विराटनगर । देशभरिका वन सरोकारवाला र वन पैदावारसित सम्बन्धित उद्योगी–व्यवसायी अप्रशोधित गोलिया काठको निर्यातका विरूद्धमा भएको जानीजानी सरकारले खास औद्योगिक घरानाको अनुरोधमा यस्तो निर्यातलाई सहज गराएको खुलासा भएको छ ।
देशको एक मुख्य औद्योगिक घराना गोलिया काठको निर्यातका लागि निरन्तर लबिइङमा क्रियाशील भएको रहस्योदघाटन भएको हो ।अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले गत जेठ १५ को बजेटमा विभिन्न ७० प्रजातिका रुखका गोलिया काठको निर्यात महसुललाई भारी मात्रामा घटाएका थिए । मन्त्री पुनले सोही लबिइङका कारण गोलिया काठको निर्यात महसुल घटाएको पनि पुष्टि भएको छ । तर लबिइङ गर्ने औद्योगिक घराना अर्थमन्त्रीको निर्णयबाट अझै सन्तुष्ट छैन । मन्त्री पुनले २०० प्रतिशतको निर्यात शुल्कलाई ५० प्रतिशतमा झारेका हुन् । लबिइङ गर्ने औद्योगिक घराना भने यसलाई शून्य प्रतिशत बनाउनु पर्छ भन्ने अडान लिइरहेको छ ।
देशबाट गोलिया काठको निर्यात सहज र सरल तरिकाले गर्न पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर लबिइङ गर्दै आएका उद्योगी गोल्यान ग्रुपका निर्देशक पवन गोल्यान हुन् । उद्योगी गोल्यानले भने, ‘हो, गोलिया लकडीको निर्यातमा शून्य प्रतिशत महसुल हुनुपर्छ भनेर हामीले नै अनुरोध गर्दै आएका हौँ । तर बजेटले ५० प्रतिशतको मात्र व्यवस्था गरेको छ । यो महसुलदरबाट निर्यात सम्भव छैन । यसलाई शून्य प्रतिशतमै झार्नुपर्छ ।’
गोल्यानले नेपालमा अहिले पनि विक्री नभएर थन्किएका गोलिया काठहरू ३ खर्बभन्दा बढीको परिमाणमा रहेको दाबी गरे ।
उनले सरकारले मापदण्ड बनाएर जंगलका काठ निकाल्ने हो भने अरू ३ खर्बभन्दा बढीका काठ प्राप्त हुनसक्ने बताए ।‘हामी वनविनाश नगरी हरेक वर्ष ७–८ खर्बको काठ उत्पादन गर्नसक्छौँ’, उनको भनाइ छ, ‘तर सरकारले वैज्ञानिक र दिगो वन व्यवस्थापनका लागि तत्काल नीति बनाउनु आवश्यक छ । आवश्यक ऐनकानुन र नीतिका अभावमा जंगलभित्र खर्बौंंका काठ सडेर, कुहिएर नष्ट भइरहेका छन् ।’
उनले सरकारले गोलिया काठको आयातमा ५ प्रतिशत मात्र महसुल लगाएर निर्यातमा ५० प्रतिशत तोक्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्तको विपरीत भएको तर्क गरे ।संसारमा कहीँ पनि कुनै पनि वस्तु आफ्नै मुलुकमा उत्पादन हुन्छ भने त्यसको आयातभन्दा निर्यात महसुल धेरै भएको उदाहरण नभेटिने उनको जिकिर छ ।
उद्यमी गोल्यानको आग्रह छ, ‘हाम्रो सम्पूर्ण कच्चा पदार्थ प्रयोग नहुने डन्डी र सिमेन्टको निर्यातमा सरकारले ८ प्रतिशत इन्सेन्टिभ दिएको छ । तर हाम्रो सडेर नष्ट भइरहेको खर्बौंको काठको निर्यातमा ५० प्रतिशतको उच्च महसुल छ । यो वैज्ञानिक भएन । जबकि काठ त शतप्रतिशत हाम्रै उत्पादन हो ।’
काठमा आधारित नेपालका उद्योगीका ३ मुख्य संस्थाहरू नेपाल वनपैदावार उद्योगव्यवसायी महासंघ, नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघ र नेपाल कत्था उत्पादक संघ पनि गोलिया काठको निर्यातका पक्षमा छैनन् ।
