बीएण्डसीलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

न्यायाधीशहरु डा.कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले काठमाडौं विश्वविद्यालय काभ्रे र चिकित्सा शिक्षा आयोग, भक्तपुरका नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

२०८० मा १२ चैतमा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चले फैसलामा यो वर्षको शैक्षिक सत्र सुरू हुनुअघि एमबीबीएस विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरी सम्बन्धन दिन भनिएको छ ।

यो फैसलासँगै १५ दिनभित्र चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले यसबारेमा निर्णय गर्नुपर्नेछ । आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयले फैसला बुझेपछि १५ दिनको समयसीमा गणना हुनेछ । १५ दिनको समयसीमा तोकेको सर्वोच्च अदालतले १३ वर्षअघि सरकारबाट तोकिएको मापदण्डको पालना भने गराउनु भनेको छ ।

फैसलामा २०७३ मा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले गरेको स्थलगत निरिक्षण, काठमाडौं विश्वविद्यालयको निरिक्षण टोलीले तोकेको काम पुरा गर्न लगाउन पनि भनिएको छ । इजलासले चिकित्सा क्षेत्र सुधारका बहानामा वर्षौदेखि ठूलो धनराशी लगानी गरी सम्बन्धनका लागि लागेको संस्थालाई निषेध गर्न नहुने भनेको छ ।

२०७५ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी हुनुअघि विश्वविद्यालयहरुलाई नै मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने अधिकार थियो । मापदण्ड पूरा नगरेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुने भन्दै डा.गोविन्द केसीले आमरण अनशन गर्दै आएका छन् ।

बिएण्डसीले १५ फागुन, २०७३ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन तथा सम्बन्धन स्वीकृतिका लागि निवेदन पेश गरेको थियो । पछि चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भएपछि सम्बन्धनका लागि भन्दै फागुन २०७६ मा आयोगमा निवेदन दिएको थियो । आयोगले मनसायपत्र नवीकरण नभएको भन्दै प्रक्रिया अघि बढाउन नमिल्ने जवाफ दिएपछि बीएण्ड अदालत गएको थियो ।

आफूले सबै पूर्वाधार तयार गर्दा पनि सम्बन्धन नपाएको भन्दै मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईले काठमाडौं विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । त्यही रिट निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले रिट जारी गरेको हो ।

पहिले नै आशयपत्र लिएर लगानी गरेको मेडिकल कलेजको हकमा पछि बन्ने कानूनका बन्देजात्मक व्यवस्थाबाट निषेध गर्न नहुने सर्वोच्चको फैसला छ । ‘पछि बनेको ऐन कानूनको आडमा निषेध गर्ने प्रयत्न गर्नु नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पेशा व्यवसाय तथा रोजगार सम्बन्धी मौलिक हकमा अनूचित दखलयुक्त भई प्रचलित कानूनको सर्वथा बर्खिलाप हुनुका साथै विवकसम्मत र शोभायुक्त मान्न सकिन्न’ फैसलामा भनिएको छ ।

बिहिबार, २४ जेठ, २०८१, साँझको ०७:२८ बजे

प्रतिक्रिया:

सम्बन्धित खवर


You cannot copy content of this page