राकेश सुराना
नेपालले पछिल्लो समया जलविद्युत उत्पादनतर्फ उल्लेख्यनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । १८ घण्टे लोडसेडिङबाट देश मुक्त भयो । यसमा अरु सुधार गर्न जरुरी छ, यसमा पुगेको छ भनेर म भन्दिनँ । हाम्रा अपेक्षाहरु पनि बढेका छन् । हामी सम्पूर्ण उद्योगी व्यवसायीले लोडसेडिङको समयमा समान रुपमा विद्युत पाउनुपर्छ, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गरिनुहुँदैन भन्यौं । विराटनगरमै पनि त्यसबेला केही हदसम्म काखा–पाखा गरिएको थियो । त्यसलाई एक्सपोज गर्न हामीले पनि मद्दत गरेका थियौं । काखा–पाखा हटाउन केही पहल पनि भयो र केही हटेन पनि । नेपाल हो, हरेक किसिमका चलखेल हुन्छन्, भए ।
त्यसबेला भारतबाट कति मेगावाट आउँदैछ र यहाँ कति वितरण हुँदैछ, त्यसको हिसाबमा तलमाथि भएको थियो । नेपालभरि नै विद्युतको दुरुपयोग हुँदैथ्यो । यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । आम मानिसका लागि जतिघण्टा लोडसेडिङ हुन्थ्यो, त्यति नहुनुपर्ने अवस्था थियो । तर, त्यति धेरै लोडसेडिङ गरियो, त्यो अलिकति गडबडी थियो । त्यतिबेला १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो, हुनुपथ्र्याे १२ घण्टा । हामीले संकटका बेलामा पाएको विद्युतलाई समानरुपमा वितरण गरियोस् भन्यौं । यसबारे हामीले आन्दोलन नै गरेका थियौं । त्यसबेला धेरै उद्योगहरुमाथि विभेद भयो । बढी उद्योगहरुमा १८ घण्टा लोडसेडिङ थियो भने केही उद्योगहरु २० घण्टासम्म चल्ने अवस्था थियो । त्यो त विद्युत प्राधिकरणले नै लाइन दिएर चलाएको हो । त्यसैले यसमा विभेद थियो । मेरो उद्योग १८ घण्टा बन्द छ, अर्काको उद्योग २० घण्टा चलिरहेको छ भनेपछि स्वाभाविक रुपमा लडाइँ हुने नै भयो । यो कुनै व्यक्तिगत रिसईबीको लडाइँ थिएन । संकटको समयमा राज्यका जिम्मेवार व्यक्तिहरुबाट समान रुपमा पाऊँ भन्ने उद्योगीहरुको माग थियो ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कुलमान घिसिङ आएपछि उहाँले लोडसेडिङ व्यवस्थापन गर्नुभयो । उहाँले कतै हेलिकोप्टरबाट विजुली ल्याएको होइन, भएकै विजुलीलाई व्यवस्थापन गरेको हो । त्यसपछि हामीले विजुली पाउन थाल्यौं, सकिइहाल्यो । अहिले हामी सबैले विजुली पाइरहेका छौं । जो मानिसबाट गल्ती हुन्छ, त्यसलाई निश्चित कारवाही गर्नुपर्ने हो । तर, गलत गर्ने मान्छेलाई हाम्रो देशमा कारवाही हुँदैन । कारवाही नगर्नका लागि धेरै प्यारामिटरले काम गर्छ । गलत काम गर्नेहरुलाई कारवाही भयो भनेर मैले चाहिँ यो व्यापारिक इतिहासमा पाएको छैन ।
