विराटनगर । शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त गर्ने व्यवस्था समावेश गरेर शिक्षा विधेयक जारी गर्न सरोकारवालाहरुले सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिले शनिबार विराटनगरमा प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमाथि सुझाव संकलन गर्ने क्रममा सरोकारवाला व्यक्तिहरु, शिक्षक र नागरिक समाजका तर्फबाट शिक्षामा राजनीतिलाई निषेध गर्न आवश्यक रहेको सुझाव दिएका हुन् ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय कोशी प्रदेशको व्यवस्थापनमा आयोजना गरिएको सुझाव कार्यक्रममा शिक्षक र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुबीच भने विचार विभाजित देखिएको थियो । शिक्षकहरुले विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी अधिकार स्थानीय तहलाई दिन नहुने भन्दै कमसेकम प्रदेशमा नभए संघले नै शिक्षा सम्बन्धी अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । तर स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहको रहने भएकाले अबको विधेयकमा स्थानीय तहलाई अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
छलफलमा विषय विज्ञ डा. विष्णुबहादुर कार्कीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उनले अबको शिक्षा सीपमूलक, रोजगारमूलक तथा कम्तिमा पनि २० वर्षको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने शिक्षाको विषयमा अवधारणा प्रस्तुत गरेका थिए । उनले शिक्षाको उद्देश्य भनेकै रोजगारी र सिपमूलक हुनुपर्ने बताए । छलफलमा शिक्षालाई राजनीतिबाट मुक्त क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने पर्ने विषय पनि जोडतोडले उठेको भन्दै यसलाई संसदीय समितिले नोटिस गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
स्थानीय तहमा राजनीति बढी हुने भएकाले शिक्षक तथा शिक्षा क्षेत्र तहसनहस तथा द्वन्द हुने खतरा रहेको भन्दै सहभागीहरुले राजनीतिक आस्था र विचारको आधारमा शिक्षा क्षेत्र प्रभावित हुनसक्ने तफै सचेत रहँदै विधेयक तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका सभापति सांसद अमरबहादुर थापाले सबै सुझावहरू संकलन गरेर समितिको बैठकमा लैजाने बताए । संसदीय समितिले देशका सतवटै प्रदेशमा विधेयकमाथि छलफल गरी सुझाव संकलन गर्ने काम गरिरहेको छ । विधेयकमाथि कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा छलफल सम्पन्न भएको र बाँकी पाँच प्रदेशमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरेर पेश गर्ने संघीय संसद सचिवालयका सचिव दशरथ धमलाले जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि संसदीय समितिका सभापति अमरबहादुर थापा, सांसदहरु डिकबहादुर लिम्बू, कालुराम राई, दिपा शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, बिनिताकुमारी सिंह, गंगाकुमारी बेलबासे, कोशी प्रदेश सांसदहरू लगायतले प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयक विषयमा सहभागीहरूको सुझावको टिपोट गरेका थिए ।
सुझाव संकलनका लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रममाकोशी प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री पाँचकर्ण राई, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गिता तिम्सिना, स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख–उपप्रमुख, शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न निकायहरुका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघका प्रदेश स्तरीय प्रतिनिधिहरु, सामुदायिक तथा निजी विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु शिक्षक महासंघका प्रमुख उपप्रमुख शिक्षकका घटक संस्थाका प्रमुख उपप्रमुख शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ आदिको सहभागिता थियो ।
