विराटनगर । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेगरी नआएको कोशी प्रदेशका पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री इन्द्रहादुर आङ्बोले बताएका छन् ।
सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले सोमबार प्रतिनिधि सभा तथा राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका थिए ।
उक्त बजेटले प्रदेश र स्थानीय तहलाई दायित्व थपेको तर, स्रोत माथि नै राखेको आङ्बोले बताए । ‘सरकारले चालू खर्च घटाएको छ । उत्पादन र रोजगारीको विषय उल्लेख छ । सामाजिक न्यायको क्षेत्र समेटेको छ । अहिलेको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रयास गरेको छ । वित्तीय संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्न खोजेको छ । स्थानीय सरकार संचालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्तीय ऐन संशोधनको कुरा राम्रो छ,’ आङ्बोले भने, ‘यद्यपि संसद विकास कोष र अनुत्पादक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको औचित्य छैन । प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीयमा हस्तान्तरण नगरी केन्द्रमै राखिएको छ । २५ लाखभन्दा मुनिका आयोजनाको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पन्छाइएको छ । तर, स्रोत माथि राखिएको छ । स्रोतले नपुग्ने आयोजना प्रदेशलाई हस्तान्तरण दिइएको छ ।’
आङ्बोले खानेपानी, सिंचाई र सहरी विकासमा अनावश्यक ठूलो बजेट राखिएको र त्यहाँ भएका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीयलाई हस्तान्तरण गर्नुको साटो आफैंमा बजेट केन्द्रीत गरेको बताए । ‘संघीयता कार्यान्वयनको दृष्टिकोणले प्रभावकारी बजेट हुने अवस्था देखिएन । स्रोत नभएका आयोजनाहरु तल पठाएको जस्तो देखिन्छ,’ उनले भने ।
संघीय संसदलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएका थिए । जसमा चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ रहेको अर्थमन्त्री महतले जानकारी दिए ।
उक्त अनुमानित आय र खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्ने उल्लेख छ । अपुग ४ खर्ब ५२ करोड ७५ करोड रुपैयाँ पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाउने तथा २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।