नेपालमा त्यत्रा नक्कली भ्याट बिलका काण्ड भए । बिजुली चोरीका काण्ड भए । त्यत्रा नक्कली चकलेट बिस्कुट नै छाप्ने काण्ड भए । कसलाई कारवाही भयो ? कसैमाथि कारवाही भएको सुन्नुभएको छ ? यहाँ त तपाई सानो त्रुटि गर्नोस्, तपाईमाथि कारवाही हुन्छ । तर, गलत गर्नेमाथि कारवाही हुँदैन । तर, जुनसुकै समयमा कुनै मान्छेले अपराध गरेको छ भने कारवाही हुनुपर्छ । दोषीलाई कारवाही नहुँदा अहिले गलत काम गर्नेहरुको मनोबल एकदमै बढेको छ र इमान्दार मान्छेहरुको मनोबल घटेको छ । गलत गर्ने मान्छेहरुमाथि कारवाही हुनैपर्छ, त्यसमा जोसुकै मान्छे परोस् ।
विद्युत चोरी गर्नु भनेको पनि वित्तीय अपराध हो । मेरो भनाइ के हो भने कसैबाट गल्ती, भुल भएको हो भने माफी गर्नुपर्छ । गलत काम गरेको हो भने कारवाही हुनुपर्छ । जबसम्म हाम्रो देशमा गलत काम गर्ने चाहे नेता होस्, व्यापारी होस् या कर्मचारी होस्, त्यस्ता मान्छेलाई कारवाही नगरेर प्रोत्साहन दिइन्छ, सही काम गर्ने मान्छेहरु निरुत्साहित हुन्छन् । र, उनीहरुमा आशा नै जाग्दैन । र, देश नै निराशामा जान्छ । अहिले गलत गर्ने मान्छेले तस्करीबाट पैसा कमाए हुन्छ, सुन आयात गरे पनि हुन्छ, सुपारी आयात गरे पनि हुन्छ, जे पनि गर्न पुगेकै छ, उनीहरुमाथि के कारवाही भएको छ ? यो जबसम्म रोकिँदैन, खाली ठूलो ठूलो कुरा गरेर मात्र केही पनि हुँदैन ।
हामी बिडम्बनायुक्त अवस्थामा छौं । विद्युत चाहियो, विद्युत नियमित गरिदिनुप¥यो भनेर माग राख्नुपर्ने स्थिति विश्वको कुनै देशमा छैन होला । यो त राज्यको दायित्व हो । राज्यको जुन निकायलाई सप्लायर बनाइएको छ, त्यो निकायको काम हो । यो कसैले डिमाण्ड गर्नुपर्ने कुरा नै होइन । जस्तै– पानी हामीलाई चाहियो भनेर आन्दोलन गर्नुप¥यो भने त्यो भन्दा नराम्रो कुरा अर्को केही हुन्छ ? यो त राज्यको दायित्व हो नि । स्वास्थ्य सेवा पनि राज्यको दायित्व हो । हामीकहाँ उद्योगी व्यापारीहरुको कस्तो अवस्था छ भने विद्युत पोल गाडिएन भने पनि हामीले नै पहल गर्नुपर्ने, बैंकको ब्याज बढ्यो भने पनि हामीले नै पहल गर्नुपर्ने । देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको छ भने हामीले पहल गर्नुपर्ने । देशको अर्थतन्त्र बिग्रेको छ भने त जसले राज्यको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको राजनीतिक पार्टीहरु हुनुहुन्छ, उहाँहरुले गर्ने हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएकोहरुले गर्ने हो । उद्योग किन फष्टाउन सकेको छैन भनेर हेर्नका लागि त उद्योगमन्त्री बन्नुभएको छ देशमा । उहाँले बोल्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ त हामीले घच्घच्याउनुपर्ने बाध्यता छ ।
