अविनाश बोहोरा
राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद खतिवडाले आज ल्याउनु भएको मौद्रिक नीतिले धेरै हदसम्म बजार चलायमान गर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । यो नीतिले आर्थिक शिथिलता र समस्यामा रहेको सरकार र निजी क्षेत्रको सहजीकरण गर्नेछ । मौद्रिक नीतिले धेरै सकारात्मक कुरा गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पूँजीकोषको अभाव देखा परेको थियो । त्यो समस्या समाधान गरेको छ । मौद्रिक नीति लचिलो पनि देखिन्छ । जसबाट बैंकहरुमा वितरणयोग्य नाफा पनि बढेको छ र बैंकहरुले लगानी गर्ने ठाउँ पनि अलिक बढेको देखिन्छ । मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य पनि गत वर्ष ११.५ प्रतिशत थियो भने अहिले १२.५ प्रतिशत राखेको छ । जबकी कर्जा विस्तार ५ प्रतिशत कमी नै थियो । यसले राष्ट्र बैंक पनि उदार भयो भन्ने कुरा देखिन्छ । ब्याजदरमा पनि नीतिगत हेरफेर गरेको छ । ७ प्रतिशतबाट साढे ६ प्रतिशतमा राखिएको छ । त्यो भनेको राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई लगानी गर्दा ७ प्रतिशत ब्याजदर थियो भने अहिले साढे ६ प्रतिशत गरिदियो । यस्तै निक्षेप सङ्कलन दर ३ प्रतिशतमै सिमीत राख्यो ।
निर्माण क्षेत्रमा देखिएको उदासिनता थियो त्यसलाई धेरै हदसम्म सम्बोधन गरेको छ । सरकारले पैसा नदिने गरिरहेको थियो । त्यसले गर्दा निर्माण व्यवसायी धेरै प्रेसरमा थिए । त्यसमा मौद्रिक नीतिले विभिन्न किसिमका सुविधा दियो । जसमा कर्जा र ब्याज, साँवा मंसिर मसान्तसम्म दिन पाउने व्यवस्था गरिदियो । जुन असारमा तिर्नु पर्दथ्यो त्यसलाई मंसिरसम्म लगिदियो । अर्को कुरा निर्माण व्यवसायीको म्याद थप हुँदा बैंकले पनि म्याद थप्ने निर्णय गरिदियो । यस्तै जेभी पार्टनर कुनै कालोसूचीमा पर्यो भने त्यसको अरू पार्टनरको बैंकिङ काम कारबाहीमा असर नपर्ने भन्ने कुरा गरिदियो । निर्माण व्यवसायीहरुको जमानत दाबी भई सिर्जना भएको कर्जामा २०८१–८२ सम्ममा ऋण सिर्जना भएको हिसावबाट त्यसलाई सहजीकरण गर्ने भयो । धेरैले काम गर्न नसकेर जमानत तानिएका जमानतहरुमा बैंकले पैसा तिर भन्थ्यो । वा फोर्स लोन खडा गर्ने, कालोसूचीमा राख्ने अवस्था थियो । त्यसलाई २०८१–८२ सम्म रोकिदियो ।
यो भन्दा अगाडि असल कर्जालाईलाई १.२ प्रतिशतको जोखिम भार तिर्नुपर्दथ्यो । अहिले १.१० भयो । यसले गर्दा बैंकहरुसँगको तरलता ७–८ अर्बले बढ्छ । शेयर धितो कर्जाको २० करोडको सिमालाई हटाइदियो । डकुमेन्ट एगेन्स पेमेन्ट (डिएपी)को सिमा ६० हजार थियो । अब १ लाख डलर पुग्यो । घरजग्गा कर्जा २ करोडको सिमालाई बढाएर अढाई करोड गरिदियो । मुद्रा स्फिती ५ प्रतिशतमा राख्ने व्यवस्था पनि गरेको छ । जुन उद्योग क्रोनिक भयो त्यस्ता उद्योगले सावाँ ब्याज नतिरेको अवस्था भए त्यस्ता उद्योगलाई पनि मौद्रिक नीतिले राहत दिएको छ । धेरै बन्द भएका उद्योग पनि छन् । उनीहरुले राहत पाउँछन् । समग्रमा भन्नुपर्दा यसपालिको मौद्रिक नीतिले शिथिल भएको अर्थतन्त्र, हतोत्साही र निराश भएको निजी क्षेत्रलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ, पूँजी बजारलाई कसरी चलायमान गर्नुपर्छ । घरजग्गा कारोबारमा कसरी अलिक रौनक आउन सक्छ भन्नेतर्फ सोचेको देखिन्छ । जसका कारणले अब बजार चलायमान हुने देखिन्छ ।
चालू पूँजी कर्जामा पनि केही हेरफेर गरेको छ । पहिलेको चालूपूँजी कर्जाको लागि पनि हेरफेर गरेको छ । लघुवित्तीय संस्थाको शाखाहरुको बीचमा मर्जर जानेलाई प्रोत्साहन गर्ने । परिस्थितिवस ऋण तिर्न नसकेका लघुवित्तका ग्राहकलाई निश्चित प्रतिशत ब्याज छुट गर्ने पनि भन्यो । ०८१–८२ को बजेटमा उल्लेखित कृषि उपजको धितोमा समेत सहज कर्जा प्रवाह गर्ने कुरा पनि आएको छ । बजेटसँग यो मौद्रिक नीति जोडिएको देखियो । बाहिर कोही श्रम क्षेत्रमा गएका छन् र उनीहरुले बैंकमा मात्रै पैसा पठाउँछु भन्यो भने सहज कर्जा दिने भन्ने कुरा आएको त । त्यो पनि राम्रो कुरा हो । अर्को बैंक र व्यापारीको लागि अहिलेसम्म निस्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भएको जुन कर्जा छ । त्यसलाई सुक्ष्म निगरानीमा राख्ने कुरामा वर्गीकरण गरि उपर्युक्त समयमा मात्रै असल ऋणीमा वर्गीकरण गर्ने भनेपछि बैंकलाई प्रेसर अब परेन ।
औद्योगिक क्षेत्रबाट उठाएका धेरै कुराहरू सम्बोधन भएको छ । निर्माण व्यवसायीका कुराहरु धेरै पुरा भएको छ । वित्तीय उपकरण चलाएर सहजीकरण गर्ने भनेको कुरा पनि बैंकले आफ्नो हिसावले राष्ट्र बैंकको गाइडलाइनभित्र बसेर सहजीकरण गर्ने कुरा पनि भएको छ । मौद्रिक नीतिमा औद्योगिक कर्जाको रि–स्ट्रक्चरिङका कुराहरु भने देखिएको छैन । समस्या धेरै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि छ । औद्योगिक क्षेत्रले कर्जा लिन सकेको छैन । यसैकारण पनि कर्जा विस्तार भएको छैन । गत वर्ष साढे ११ प्रतिशत भनेको भएपनि ५ प्रतिशत कम भयो कर्जा विस्तार । कर्जा माग नबढेर अहिले पनि साढे ७ खर्ब भन्दा बढी तरलता थुप्रिएको अवस्था छ । त्यसलाई यसले केही हदसम्म सम्बोधन गर्दछ । तर, चालू पूँजी कर्जामा रेसियो अझै बढाएको भए राम्रो हुन्थ्यो । ६० प्रतिशतसम्म लानु पर्दथ्यो । अहिले ४० प्रतिशत छ ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बोहोरासँगको कुराकानीमा आधारित)
