विराटनगर । यतिबेला कोशी प्रदेश सरकारले सातौं बजेट निर्माण गरिरहेको छ । आगामी असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट आउने छ । यसअघिका प्रत्येक बजेटमा जस्तै यस पटक पनि सरकारले राजस्वको लक्ष्य चालू आर्थिक वर्षको भन्दा केही बढ्ने अपेक्षा गर्नसक्छ । तर, गुणात्मक वृद्धिको लक्ष्य राख्ने सम्भावना कम छ । किनकी विगत ६ वर्षका बजेटमा आन्तरिक राजस्वको अनुमान र असुली प्रतिशत पूर्ण भएको छैन भने राजस्व बढाउन प्रदेश सरकारले कुनै अध्ययन, अनुसन्धान र गहन छलफल गरेकै छैन ।
प्रदेश सरकारले अनुदानमा आश्रित हुनुपरेको र यस्तो सरकारको आवश्यकता नभएको कतिपयले बताउँदै आएका छन् । त्यस खालको आलोचनालाई चिर्नका लागि सरकारले आफ्नै आम्दानी बढाउने कार्यक्रम ल्याउन जरुरी छ । तर, कार्यान्वयनको पाटोबाट हेर्दा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालमा त्यो काम हुनै सकेन ।
पहिलो आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकारले कुनै पनि आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य राखेको थिएन । दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाखको बजेट बनाएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३ अर्ब ६६ करोड ७८ लाख राखेको थियो ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा कम ३ अर्ब ८६ करोड राख्यो । उक्त लक्ष्य बढाउँदै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतबाट ४ अर्ब ७५ करोड ७ लाख ४७ हजार राखेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ८ अर्ब कम ३२ अर्ब ४६ करोढ ९२ लाखको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आन्तरिक राजस्वको स्रोतको अनुमान पनि केही कम गर्दै ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख उठाउने लक्ष्य लिएको थियो ।यस्तै चालू आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट ल्याउँदा आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको बजेट बाहेकका सबै आर्थिक वर्षको बजेटबारे विश्लेषण गर्दै महालेखा परीक्षणको कार्यालयले दिएको पाँचौं प्रतिवेदनमा जम्मा राजस्व लक्ष्य ७० अर्ब ५४ करोड २४ लाख ६३ हजार रहेकोमा ४९ अर्ब २५ करोड २२ लाख ७६ हजार संकलन भएको देखिएको जनाएको छ । यो पाँच वर्षमा राजस्व असुली प्रतिशत औषत ६९.८१ प्रतिशत मात्रै हो । महालेखाले भनेको छ, ‘राजस्व असुलीमा वृद्धि गर्न कानुनी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्दछ ।’
प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्नका लागि हालसम्मका चार सरकारमध्ये भीम आचार्यले नेतृत्व गरेको बेला केही प्रयास सुरु भएको थियो । ६८ दिन मात्रै टिकेको उक्त सरकारले राजस्व वृद्धि गरेर वार्षिक राजस्व आम्दानी २५ अर्ब पु¥याउने उपाय खोज्न भन्दै अवकाशप्राप्त सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएको थियो । तर, कार्यदल बनेको ६ दिनमै उक्त सरकार विस्थापित भयो । त्यसपछि बनेको राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकारले कुनै रेस्पोन्स नगरेपछि उक्त कार्यदलले काम नै गरेन ।
‘मेरो नेतृत्वमा कार्यदल गठन भयो । कार्यदल गठन भएलगत्तै सरकार नै परिवर्तन भयो । त्यसपछि आएको सरकारले बोलाएर काम गर्नुपनि भनेन अनि काम नै भएन । मैले नियुक्तिपत्र पनि लिन पाइन,’ पूर्वसचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले भने, ‘प्रदेशको राजस्वको अधिकार सीमित छ । त्यो सीमित अधिकारमा पनि भएका सम्भावनाको पहिचान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अधिकार छैन भनेर चुप लागेर बस्नु हुँदैन । संविधानले दिएको अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्ने प्रयास प्रदेशले गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको राजस्वका श्रोतको पनि कति प्रयोग भएको छैन ।’
