विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना आठ महिनादेखि बन्द भएको छ । प्रदेश गौरवको आयोजना घिनाघाट सिंघिया सडकको पहिलो खण्डको काम आठ महिनायता बन्द भएको हो । विराटचोकदेखि तेतरियासम्मको त्यस सडक खण्डको केही भाग कालोपत्रे गर्न बाँकी छ भने एउटा पुलको निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेर रोकिएको छ ।
श्रेष्ठ रमण एपेक्स जेभीले २०७५ साल असार ३१ गते ठेक्का सम्झौता गरी निर्माण कार्य थालनी गरेको उक्त सडक २०७७ सालभित्र सम्पन्न गरिसक्ने भनिएको थियो । तर, त्यसबिचमा कोभिड–१९ लगायत विभिन्न कारणले आयोजना निर्माण कार्य प्रभावित हुन पुगेको थियो । पछिल्लो ८ महिनायता भने सार्वजनिक खरिद नियमावली बमोजिम ठेकेदार कम्पनीले ठेक्काको म्याद थप गर्ने प्रक्रिया अगाडि नबढाउँदा निर्माण कार्य रोकिन पुगेको हो ।
सम्झौता बमोजिम समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्ने परिस्थितिमा म्याद सकिनु २१ दिन अगाडि नै म्याद थपका लागि निवेदन दिनुपर्ने सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्थालाई नपछ्याउँदा १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँमा लागतमा ठेक्का लागेको गौरवको आयोजना लामो समयदेखि ठप्प भएको हो । ठेकेदार कम्पनीले निरन्तर काम गरिरहेको भए पनि कागजी प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण ठेक्काको म्याद थप हुन नसकी काम रोकिएको हो ।
ठेकेदार कम्पनीले म्याद थपका लागि ढिलागरी दिएको निवेदन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको छैन । जसले सडक निर्माणको काम अलपत्र बनेको हो । ठेक्काको म्याद थप नहुँदा निर्माण कम्पनी श्रेष्ठ रमण एपेक्स जेभीले चार लेन सडकमा अहिलेसम्म सम्पन्न गरेको कामवापत पाउनु पर्ने झण्डै २ करोड ५० लाख रुपैयाँ भुक्तानीसमेत पाएको छैन ।
समयमा म्याद थपका लागि निवेदनका नदिएका कारण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तरगत मोरङ र सुनसरी जिल्लामा सञ्चालित आठ वटा ठूला आयोजनाहरुको निर्माण कार्य साउन महिनादेखि बन्द भएका छन् । गौरवको आयोजनासहित सुनवर्सी नगरपालिका अन्तरगर्त पर्ने जिपी मार्ग निर्माणको काम पनि रोकिएको छ । जिपी मार्ग निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अवधिमा निर्माण गरेको ३ करोड रुपैयाँ बराबरको रकम भुक्तानी माग गरेकोमा अहिलेसम्म भुक्तानी हुन सकेको छैन ।
मोरङको मोतिपुर–तेतरिया सडक खण्डको काम पनि अहिले अवरुद्ध छ । उक्त सडक निर्माण गरिरहेको ठेकेदार कम्पनीले पनि समयमा ठेक्काको म्याद थपको निवेदन दिएको थिएन । यस्तै मोरङको पथरी–जाँते–ज्यामिरे सडक र मितेरी पुल निर्माण लगायत आठ वटा आयोजनाहरु समयमा म्याद थपको निवेदन नदिएका कारण अगाडि बढ्न नसकेको पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख इन्जिनियर सुशिल श्रेष्ठले जानकारी दिए । ‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको व्यवस्था अनुसार ठेकेदार कम्पनीहरुले ठेक्काको म्याद थपका लागि सम्झौता सकिनुभन्दा २१ दिन अगाडि नै निवेदन दिनु पर्नेमा ढिला गरी निवेदन दिएका कारण म्याद थप गर्न सकिएन,’ इन्जिनियर श्रेष्ठले भने ‘म्याद थप नहुँदा बहुवर्षे ती आयोजनाहरु अहिले अबरुद्ध भएका छन् र निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगिसकेका आयोजनाहरु अधुरो देखिएको हो ।’
समयमा म्याद थप नभएकै कारण बन्द भएका आठ वटा आयोजनाका ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता अवधिभित्र निर्माण गरेको कामको भुक्तानी पनि गर्न नसकिएको प्रमुख श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठेकेदारहरुलाई १० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी दिन बाँकी रहेको छ ।
प्रदेश सरकारले बहुवर्षे आयोजनाहरुका लागि चालु वर्षमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको र ती बन्द भएका आयोजनाका लागि भुक्तानी दिन पुग्ने बजेट रातो किताबमा रहेको भए पनि म्याद थप नहुँदा भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले जानकारी दिए ।
प्रदेश गौरवको आयोजना अन्तरगत तेस्रो खण्ड अन्तरगत सिंघिया खोलामा पुल निर्माण गर्ने कार्य जारी रहेको छ भने पुल वारिपारी थोरै सडक कालोपत्रे गर्ने चरणमा पुगेको छ । दोस्रो खण्डको काम करिव सम्पन्न भएको छ भने पहिलो थोरै बाँकी रहेको छ । म्याद थपका कारण काम अवरुद्ध नभएको भए पहिलो खण्डको काम सम्पन्न भइसक्ने थियो । यस्तै निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका अन्य आयोजनाहरुको काम पनि अबरुद्ध भएकोले सरकारले म्याद थपको विकल्प दिनु पर्ने ठेकेदार कम्पनीहरुले बताएका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालय मोरङका प्रमुख श्रेष्ठले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३ संशोधन मार्फत यस्ता समस्या समाधान गरी म्याद थप गर्ने पहल भइरहेको जानकारी दिए । संघीय सरकारले यसमा ढिलाइ गर्ने अवस्था आएमा प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भए पनि आयोजना सुचारु गराउन सक्ने विकल्प हुनसक्ने भन्दै ठेकेदार कम्पनीहरुले सुझाव दिइरहेको उनले बताए ।
