विराटनगर । प्रदेश सरकारले अध्यादेश ल्याएर जिल्ला समन्वय समितिको अधिकार खोसेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखहरू कोशी प्रदेश सरकारसँग रुष्ट बनेका छन् ।
संघीय सरकारसँग अधिकारका लागि लडिरहेको प्रदेश सरकारले आफूभन्दा तल्लो निकाय जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको अधिकार खोसेको भन्दै समन्वय प्रमुखहरु आक्रोशित बनेका छन् ।
कोशी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको केहि प्रदेश ऐन संशोधन अध्यादेशमा प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ पनि छ । सो ऐन परिवर्तन गरेर अध्यादेशमार्फत जिल्ला अस्पतालको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष समन्वय समितिका प्रमुख रहने व्यवस्था हटाइएको छ । अब अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नै नियुक्त गर्ने र समन्वय समितिबाट एक जना प्रतिनिधि मात्र अस्पताल विकास समितिमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ ले सरकारी अस्पतालको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष जिसस प्रमुख रहने तथा सदस्यहरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा तोकेको अधिकृत, जिल्ला प्रहरी प्रमुख वा तोकेको अधिकृत, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख, उद्योग वाणिज्य संघको प्रमुख, रेडक्रस प्रमुख र स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा २ महिलासहित ५ जना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
ऐन अनुसार जिसस प्रमुखहरूले अस्पतालको व्यवस्थापकीय नेतृत्व गर्दै आएका थिए । सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रदेश जनस्वास्थ्य ऐनको दफा ३१ मा रहेको सरकारी अस्पताल व्यवस्थापन समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्थालाई संशोधन गरेर व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत् प्रदेश सरकारले मनोनयन गरेको व्यक्ति अध्यक्ष, सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रमुख, प्रमुख जिल्ला अधिकारीले तोकेको अधिकृत, जिसस प्रमुखले तोकेको जिल्ला सभाको सदस्य, स्वास्थ्य कार्यालयको प्रमुख र स्थानीय समाजसेवी मध्येबाट मन्त्रालयले मनोनयन गरेको कम्तिमा १ महिलासहित ३ जना सदस्य रहने भन्दै संशोधन गरेको छ ।
जिसस ताप्लेजुङका प्रमुख रहेका जिल्ला समन्वय समिति कोशीका उपाध्यक्ष छिरिङ लामाले अहिलेका मुख्यमन्त्रीले कार्यकर्ता भर्ती गर्नका लागि अध्यादेशबाट ऐन संशोधन गरेको आरोप लगाए । ‘सरकार परिवर्तन हुँदा व्यवस्थापन समिति पनि परिवर्तन गर्ने परिपाटीले अस्पतालहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बन्ने भएका छन्,’ उनले भने ‘जिल्ला अस्पतालमा पनि कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएर लथालिङ्ग बनाउने प्रयासमा मुख्यमन्त्री केदार कार्की लागेको देखियो ।’
गत माघ ६ गते कोशी प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट केहि प्रदेश ऐन संशोधन गरेको थियो । विराटनगरमा जिल्ला समन्वय समितिको कोशी प्रदेश समितिको बैठक नै बसेर अध्यादेश फिर्ता लिन माग गरेको छ । बैठकपछि समितिले विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले रातारात अध्यादेश ल्याएर निरंकुश चरित्र देखाएको आरोपसमेत लगाएको छ ।
संविधानको २०७२ को धारा २२० को उपधारा (८) को प्रदेश ऐनद्वारा जिल्ला समन्वय समितिहरूको क्षेत्राधिकार बढाउने व्यवस्था भएपनि अधिकार खासेर प्रदेश सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको समन्वय प्रमुखहरुको गुनासो छ । जिल्ला समन्वय समितिलाई जनस्वास्थ्य ऐन २०७७ द्वारा प्रदत्त अधिकार सरोकारवाला पक्षहरूसँग समन्वय नै नगरी रातारात सुटुक्क अध्यादेश ल्याई खोस्नु आपत्तीजनक रहेको उनीहरुले बताएका छन् ।
संघीय सरकारले अधिकार नदिएको भन्दै आन्दोलन गरिरहेको प्रदेश सरकारले तल्लो तहको अधिकार खोसेर संघसँग अधिकार माग्ने नैतिक तागत गुमाएको जिसस संखुवासभाका प्रमुख सुमन शाक्यले बताए । जिल्ला अस्पतालहरूमा अहिलेसम्म राजनीति प्रवेश नगरेपनि अब राजनीतिको अखडा बन्ने डर भएको भोजपुरका जिसस प्रमुख एवं जिल्ला समन्वय समिति महांसघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष कमल थुलुङ राईले बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालका अध्यक्ष एवं सुनसरी जिसस प्रमुख राजन मेहताले संविधानले अनुगमन र रेखदेख गर्नसक्ने व्यवस्थाबाहेक बाँकी अधिकार प्रदेशको कानुन अनुसार हुने भनेपनि अहिले प्रदेशले नै जिससको अधिकार हस्तक्षेप गरेको बताए । प्रदेश सरकारको कदम स्वेच्छाचारी रहेकोले फिर्ता हुनुपर्ने उनको माग छ ।
सरकारले भने जिससहरुले सरकारको ‘कामको स्पिरिट र लय अनुसार काम गर्न नसकेका’ कारण अस्पतालहरुको व्यवस्थापन फेर्ने निर्णय लिएको बताएको छ ।