उनले प्रदेशको राजस्व वृद्धिका लागि कतिपय स्रोतहरु अहिले पनि करको दायरामा नआएको बताए । ‘कति स्रोतहरु करको दायरामा आएका पनि छैनन् । कतिपय स्रोतको सम्भावना छ कि छैन भनेर हेरिएको पनि छैन । यसको गहन छलफल गरेर विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ । केही प्रदेशले सामान्य अध्ययन गरेका छन् । सामान्य अध्ययन भनेको बजेट भन्दा अगाडि राजस्वको अनुमान गर्नका लागि सहायक सिद्ध हुनका लागि हो । तर, राजस्व बढाउन कहाँ छ, के गर्नुपर्ने हो ? कहाँ चुकेका छौं भन्ने बारेमा हामीले राम्रो अध्ययन प्रदेश तहमा भएको छैन,’ भट्टराईले भने ।
उता, कार्यदल बनाएका पूर्व मुख्यमन्त्री आचार्य भने केन्द्रले कर नलगाएको जटिबुटी, नगदेबाली, यार्सागुम्बा, रुद्राक्षलगायतका वस्तुमा जनतालाई धेरै भार नपर्ने गरी कर लगाउन सकिने बताउँछन् । ‘२५ अर्ब जति आन्तरिक राजस्व बढ्ने गरी तयारी गर्न भनेर मैले कार्यदल गठन गरेको थिएँ । त्यसलाई १४ जिल्लामै जाने र ४ महिनाजति अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको थियो,’ आचार्यले भने, ‘तर, मेरो सरकार ढलेसँगै अर्को सरकारले पनि पहल गरेन ।’ अवकाशप्राप्त सचिव भट्टराईको नेतृत्वमा मुख्यमन्त्री कार्यालयका प्रमुख सचिव, अर्थमन्त्रालयको सचिव लगायत विभिन्न सेक्टरका सचिवलाई नेतृत्वमा राखेर कार्यदल गठन गरेको उनले बताए । ‘एक वर्ष, दुई वर्ष, तीन वर्ष वा पाँच वर्षसम्म के गर्छौँ भन्ने भिजन कसैको दिमागमा देखिएन । भाषण र उद्घाटनले मात्र विकास हुन्छ भन्ने सोचियो । सबै अधिकार मसँग मात्र हुनुपर्छ भन्ने केन्द्रीकृत मानसिकताको अन्त्य जरुरी छ,’ उनले भने, ‘मौका पाउँदा हामीले काम गर्ने हो भने जे हाम्रो हातमा छ त्यसलाई अगाडि बढाउँदा पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ भन्ने छोटो समय सरकारमा बस्दा मैले बुझेँ ।’
तर, २५ अर्बको राजस्व उठाउने कुरा सस्तो लोकप्रियता जस्तो हुनसक्ने पूर्वसचिव भट्टराई बताउँछन् । ‘अध्ययन नगरी कति राजस्व संकलन हुन्छ भन्न सकिने कुरा होइन । राजस्व बढाउन भन्दै त्यसै कर लगाएर पनि हुँदैन । त्यसको लागि एउटा आधार हुनुपर्छ । वनजन्य आम्दानी यति हुन्छ भन्नका लागि कति काठ निस्किन्छ भन्ने त थाहा पाउनुपर्छ नि,’ भट्टराईले भने, ‘यो सबै कुराहरु भनेको सस्तो लोकप्रियतावाद जस्तो छ । केही अध्ययन गरेको छैन, भोलि हुन्छकी हुँदैन थाहा पनि छैन देखाजायगा भन्ने । अनि भोलि आफू पदमा नहुँदा मैले यस्तो गरेको थिएँ, अहिले पूरा भएन म भएको भए पूरा गर्थें भनेर भन्ने मात्रै हो । बजेट राजनीतिक दस्ताबेजसँगै व्यवसायिक विषय पनि हो ।’
भट्टराईले प्रदेशले सम्भाव्य स्रोतको म्यापिङ पनि अलिहेसम्म नभएको बताए । ‘स्रोतको म्यापिङ हुनुप¥यो । मानौं ढुंगागिटी बालुवाको निश्चित पैसा प्रदेशलाई आउँछ । कोशी प्रदेशमा कुन कुन पालिकामा ढुंगागिटी बालुवा प्रयोग भएको छ, कुनमा भएको छैन भनेर अध्ययन नै भएको छैन । त्यसकारण यसको लागि अध्ययन नै महत्वपूर्ण कुरा हो । अहिलेसम्म हामी गहन चरणमा प्रवेश गरेकै छैनौं,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रीबाट भर्खरै राजीनामा दिएका प्रदेश सांसद जीवन आचार्य प्रदेश सरकारलाई आत्मनिर्भर बनाउन ‘उत्पादनसँगै राजश्वमा वृद्धि’ महाअभियान संचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् । ‘प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन लाग्नु नै आजको आवश्यकता हो । प्रदेश सरकारहरु बलिया हुनु भनेको संघीय सरकार बलियो हुनु हो । देश बलियो हुनु हो, अन्ततः तपाईं हामी सफल र समृद्ध हुनु हो,’ उनले भनेका छन्, ‘आउनुस् सहकार्य गरौं । उत्पादन, राजस्व वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र आत्मनिर्भरताको महाअभियान संचालनका लागि हातेमालो गरौं ।’