मेरो उद्योगको पो मैले जिम्मेवारी लिने हो । ठीक छ, अहिले म उद्योग संगठन मोरङको अध्यक्ष छु, जिल्लाका सबैको कुरा गर्छु । नभए त म मेरो उद्योगलाई कसरी फस्टाउने भन्नेमा मैले फोकस दिनुपर्ने हो । तर, यहाँ त जसले जिम्मेवारी लिएर बस्नुभएको छ, उहाँहरु त्यो जिम्मेवारी लिनै असफल हुनुभएको छ ।
अहिले वर्षायाम आइसकेपछि विद्युतको त्यति धेरै समस्या छैन । तर, बीच–बीचमा बत्ती जाने चाहिँ अहिले पनि छ । निरन्तर विद्युत नहुँदाखेरि उद्योगलाई घाटा हुन्छ, यसमा प्राधिकरणले ध्यान दिन जरुरी छ । प्राधिकरणले हामीसँग डिमाण्ड शुल्क लिन्छ । यो भनेको कमिटमेन्ट शुल्क हो । यसरी कमिटमेन्ट शुल्क लिइन्छ भने विद्युत प्राधिकरणले उपभोक्तालाई दिनुपर्ने सेवा दिन असफल छ । विद्युत प्राधिकरणको गल्तीले गर्दा हाम्रो उद्योगमा घाटा हुन्छ भने त्यसको जिम्मेवारी प्राधिकरणले लिनुपर्छ । हामीले चाहिँ विद्युत नलिँदा पनि प्राधिकरणले डिमाण्ड शुल्क लिने, एक दिन ढिलो महसुल ति¥यो भने जरिवाना लिने, उहाँहरुले चाहिँ ३६५ दिन नै २४ सै घण्टा विद्युत दिन्छु भनेर जुन कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ, त्यो पूरा नगर्दाखेरि यहाँहरुलाई चाहिँ कुनै जरिवाना नहुने ?
जबसम्म प्राधिकरणलाई पनि केही पेनाल्टी लाग्ने सिस्टक हुँदैन, नोक्सानी हामीलाई भैरहन्छ । उहाँहरुलाई त केही पनि नोक्सानी भइरहेको छैन । त्यो नियम ल्याउनुपर्छ । हामी उपभोक्तालाई सेवा दिनुपर्ने विद्युत प्राधिकरणको दायित्व हो । तर, उहाँका एकजना पनि ग्राहकहरु खुशी छैनन् । सबैभन्दा पहिलो कुरा त ग्राहकलाई खुशी बनाउनुप¥यो नि । ग्राहकलाई खुशी बनाउन अहिलेसम्म विद्युत प्राधिकरण असफल छ । यसको मूल कारण के हो भने विद्युत प्राधिकरण नै ऊर्जा उत्पादक, विद्युत प्राधिकरण नै ऊर्जा वितरक, प्राधिकरण नै उर्जाको पैसा संकलक रहेको छ । यी जम्मै कुराहरु विद्युत प्राधिकरणको टाउकोमा छ । उसको कर्मचारीतन्त्र अहिले पनि पुरानै प्रकारको छ ।
विद्युत प्राधिकरणलाई हाकिमवाद हैन, प्रत्येक शाखाका शाखा प्रमुखहरुले मार्केटिङ म्यानेजरका रुपमा आफ्ना उपभोक्तालाई सेवा दिन सक्नुपर्छ । हाकिमबाट मानसिकताबाट उहाँहरु बाहिर निस्कनुपर्छ । किनभने हामीले विद्युत किने वापत पैसा बुझाउँछौं । हामी उहाँहरुको उपभोक्ता हो । हाकिमवाद उहाँहरुले त्याग्नुपर्छ र उपभोक्तावादी बन्नुपर्छ ।
