विराटनगर । दर्जनौं बचत तथा ऋण र बहुउद्देश्यीय सहकारीहरुमा समस्या सिर्जना भइरहँदा कोशी प्रदेशको प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालय भने रमिते बनेको छ ।
विराटनगरको तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारीमा २ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको छ । प्रदेश रजिष्ट्रर कार्यालयले बेलैमा चनाखो भइदिएको भए आफूहरुको पैसा यसरी अलपत्र हुने अवस्था नआउने बचतकर्ताको दाबी छ ।
विराटनगरकै माछापुच्छ«े वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ९ करोड बचतको हिसाबकिताब गायव छ । धरणीधर बचत ऋण सहकारीको ८ करोड, सुनसरीको अम्बे वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ६१ करोड, बराह वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको ७२ करोड र झापाको समाजसेवी बहुउद्देश्यीय सहकारीको ६ करोड जोखिममा छ । यस्तै, झापाकै जयपुर बहुउद्देश्यीय सहकारीको ५ करोड, प्राइम बचत तथा ऋण सहकारीको १८ करोड रुपैयाँ बचत जोखिममा छ । ती सहकारी संकटग्रस्त बनिसकेका छन् ।
सहकारीका नेता तथा अभियान्ताहरुले नै खोजेको विराटनगरको विराट कृषि उत्पादन तथा बजारीकरण विशिष्टीकृत सहकारी संघको १ करोड ३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको छ । रारा बचत तथा ऋण सहकारीको १६ करोड डुबिसकेको छ भने मोरङ पथरीको अग्रसर बचत तथा ऋण, बेलबारीको जलजला बचत तथा ऋण, विराटनगरको नयाँ जीवन बचत तथा ऋण सहकारी संकटोन्मुख छन् ।
समस्यामा परेका यि प्रधिनिधि सहकारीहरु हुन् । सहकारीको समस्या समाधानमा सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालय सचेत देखिएको छैन । ‘प्रदेश रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई निवेदन दिँदा पनि सुनुवाई हुँदैन । मौखिक भन्दा पनि हुँदैन,’ विराट विशिष्टीकृत सहकारी संघका एक शेयर सदस्यले भने, ‘हाम्रो पैसा डुबाए भनेर पटकपटक गुहार मागेका छौं । पत्र पठाएका छौं । तर, एक्सनमा रजिष्ट्रार कार्यालयले चासो दिएको छैन ।’
सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयले संकटग्रस्त सहकारी कुन हुन् र उनीहरुको समस्या के हो भन्ने वर्गीकरण गर्नुपर्ने बचतकर्ताको भनाइ छ । ‘सामान्य सहकारीलाई रजिष्ट्रार कार्यालयले एक्सन लिन्छ । तर, करोडौं खाएका सहकारीलाई छुट दिन्छ । यो रकममा चलखेल भएको हुनसक्छ’ सहकारीकै एक सञ्चालकको प्रश्न छ, ‘प्रलोभनले काम गरेको छ र अनुगमन शून्य छ ?’
खराब सहकारीलाई खारेज गर्ने र बचत रकम फिर्ता गर्न नसक्ने, शेयर फिर्ता दिन नसक्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने सहकारी संस्थाकै सञ्चालकहरु बताउँछन् । ‘साधरणसभा गरेको र अडिट रिपोर्ट नदिएको आधारमा मात्रै कारबाही हुनु भएन’ उनले भने, ‘अडिट रिपोर्टमा भएको हिसाव किताबको आधारमा कार्यालय एक्सनमा जानु पर्यो ।’
सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयका निमित्त प्रमुख हरिबहादुर खत्री भने आफूहरु सहकारीको वर्गीकरणमा लागेको बताउँछन् । ‘हामी हाम्रो कार्यालय मातहत भएका सहकारीको वर्गीकरण गर्न लागेका छौं,’ उनले भने, ‘समस्या आएकोलाई सुझाव दिने वा कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढ्छौं ।’ उनले सहकारीलाई विभिन्न १७ वटा सूचकमा नम्बर दिएर वर्गीकरण गर्ने जानकारी दिए ।
पल्सका आधारमा १४ वटा र ३ वटा सदस्य केन्द्रीयताको आधारमा सूचक तयार गरी वर्गीकरण हुने उनले बताए । जसमध्ये ६ वटा वा घटी सूचकमा सामान्य वा विस्तारित मान सीमाङ्कनको पालना गरेकोमा उच्च जोखिम (रातो), ७ वटादेखि ११ वटासम्म सूचकमा सामान्य वा विस्तारित मान सीमाङ्कनको पालना गरेकोमा मध्यम जोखिम (पहेंलो), १२ वटा वा वढी सूचकमा सामान्य वा विस्तारित मान सीमाङ्कनको पालना गरेकोमा न्यून जोखिम (निलो) र न्यूनतम् १२ वा वढी सूचकमा सामान्य र बाँकी सूचकमा विस्तारित मान सिमाङ्कन पालना गरेकोको सहकारीलाई अति न्यून जोखिम (हरियो) मा विभाजन गरिने उनले जनाए ।
विराट विशिष्टीकृत सहकारी संघको अनियमितताबारे आफूले पटकपटक पत्र पठाएको खत्रीको भनाइ छ । ‘चार वर्षदेखि साधरणसभा पनि भएको छैन । कार्यालयमा रिपोर्ट पनि दिएका छैनन्’ उनले भने, ‘पटक–पटक पत्र पठाएर रिपोर्ट दिन भनेका छौं, अब पनि साधरणसभा नगरे एक्सनमा जान्छौं ।’
कोशी प्रदेशमा दुई तिहाई भन्दा बढी सहकारी प्रदेश सरकारको नियमनबाहिरै छन् । जसको अवस्था जोखिमपूर्ण रहेको सहकारीका विज्ञहरुले जनाएका छन् । कोशी प्रदेश सहकारी रजिष्ट्रार तथा प्रशिक्षण कार्यालयले प्रकाशित गरेको प्रदेश सहकारी झलक–२०८० मा यस्तो तथ्याङ्क अनुसार प्रदेशमा ४ हजार ९१३ वटा सहकारी कायम छन् । जसमध्ये एक हजार ७७ वटा सहकारी मात्रै प्रदेश सरकारको नियमभित्र छन् ।
प्रदेशको नियमन बाहिर रहेका अन्य सहकारीहरु ३ हजार ८३६ वटा छन् । त्यस्ता सहकारीहरुमा ९ लाख ६३ हजार १५९ जना शेयर सदस्यहरु जोडिएका छन् । उनीहरुको शेयरपूँजी ८ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ छ ।
त्यस्ता सहकारीहरुमा सर्वसाधरणको २६ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बचतको अवस्था पनि अन्यौलपूर्ण रहेको देखिएको छ । ती सहकारीहरुले प्रवाह गरेको कर्जा र झण्डै ४३ अर्ब ८ करोड बराबरको सम्पत्तीको अवस्था पनि जोखिममा रहेको सहकारी विज्ञ तथा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका लेखा सुपरीवेक्षण समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रसाद उप्रेतीको भनाइ छ ।






प्रतिक्रिया दिनुहोस्
यस लेखमा प्रतिक्रिया बन्द गरिएको छ।