लोड हुँदैछ...

मेनु

बजार चलायमान गराउने मौद्रिक नीति

बजार चलायमान गराउने मौद्रिक नीति

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद खतिवडाले आज ल्याउनु भएको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म बजार चलायमान गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो नीतिले आर्थिक शिथिलता र समस्यामा रहेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले धेरै सकारात्मक कुरा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजीकोषको अभाव देखा परेको थियो । त्यो समस्या समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीति लचिलो पनि देखिन्छ । जसबाट बैंकहरुमा वितरणयोग्य नाफा पनि बढेको छ र बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँ पनि अलिक बढेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि गत वर्ष ११.५ प्रतिशत थियो भने अहिले १२.५ प्रतिशत राखेको छ । जबकी कर्जा विस्तार ५ प्रतिशत कमी नै थियो । यसले राष्ट्र बैंक पनि उदार भयो भन्ने कुरा देखिन्छ । ब्याजदरमा पनि नीतिगत हेरफेर गरेको छ । ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा राखिएको छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लगानी गर्दा ७ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने अहिले साढे ६ प्रतिशत गरिदियो । यस्तै निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतमै सिमीत राख्यो ।

निर्माण क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता थियो त्यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । सरकारले पैसा नदिने गरिरहेको थियो । त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी धेरै प्रेसरमा थिए । त्यसमा मौद्रिक नीतिले विभिन्न किसिमका सुविधा दियो । जसमा कर्जा र ब्याज, साँवा मंसिर मसान्तसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरिदियो । जुन असारमा तिर्नु पर्दथ्यो त्यसलाई मंसिरसम्म लगिदियो । अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीको म्याद थप हुँदा बैंकले पनि म्याद थप्ने निर्णय गरिदियो । यस्तै जेभी पार्टनर कुनै कालोसूचीमा पर्यो भने त्यसको अरू पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने भन्ने कुरा गरिदियो । निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा २०८१–८२ सम्ममा ऋण सिर्जना भएको हिसावबाट त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भयो । धेरैले काम गर्न नसकेर जमानत तानिएका जमानतहरुमा बैंकले पैसा तिर भन्थ्यो । वा फोर्स लोन खडा गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने अवस्था थियो । त्यसलाई २०८१–८२ सम्म रोकिदियो ।

यो भन्दा अगाडि असल कर्जालाईलाई १.२ प्रतिशतको जोखिम भार तिर्नुपर्दथ्यो । अहिले १.१० भयो । यसले गर्दा बैंकहरुसँगको तरलता ७–८ अर्बले बढ्छ । शेयर धितो कर्जाको २० करोडको सिमालाई हटाइदियो । डकुमेन्ट एगेन्स पेमेन्ट (डिएपी)को सिमा ६० हजार थियो । अब १ लाख डलर पुग्यो । घरजग्गा कर्जा २ करोडको सिमालाई बढाएर अढाई करोड गरिदियो । मुद्रा स्फिती ५ प्रतिशतमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जुन उद्योग क्रोनिक भयो त्यस्ता उद्योगले सावाँ ब्याज नतिरेको अवस्था भए त्यस्ता उद्योगलाई पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । धेरै बन्द भएका उद्योग पनि छन् । उनीहरुले राहत पाउँछन् । समग्रमा भन्नुपर्दा यसपालिको मौद्रिक नीतिले शिथिल भएको अर्थतन्त्र, हतोत्साही र निराश भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ, पूँजी बजारलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ । घरजग्गा कारोबारमा कसरी अलिक रौनक आउन सक्छ भन्नेतर्फ सोचेको देखिन्छ । जसका कारणले अब बजार चलायमान हुने देखिन्छ ।

चालू पूँजी कर्जामा पनि केही हेरफेर गरेको छ । पहिलेको चालूपूँजी कर्जाको लागि पनि हेरफेर गरेको छ । लघुवित्तीय संस्थाको शाखाहरुको बीचमा मर्जर जानेलाई प्रोत्साहन गर्ने । परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज छुट गर्ने पनि भन्यो । ०८१–८२ को बजेटमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि आएको छ । बजेटसँग यो मौद्रिक नीति जोडिएको देखियो । बाहिर कोही श्रम क्षेत्रमा गएका छन् र उनीहरुले बैंकमा मात्रै पैसा पठाउँछु भन्यो भने सहज कर्जा दिने भन्ने कुरा आएको त । त्यो पनि राम्रो कुरा हो । अर्को बैंक र व्यापारीको लागि अहिलेसम्म निस्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको जुन कर्जा छ । त्यसलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने कुरामा वर्गीकरण गरि उपर्युक्त समयमा मात्रै असल ऋणीमा वर्गीकरण गर्ने भनेपछि बैंकलाई प्रेसर अब परेन ।

औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाएका धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ । निर्माण व्यवसायीका कुराहरु धेरै पुरा भएको छ । वित्तीय उपकरण चलाएर सहजीकरण गर्ने भनेको कुरा पनि बैंकले आफ्नो हिसावले राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनभित्र बसेर सहजीकरण गर्ने कुरा पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिमा औद्योगिक कर्जाको रि–स्ट्रक्चरिङका कुराहरु भने देखिएको छैन । समस्या धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । औद्योगिक क्षेत्रले कर्जा लिन सकेको छैन । यसैकारण पनि कर्जा विस्तार भएको छैन । गत वर्ष साढे ११ प्रतिशत भनेको भएपनि ५ प्रतिशत कम भयो कर्जा विस्तार । कर्जा माग नबढेर अहिले पनि साढे ७ खर्ब भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको अवस्था छ । त्यसलाई यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्दछ । तर, चालू पूँजी कर्जामा रेसियो अझै बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ६० प्रतिशतसम्म लानु पर्दथ्यो । अहिले ४० प्रतिशत छ ।

                                                                    (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बोहोरासँगको कुराकानीमा आधारित)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।

This will close in 0 seconds