अहिले नेपालको अवस्था अचम्म तरिकाबाट बिग्रेको छ । हामी भूपरिवेष्ठित छौं । हाम्रो देशमा औद्योगीकरण किन भएन ? हामी तीन–चारवटा कुराबाट ग्रसित छौं । पहिलो– मानिसहरु देशबाट बाहिरिइरहेका छन्, हामीले आफ्नो उत्पादन कसलाई बेच्ने ? हाम्रो उत्पादन किन्ने उपभोक्ता नै बाहिर गइसके । सरकारी तथ्यांकअनुसार दिनहुँ २५ सय, तीन हजार मान्छे विदेश गइरहेका छन् । इण्डिया कति गइरहेका छन्, कसैसँग तथ्यांक छैन । विदेशिने यो दर यस्तै कायम रहने हो भने अबको दुई–तीन वर्षपछिको अवस्था के होला ? भनेपछि हामी कसरी व्यवसाय बढाउन सक्छौं ? यो एकदमै ठूलो चुनौती छ ।
दोस्रो– हाम्रो देश उद्योग धन्दामा भन्दा पनि व्यापारमा आधारित छ । उद्योगका लागि हामीले कच्चा पदार्थ विदेशबाट, इण्डियाबाट मगाउनुपर्छ । यहाँ बनाएर कुनै चिज निकासी गर्नका लागि गुणस्तर नै विकास गर्न सकेका छैनौं । जस्तो– हाम्रो कृषि उत्पादनलाई उच्च मूल्यमा बेच्न सकिने बनाएर निकासी ग¥यौं भने त्यो एउटा राम्रो आम्दानी हुन्छ, त्यो हामीले विकास नै गर्न सकेका छैनौं । तेस्रो– हामीकहाँ उद्योग किन चलेन त ? हामी विश्व व्यापार संगठनको शर्तमा गइसकेका छौं । भन्सार महसुल दिनानुदिन घटाउनुपर्ने हुन्छ, त्यो गर्न सकिँदैन । भनेपछि, हाम्रो देशको उद्योग किन चलोस् ? हामीसँग के छ ? मुख्य प्रश्न यही हो । हामीसँग उद्योग चलाउनका लागि विद्युत मात्रै छ ।
खासगरी हामीकहाँ औद्योगीकरण नहुने कारण मुख्यतः दुईवटा छन् । एउटा– विद्युतको कमजोर गुणस्तर । उद्योगका लागि विद्युत भनेको रक्तसञ्चार हो । रक्त सञ्चार नै नभएपछि उद्योग चल्दैन । दोस्रो– उद्योग चल्नका लागि वित्तीय क्षेत्रको सपोर्ट चाहिन्छ । हामीकहाँ बैकिङ क्षेत्र साहु महाजन जस्ता भए । तपाईले गुगल गरेर हेर्दा पनि थाहा पाउनुहुन्छ, संसारभरका बैंकिङ क्षेत्रले अर्थतन्त्र बढाउनका लागि सेवाको काम गरिरहेका छन् । तर, हामीकहाँ बैंकिङ क्षेत्रले सर्भिसको हैन, साहु महाजनको काम गरिरहेका छन् । बैंकको नाफा बढेको बढ्यै छ, उद्योगी व्यापारीको नाफा घटेको घट्यै छ । यसमा ठूलो असन्तुलन छ । हाम्रो देशको वास्तविक अवस्था उहिले–उहिले गाउँमा हुने साहु महाजनका पालाको जस्तै छ । प्रत्येक मान्छे ऋणमा डुबेको छ । सहकारीको ऋणमा छ, गाडीको ऋणमा छ । बैंकले भएभरको कानूनविना, जे पनि अन्याय गरिरहेको छ । कोही बोल्नेवाला छैन । बैंकिङ क्षेत्र र विद्युतलाई जबसम्म अनुशासनमा ल्याइँदैन, तबसम्म देशको विकास हुँदैन ।
अर्को हाम्रो समस्या हो–कर । कसले कसलाई कर बुझाउने ? वडाले पनि लगाएको छ, स्थानीय सरकारले पनि लगाएको छ । प्रदेश कार्यालयले पनि लगाएको छ । कर कार्यालयले पनि लगाएको छ । अर्को–कानून । उद्योगीहरुलाई थुन्ने कानून छन् २१–२२ वटा । ती कानून देखाएर थुनिँदैन, ती कानून देखाएर हामीलाई ब्ल्याकमेलिङ गरिन्छ । हामीसँग पैसा ठगिन्छ । मेरो कम्पनीबाट बनेको कुनै प्रोडक्टमा त्रुटि भयो भने अध्ययन गरिँदैन, थुन्नेतिर जाने प्रचलन छ ।
