सम्पादकीय
ताप्लेजुङको पाथीभरा क्षेत्रमा केबलकार निर्माण गर्ने विषयमा बढेको विवाद झडपको अप्रीय अवस्थासम्म पुगेको छ । विशिष्ट सांस्कृति तथा आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको उक्त क्षेत्रलाई जस्तो अवस्थामा छ त्यस्तै राख्नु पर्ने र त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार विकास गरी थप पर्यटक ल्याएर व्यवसायिक प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने दुई खालको विचारमा मतैक्यता हुन नसक्दा द्वन्द्व बढेको देखिन्छ । अवस्था कतिसम्म भने जसका लागि विकास लगिदिएको भनिदैछ त्यहि स्थानीय जनता र सुरक्षाकर्मीबीच झडप भएको छ । जनताको सुरक्षाका लागि काम गर्ने प्रहरी असन्तुष्ट जनताबाट असुरक्षित हुने र फरक मत राख्ने नागरिकहरु सुरक्षाकर्मीबाट असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था छ । शनिबार साँझ भएको झडपले त्यहि कुरा प्रष्ट्याएको छ ।
उक्त घटनाका विषयमा प्रदेशसभामा पनि गरमागरम बहस भएको छ । सांसदहरुले विकासको नाममा जनता मार्न पाइँदैनसम्म भनेका छन् । जनताविरुद्ध गोली हान्ने सशस्त्र सुरक्षा फौजलाई फिर्ता गर्नुपर्ने कुरा उठेको छ । कुरा केबलकार निर्माण बन्द गरेर वार्ताको पहल थाल्नु पर्ने पनि उठेको छ । सांसदहरुले भनेका छन्, ‘के विकास परियोजनाहरू जनताको इच्छा विपरीत थोपर्न मिल्छ ?’
शनिबार साँझ भएको झडपमा प्रहरीको गोली लागेर तीन जना गम्भीर घाइते भएका थिए । उनीहरुमध्ये एक जनाको अवस्था चिन्ताजनक छ । यस्तो घटना हुनु दुर्भाग्यपूर्ण मात्र होइन, यसले विकास योजनाहरूको कार्यान्वयनमा देखिएको गम्भीर कमजोरीलाई पनि उजागर गरेको छ ।
प्रदेश सांसदहरूले उठाए जस्तै, विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्दा स्थानीय जनताको भावना र पहिचानलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । पाथीभरा क्षेत्र लिम्बू समुदायको धार्मिक–सांस्कृतिक पहिचानसँग जोडिएको स्थल हो । यहाँ केबलकार निर्माण गर्दा स्थानीय समुदायको सहमति र सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । तर सरकारले एकतर्फी रूपमा निर्माण कार्य अघि बढाउँदा विवाद उत्पन्न भयो ।
प्रदेशसभामा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सशस्त्र सुरक्षा फौजलाई फिर्ता गरेर वार्ता र सम्वादको पहल गरी सहमतिका आधारमा मात्र विकास योजना अगाडि बढाउन भनेका छन् । यस्तै सांसद कमलप्रसाद जबेगूले वार्ता नै समाधानको सबैभन्दा उपयुक्त माध्यम भएको बताए । उनले १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व पनि वार्ताबाटै समाधान भएको दृष्टान्त दिँदै केबलकार निर्माणको विषयमा पनि सरोकारवालाहरूसँग वार्ता गरेर मात्र अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले निहत्था नागरिकमाथि गोली चलाउनु कुनै पनि हालतमा उचित हुन नसक्ने बताए ।
यो घटनाले संघीयताको कार्यान्वयनमा देखिएको कमजोरीलाई पनि एउटा कारण सांसदहरुले मानेका छन् । प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेको वन क्षेत्रमा संघ सरकारले एकतर्फी निर्णय गर्दा यस्तो द्वन्द्वको अवस्था आएको उनीहरुको ठहर छ । त्यसैले यस्ता परियोजनाहरु अगाडि बढाउँदा स्थानीइ, प्रदेश र संघ सरकारबीच समन्वय र सहकार्य जरुरी हुने उनीहरुको बुझाइ छ । यस घटनामा तीनै तहका सरकारहरुको भूमिका र जिम्मेवारी कमजोर देखिएको र आपसी समन्वयको पूर्ण अभाव रहेको पाइन्छ ।
जस्तोसुकै अवस्थामा पनि सरकारले जनताको जीउधन सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी वहन गर्नै पर्छ । जनतालाई जबरजस्ती आफ्नो योजना लाद्ने नाममा बल प्रयोग गर्ने कार्यलाई किमार्थ स्वीकार गर्न सकिदैन । जनताका सरोकारलाई नसुन्ने, बल प्रयोग र जबरजस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यको प्रतिकार गर्ने अधिकार जनतासँग सुरक्षित छ भन्ने तर्फ सरकारले हेक्का राख्नु पर्छ र जनतामाथि बल प्रयोगबाट होइन उनीहरुसँग सहकार्य र समन्वय गरेर जनताकै हितका लागि विकासका योजनाहरु छनोट गर्नुपर्छ । कुन ठाउँमा कस्तो विकास गर्ने भन्ने पनि हेक्का राखिनुपर्छ । पाथीभराजस्तो प्राकृतिक गन्तव्य तथा धर्म, आस्था र संस्कृतिको भावना जोडिएको ठाउँमा अमुख ब्यापारीलाई ब्यापारको थलो बनाइदिने तर परम्परागतरुपमा चलिआएको ब्यापार र जीवीकोपार्जनको आधारलाई पूर्णरुपमा ध्वस्त बनाइदिने कुराले द्वन्द्वलाई थप चर्काउन सक्छ । त्यसतर्फ ध्यान दिएर वार्ता, संवाद र सहमतिका आधारमा सबै पक्ष अघि बढ्न सकेमा सामाजिक द्वन्द्व न्युनीकरण गर्न सकिन्छ ।
