विराटनगर । नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री निवास र तीनवटा कार कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेशसभाको आजबसेको प्रदेशसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै उनले यस्तो आरोप लगाएका हुन् । ‘निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले हिंजो आफू मुख्यमन्त्री हुँदा प्रयोग गरेको निवास चावी लगाएर जानु भयो । काठमाडौंमा रहेको मुख्यमन्त्रीको निवासमा पनि चावी लगाएर हिंड्नु भएको छ । राज्यको सम्पत्ती कब्जा गर्ने काम भएको छ,’ भण्डारीले भने, ‘उहाँले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक सम्बन्धी ऐन २०७५ को उल्लंघन गर्नुभयो र सवारी साधनसमेत कब्जामा लिनुभएको छ ।’
उनका कअनुसार तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले भिभिआइपी ०६२७ नम्बरको कार र स्वकीय सचिवले प्रयोग गर्ने ००४६ नम्बरको कार, प्रमुख स्वकीय सचिवले प्रयोग गर्ने ६२४ नम्बरको स्कर्पियो र २५१७ नम्बरको स्कुटर अहिलेसम्म नबुझाएका हुन् ।
निवर्तमान मुख्यमन्त्री कार्कीले आफू पदमुक्त भइसकेपछि एक हप्तामा सबै निवास खाली गर्नुपर्ने र सामान फिर्ता गरिसक्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको उनले दाबी गरे । ‘कानूनको व्यवस्था अनुसार मुख्मयन्त्री पदबाट मुक्त भएपछि एक हप्तासम्म मात्रै निवास र प्रयोग गरेका सामान फिर्ता गर्नुपर्छ । त्यो किन गर्नुभएको छैन ? अदालतमा मुद्दा चलिरहेको बाहनाले राज्यको सम्पत्ती गैरकानूनी ढंगले प्रयोग गर्ने काम निवर्तमान मुख्यमन्त्रीले गर्न सुहाउने काम होइन,’ भण्डारीले भने ।
भण्डारीले प्रदेशसभाले पारि गरेको संकल्प प्रस्तावको विषयमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले नियुक्त गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ता रुपेश कोइरालाले गैर संवैधानिक ढंगले सरकारका निकायहरुमा पत्राचार गरेको विषयको छानविन गर्न पनि माग गरे ।
यसअघि प्रदेशसभाको आजको बैठकको शून्य समय लिएर सांसदहरु किशोरचन्द्र दुलाल, गीतादेवी रेग्मी, कमलबहादुर विश्वकर्मा, तिलचन पाठक, रामदेव यादव र रोहितबहादुर कार्कीले समसामयिक विषयमा बोलेका थिए । आजको प्रदेशसभा बैठकमा नेपाली काँग्रेस भने अनुपस्थित रहेको छ ।
काँग्रेसले वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नियुक्ति प्रक्रियाको विरुद्धमा निवर्तमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले रिट निवेदन दिएको विषयको निक्र्यौल नभएसम्म प्रदेशसभ संचालन गर्नु नहुने भन्दै प्रदेशसभा बहिष्कार गरेको हो । सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट निवेदनमाथि आगामी जेठ १६ गते सुनुवाईका लागि पेशी तोकेको छ ।
