विराटनगर ।फोहोरबाट प्राकृतिक ग्यास उत्पादन गरी सवारी साधनमा सफल प्रयोग गर्दै आइरहेको एक निजी कम्पनीले विराटनगर महानगरपालिकामा उत्पादन हुने फोहोर निःशुल्क संकलन र व्यवस्थापन गरिदिने भनि गरेको प्रस्ताव त्यतिकै थन्किएको छ । महानगरपालिकाले फोहोर संकलन र व्यवस्थापनमा गर्दै आएको लगानी बचत हुने र उल्टै रोयल्टीसमेत प्राप्त गर्न सक्ने गरी भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीले विराटनगर महानगरपालिकामा प्रस्ताव गरेको थियो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले यतिबेला विभिन्न तीन कम्पनीहरुमार्फत फोहोर संकलन गरी अव्यवस्थित रुपमा केशलिया नदी किनारमा डम्पिङ गर्ने गरेको छ । फोहोर प्रशोधनका लागि दुई दशक अघिदेखि विराटनगरले विभिन्न प्रयत्न अगाडि बढाएको भए पनि सफल हुन नसकिरहेको बेला धरान उपमहानगरपालिकामा सफलतापूर्वक सञ्चालन भइरहेको प्रशोधनको विधि अवलम्बन गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाउन महानगरले आनाकानी गरेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा फोहोर प्रशोधनका लागि एकीकृत परियोजना ल्याउने प्रयत्न गरिरहेको छ । तीन वर्ष अगाडिदेखि एडिबिको निर्णयको पर्खाइमा रहेको विराटनगरले फोहोर प्रशोधन र व्यवस्थापनका लागि विभिन्न कम्पनीहरुबाट आएका प्रस्तावहरुप्रति ध्यान दिएको छैन । एडिबीबाट परियोजनाको अध्ययन भइरहेको कारण देखाउँदै उसले वेस्ट टु इनर्जीसँग पनि लामो समयदेखि छलफल गरेको छैन । जसले गर्दा विराटनगर महानगरपालिकाले फोहोर संकलनका लागि वर्षेनी लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपरिरहेको छ भने अव्यवस्थित ल्याण्डफिल्ड साइडका कारणले प्रदूषण र आलोचनासमेत सामना गर्न बाध्य हुँदै आएको छ ।
वेस्ट टु इनर्जीले विराटनगर महानगरपालिकाबाट उत्सर्जन हुने सबै फोहोर संकलन गरी प्रशोधन गरी ग्यास तथा कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्ने र बढीमा २० प्रतिशत मात्र ल्याण्डफिल्डमा लैजाने गरी प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसका लागि महानगरले आर्थिक दायित्व लिन नपर्ने र फोहोरबाट उत्पादन हुने ग्यास र मलबाट प्राप्त हुने आम्दानीबाट रोयल्टीसमेत दिने प्रस्ताव छ । उक्त कम्पनीको प्रस्ताव अनुसार अगाडि बढ्दा फोहोर संकलनमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन सञ्चालन खर्च, व्यवस्थापनका लागि अहिले निजी कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको खर्च बच्ने र महानगरलाई पनि नियमित आम्दानीको स्रोत थपिने भएपनि त्यस तर्फ ध्यान दिएको देखिदैन ।
विराटनगर महानगरपालिकाले विराटनगर १६ मा फोहोर प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न भन्दै अघिल्ला मेयर भीम पराजुलीको कार्यकालको अन्तिमतिर १० बिघा १० कठ्ठा जग्गा खरिद गरेको थियो । उक्त जग्गामा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न महानगरले नेपाल सरकार मार्फत एसियाली विकास बैंकसमक्ष प्रस्ताव गरेको थियो । एसियाली विकास बैंकले त्यसको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको भन्दै