सरकारको ध्यान खरिदमा मात्रै
तथ्याङ्क अनुसार प्रदेश सरकार स्थापना भएदेखि पाँचवटा आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद भन्दै २४ करोड ५७ लाख बराबरको सामान खरिद गरेको छ । नियमानुसार खरिद भएका कार्यालयका सामानहरु कति खरिद भयो भन्ने एकिन विवरण भने प्राप्त भएको छैन ।यद्यपि महालेखा परीक्षण कार्यालयले सार्वजनिक गरेका विगत पाँच वर्षका प्रतिवेदनमा नियमविपरीत खरिद गरेका सामानको मूल्य २४ करोड ५७ लाख १ हजारबराबरको रहेको छ ।
यस्तै विगत पाँच वर्षमा प्रदेश सरकारले सवारी साधन खरिदका लागि मात्रै १ अर्ब २७ करोड ५४ लाख ७४ हजार खर्च गरेको छ । विगत पाँच वर्षमा ती सवारी साधनको मर्मत खर्च २२ करोड ८६ लाख ४३ हजार सकिएको छ भने ती सवारी साधनका लागि इन्धन खर्च मात्रै २२ करोड ९६ लाख १५ हजार बराबरको भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत ६ करोड ५२ हजारको फर्निचर तथा कम्प्युटर लगायतका सामान सिधै खरिद गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सवारी साधन मात्रै ४२ करोड ६० लाख ९३ हजारको खरिद गरेको थियो भने नियमविपरीत सिधै ८ करोड १६ लाख ८६ हजारका सामान खरिद गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा सवारी साधन ७६ करोड ७४ लाख १ हजार खरिद गर्दा नियमविपरीत सिधै १ करोड ३९ लाख ५७ हजारका सामान खरिद गरेको महालेखाले औंल्याएको थियो । उक्त वर्ष पदाधिकारीको इन्धन खर्च ८१ लाख २८ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ३ करोड २५ लाख ७६ हजार खर्च भएको थियो भने सवारी साधन मर्मतका लागि ४ करोड ८८ लाख ४६ हजार खर्च भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७÷०७८ मा सवारी साधन १४ करोड ५२ लाख २६ हजारको खरिद भयो । ती सवारी साधनका लागि पदाधिकारीको इन्धन खर्चमात्रै १ करोड २३ लाख ७३ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ६ करोड ९८ लाख ६६ हजार खर्च भयो । ती सवारी साधन मर्मतका लागि ८ करोड १ लाख ५२ हजार खर्च भयो । जबकी नयाँ खरिद गरिएका सवारी साधनमा यति धेरै कसरी खर्च भयो भन्ने कुरा गर्भमै रहेको छ । प्रत्येक वर्ष महालेखा परीक्षणको कार्यालयले औंल्याएको नियमविपरीतको खर्च उक्त वर्ष पनि कायमै रह्यो । सो वर्ष सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरीत २ करोड ४५ लाख २५ हजारको सामान खरिद भएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा फेरि ठूलो रकमको सवारी साधन खरिद गरियो । सो वर्ष २१ करोड ७५ लाख २१ हजारको सवारी साधन खरिद गरियो भने पदाधिकारीको इन्धनका लागि १ करोड ३७ लाख ८६ हजार र कार्यालय प्रयोजनका लागि ९ करोड २८ लाख ८६ हजार खर्च गरियो । सवारी मर्मत भने यो वर्ष अझै बढेर ९ करोड ९६ लाख ४५ हजार पुग्यो । नियमविपरीतको खर्च अझै बढेर यो वर्ष १२ करोड ५५ लाख ३३ हजारको निर्माण, मर्मतसम्भार, फर्निचर तथा औषधि उपकरण, कार्यालय सामान खरिद गरियो । महालेखाले जनाएअनुसार अघिल्ला वर्षको तुलनामा इन्धन खर्च १३२.९४ प्रतिशत र सवारी साधन मर्मत खर्च १२४.३२ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ ।
