन गर्दैछौं । साना तथा मझौला उद्योगहरुलाई बिनाधितो बैंक ग्यारेन्टीका आधारमा ५० लाखदेखि ३ करोड रुपैयाँसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने तयारी छ । २ वर्षभित्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ लगानी हुनेछ । छानिएका बैंकमार्फत लगानी हुनेछ । सबै एक जनलाई ३ करोडका दरले कर्जा लिएमा २ सय उद्योग स्थापना हुनेछन् । १ करोडका दरले लिए भने ६०० र २ करोडका दरले लिए भने ३०० मानिसले उद्योग स्थापना गर्न सक्छन् । जग्गा धितो राख्ने र कर्जाका लागि भौतारिनुपर्ने जस्ता समस्या हट्नेछ । उत्पादित बस्तु बजारीकरणमा समस्या भए सरकारले सहजीकरण गर्छ । यो कार्यक्रम हुँदा विदेश जाने क्रम रोकिन्छ । स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार बढेर आयात रोक्ने तहमा पुग्न सकिनेछ ।

स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, अन्य उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गरी आयात प्रतिस्थापन गर्दै राम्रा र गुणस्तरीय वस्तु निर्यात पनि गर्ने गरी परियोजनाहरुको बारेमा छलफल अगाडि बढाएका छौं ।

दुईवटा नयाँ काम यसै वर्षबाट सुरु गरेका छौं । पर्यटन वर्षभर पूर्वाधार विकास गर्ने, सिंगारपटार गर्ने, त्यसको माध्यमबाट विदेशबाट विशेष गरेर भारतबाट धेरैभन्दा धेरै पर्यटकलाई नेपाल ल्याउने प्रयत्न गर्नेछौं । यो सम्भव किन छ भने कोशीको छिमेकमा भारतको बिहार र पश्चिम बंगालको ठूलो जनसंख्या छ । हामीसँग भएको सगरमाथादेखि साहसिक पर्यटन र मौसम तथा प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकना गर्ने गन्तव्य स्थलहरु छन् । त्यसलाई प्रवद्र्धन गरी स्वदेश र विदेशबाट घुम्न आउने बनाएर पर्यटनको विकास गर्दै देशको आर्थिक विकास गर्दै समृद्ध नेपाल बनाउने गरी काम थालेका छौं ।

उर्जा क्षेत्रमा पनि हात हाल्ने तयारीमा छौं । कोशी प्रदेशले पहिलो पटक वैशाख १८ र १९ गते लगानी सम्मेलन गर्दैछ । स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताहरु आउँदैछन् । करिब ६ अर्ब जतिका परियोजनाहरु हामी प्रस्तुत गर्दैछौं । एनआरएन, विदेशी र स्वदेशी लगानीकर्ताहरु उपस्थित हुने उक्त सम्मेलनबाट केही परियोजनाहरु सम्झौता गर्ने र बाँकी योजनाहरुमा पनि लगानी अभिवृद्धि गर्दै लैजाने गरी काम अगाडि बढाएका छौं । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश संरचनाले बेग्लै ढंगले, हिजो सोचेको भन्दा फरक ढंगले स्वदेशमा रोजगार सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, विदेशबाट आयात हुने वस्तु स्वदेशमै गर्न थाल्ने र गुणस्तरीय उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने काम थालेर ब्यापार घाटा घटाउँदै समृद्ध नेपाल बनाउन योगदान गर्नेतर्फ हाम्रो नेतृत्वको सरकारले गरिरहेको छ । यसले प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउने छ । प्रदेशलाई जनताले अनुभूति गर्ने, देख्ने र छाम्न सक्नेगरी विकास अगाडि बढ्ने तयारी गर्दैछ । त्यसले जनतालाई प्रदेश सरकार चाहिन्छ भन्ने र उनीहरुलाई त्यसको अनुभूति गर्ने गरी काम गर्दैछ ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय कानुन निर्माणको छ । हाम्रो प्रदेशमा करिब ६ दर्जन महत्वपूर्ण कानुनहरु निर्माण भएका छन् । हामीले अहिलेसम्म नियमित प्रशासनिक प्रकृतिका कामलाई सहज बनाउने कानुनहरु बनाएका छौं । अब हामी लगानीलाई आकर्षित गर्न सकिने कानुनहरु बनाउनेतर्फ काम गर्दैछौं । वन क्षेत्रको जमिन र नदी उकास क्षेत्रको जमिन उपभोगलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन बनाउँदैछौं । अर्को प्रदेशको राजश्व अभिवृद्धि र व्यवस्थित गर्ने कानुन बनेका रहेनछन् । त्यसका लागि आवश्यक कानुन बनाउने गरी पनि हामीले हात हाल्न खोजेका छौं । यातायात पूर्वाधार विकासमा पनि हामीले कानुनी व्यवस्था गर्नेतर्फ बढेका छौं । आउँदो वर्ष करिब एक दर्जन बढी कानुन बनाएर यी सबै क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दैछौं । त्यसमार्फत राजश्व अभिवृद्धि गर्ने, सार्वजनिक निजी साझोदारीमार्फत अन्यत्रको लगानीलाई केन्द्रित गर्ने र राजश्वसँगै रोजगारी बढाउने काम गर्दैछौं । राजश्व बढाउन नीतिगत र कानुनी प्रबन्ध गरेर प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा पनि बलियो बनाउने गरी काम अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्ष छ ।
(कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्कीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)