तर एक वर्षअघि प्रधानमन्त्रीले गरेको भाषणलाई उनकै दलका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले यस पटकको बजेटमा सम्बोधन गरेका छन् ।
मन्त्री पुनले मसला, टिक, लहरे पीपल, सल्लो, देवदारु, भोजपत्र, मेरान्ती, ओक लगायतका जातिका रुखका गोलिया काठको निर्यातलाई सहज बनाएका हुन् ।
व्यवसायीहरू भने धन्दावालले यही मापदण्डमा टेकेर सेटिङ गर्ने अनि दुर्लभ र लोपोन्मुख प्रजातिका तथा साल र सिसौ जातका काठको पनि निर्यात गर्ने डर रहेको बताइरहेका छन् ।
नेपाल वनपैदावार उद्योग–व्यवसायी महासंघका महासचिव प्रकाशमणि हुमागाईंले अप्रशोधित गोलिया काठको निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु युक्तिसंगत नहुने टिप्पणी गरे ।
व्यवसायी हुमागाईंका अनुसार सरकारले प्रशोधित काठ वा यसबाट भएको अन्तिम उत्पादनको निर्यातलाई सुविधा दिनु आवश्यक थियो । तर बजेटले कच्चा पदार्थको निर्यातको महसुल घटाएको छ । यसका कारणले देशभरिका वन पैदावार उद्यमीहरू डराएको अवस्था छ ।
हुमागाईंले देशभरिमा सानाठुला गरी १ हजार ५ सयभन्दा बढी स–मिल र त्यति नै संख्यामा फर्निचर उद्योग भएको बताए । उनको भनाइ थियो, ‘गोलिया काठ नै धमाधम निर्यात हुन थालेपछि यी उद्योगको भविष्य के हुन्छ आफैँ अनुमान लगाउन सकिन्छ ।’
उनले सरकारले कम्तीमा २ तहको प्रशोधन गरिएका काठको निर्यातलाई सहज बनाइदिएको भए देशका उद्योग सुचारु हुने तथा रोजगारी वृद्धि भएर मूल्य अभिवृद्धिमा सहयोग पुग्ने थियो भन्ने धारणा व्यक्त गरे ।नेपाल प्लाइउड उत्पादक संघका अध्यक्ष होमप्रसाद घिमिरेले भारतमा जंगल थोरै भएका कारण गोलिया काठको माग उच्च भएको बताए ।
अध्यक्ष घिमिरेका अनुसार गोलिया काठ केवल कच्चा पदार्थ भएको हुँदा यसको निकासी अत्यन्त छिटो र सजिलो हुनसक्छ । अनि भारतजस्तो विशाल देशमा निर्यात हुन थाल्यो भने नेपालको जंगल केही वर्षमै समाप्त हुनेछ । गोलिया काठ प्रशस्त भएका समुद्रपारका धेरै मुलुकमा यसको निर्यात प्रतिबन्ध छ । बिना प्रशोधन निर्यात गर्न पाइँदैन ।
घिमिरेले अफ्रिका, बर्मा, इन्डोनेसिया, मलेसिया लगायतका मुलुकले गोलिया काठको निर्यातमा रोक लगाएको तर प्रशोधनपछि हुने निर्यातलाई प्रोत्साहन गरेको बताए ।उनको भनाइ छ, ‘नेपालले पनि यही नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । गोलिया काठको निर्यात गर्ने कुरामा हाम्रो सहमति र समर्थन हुनसक्तैन ।’
मोरङको सेन्चुरी प्लाईका सञ्चालक विकास अग्रवालले नेपालका सीमावर्ती भारतीय राज्य विहार, उत्तर प्रदेश र पश्चिम बंगालमा भेनियर र प्लाइउडका हजारौँ सानाठुला उद्योग तथा हजारौँ स–मिल भएको चर्चा गरे ।अग्रवालको भनाइ छ, ‘तर भारत सरकारका विभिन्न नियमले रुख काट्न ठुलो झन्झट छ । त्यसैले त्यहाँका उद्योगीको आँखा नेपालको गोलिया काठ र यहाँको घना जंगलमा पर्दैआएको छ ।’
उनले सरकारले निश्चित प्रजातिका गोलिया काठको निर्यात महसुल घटाएको भए पनि यही नियममा टेकेर सेटिङ हुने अनि दुर्लभ र प्रतिबन्धित तथा साल र सिसौ जातका काठको पनि निर्यात हुने सम्भावनालाई इन्कार गर्न नसकिने धारणा व्यक्त गरे ।