ढिलाई महानगरले अहिले अरु प्रस्तावप्रति चासो दिइरहेको छैन । महानगरले फोहोर प्रशोधन परियोजना सञ्चालन गर्दा त्यस क्षेत्रको सडक, ढल, नाला आदिको एकीकृत परियोजना लैजान सक्ने सम्भावनालाई हेरेर एडिबीलाई पर्खिदा फोहोरको उचित व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाका सरसफाइ तथा फोहोर व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख पुनम दाहालले एडिबीले विस्तृत अध्ययन गरिरहेको र अध्ययन सक्न लागेको जानकारी दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँगको साझेदारी र सहयोगमा अरबौंको परियोजना बन्न सक्ने तर्फ संकेत गर्दै उनले एडिबीको निर्णय नआइ अन्य प्रस्तावहरुमा अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको बताए ।
धरानमा स्थापना भएको भेन्चर वेस्ट टु इनर्जीको प्रशोधन प्लान्टले दैनिक उत्पादन हुने २२ टन फोहोर प्रशोधन गर्दै आएको छ । त्यसबाट सिएनजी (कम्प्याक्ट नेचुरल ग्यास) र कम्पोष्ट मल उत्पादन गर्दै आएको छ । उक्त कम्पनीले काम सुरु गरेपछि फोहोर संकलन र व्यवस्थापनका लागि धरान उपमहानगरपालिकाले विगतमा गर्दै आएको खर्च जोगिएको मात्र छैन । उक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको ग्यास र कम्पोष्ट मल बिक्रीबाट भएको आम्दानीको ५ प्रतिशत रोयल्टी धरानलाई बुझाउँदै आएको छ ।
उक्त कम्पनीले उत्पादन गरेको ग्यास धरानका २५ वटा अटोले नियमित प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् । कम्पनीले प्रतिकेजी १३० रुपैयाँका दरले बिक्री गर्ने ग्यासबाट अटोमा ४० किलोमिटर तय गर्न सकिने भएकोले अटो सञ्चालकहरु सिएनजी प्रयोग गर्न उत्साहित रहेको र अब छिट्टै ४०० वटा सवारी साधन सिएनजीबाट सञ्चालन गर्ने तयारी कम्पनीले अगाडि बढाएको छ ।
विराटनगर महानगरपालिकाबाट दैनिक सरदर ७० मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन हुने गरेको छ । विराटनगरमा उत्सर्जन भएको फोहोर एक ठाउँमा डम्पिङ गर्ने बाहेक बाँकी काम नहुँदा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ ।
धरानमा फोहोरबाट ग्यास र मल उत्पादन गर्दै आएका कम्पनीका सञ्चालक विपुल पाण्डेले विराटनगरसँग फोहोर दिन प्रस्ताव गरेको भए पनि सरकारी नीतिका कारण आफूहरु नै केही समय अल्झिनु पर्दा थप छलफल अगाडि नबढेको बताए । सिएनजीबाट सवारी साधन सञ्चालन गर्ने कार्यविधि नेपाल सरकारले नबनाएका कारण थप सवारी साधनमा यो प्रविधि प्रयोग गर्न समस्या भएको भन्दै पाण्डेले भने ‘अब बल्ल संघीय सरकारले कार्यविधि र मापदण्ड बनाएको छ र त्यो मापदण्ड वर्कशप दर्ता गर्ने प्रक्रियामा गएका छौं, त्यो दर्ता भएपछि तुरुन्तै ४०० वटा अटो हामीले उत्पादन गरेको ग्यासबाट चलाउँछौं ।’ पाण्डेले नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा गएलगतै विराटनगर महानगरपालिकासँग पनि छलफल अगाडि बढाउने जानकारी दिए । उनले भने ‘पहिले पनि विराटनगरले हामीसँग सकारात्मक कुरा गरेको थियो, उहाँहरुले कहिल्यै पनि हामीलाई फोहोर दिँदैनौं भन्नुभएन तर उहाँहरु अरुनै प्रयासमा भएका कारण त्यतिबेला छलफल अगाडि बढेको थिएन, अब फेरि हामी छलफल गछौं ।’