विराटनगर । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशले संघीय सरकारले ल्याएको बजेटमाथि बुधबार आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले संस्थागत धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले बजेटको आकार घटाएर कार्यान्वयनलाई विश्वसनीय बनाउने बनाउने प्रयत्नलाई सकारात्मक रुपमा लिएको उल्लेख गरेका छन ।
यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले आयको महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको, साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउँदा समयमै खर्च नगर्ने विगतको प्रवृत्ति पुनरावृत्ति हुने सम्भावना कायम हुँदा बजारमा तरलता अभावको जोखिम रहने तर्फ महासंघले ध्यानकर्षण गराएको छ । तरलता अभाको अवस्था र राजश्व प्रशासनमा सुधार ल्याउने प्रयत्न प्रभावकारी नहुँदा राजश्व लक्ष्य प्राप्त गर्न गाह्रो हुने आशंका महासंघले गरेको छ ।
महासंघले खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धन गर्न लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताले निजी क्षेत्र उत्साहित भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । ‘निर्यातमूलक उद्योग प्रवद्र्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र वाह्य लगानी प्रवद्र्धन, औधोगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरण, जस्ता विषय सकरात्मक छन् । यी प्रतिबद्धताको व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध समयमा नै पुरा गर्न जरुरी छ,’ महासंघले भनेको छ ।
यस्तै साना करदातालाई प्रत्येक चार महिनामा मूल्य अभिवृद्धि करको विवरण पेश गर्ने सुविधान दिनु सकारात्मक भएको, कम्पनी दर्तालाई सहज बनाउने, स्टार्टअपका लागि सहयोग, नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन, सडक निर्माणमा नेपाली सिमेन्टको प्रयोग गर्ने जस्ता कार्यक्रमले सकारात्मक वातावरण तयार गरेको महासंघले जनाएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सरकारले ब्याजदर घटाउन लगानी सुरक्षा जस्ता विषयमा खासै सम्बोधन नगरेको महासंघको टिप्पणी छ ।
महासंघले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउनु उचित नभएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कृषि अनुदानलाई उत्पादनमा आधारित बनाउने, जग्गाको कित्ताकाटलाई खुला गर्ने घोषणलाई सकारात्मक भनेको छ । साउन १ गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउनु पर्ने व्यवस्थाले अवैध सीमा व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास महासंघले लिएको छ ।
महासंघले एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्रमा गोदाम घर र पार्किङस्थल निर्माण गर्ने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने क्रिकेट मैदान निर्माण गर्ने, चतरा बराहक्षेत्र सडक निर्माण जस्ता योजनाले सकारात्मक सन्देश दिएको जनाएको छ । महासंघले विराटनगर रिङरोडको योजना बजेटले नसमेटेको र व्यवसायिक प्रदर्शनीस्थल जस्ता योजनाहरु बजेटमा सम्बोधन हुन नसक्दा यस क्षेत्रको आर्थिक विकासमा बाधा पुग्ने जनाएको छ ।

